काठमाडौँ । नेपालमा कालापानी लगायत भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग जोडतोडले उठिरहेको समयमा भारतका विदेश मामिला विज्ञ एक पत्रकारले पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्मको ‘ग्रेटर नेपाल’ सार्थक हुन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेका छन् ।

इयु एसिया न्यूज नेटवर्कका दिल्लीस्थित सम्पादक एवम् भारतका विदेश मामिलाका जानकार वरिष्ठ पत्रकार पुष्परञ्जनले भारतीय अखबार दैनिक ट्रिब्युन’मा लेखमार्फत कालापानी विवादबारे आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् ।

हालै प्रकाशित उनको लेखमा कालापानी विवादको इतिहास, ब्रिटिश भारत र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धी तथा नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा भएको मैत्री सन्धीलाई तिनको मर्म र उद्देश्य खुलाउने गरी व्याख्या गरिएको छ ।

२ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिश इन्डिया र नेपालका अधिकारीबीच सीमा विवाद समाप्त गर्नका लागि एउटा सन्धी भएको थियो, जसलाई सुगौली सन्धीका नामले चिनिन्छ । यो तथ्यलाई पनि उनले लेखमा सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । उक्त सन्धी भएको तीन महिनापछि सन्धी कार्यान्वयनका लागि ४ मार्च १८१६ मा नेपालको मकवानपुरमा नेपालका तर्फबाट चन्द्रशेखर उपाध्याय र ब्रिटिश इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट जनरल डेविड अक्टरलोनीले सन्धीका दस्तावेज एक अर्कालाई सुम्पिएको पनि लेखमा उल्लेख छ ।

सुगौली सन्धी हुनुअघि पूर्वमा दार्जिलिङ र टिस्टा, दक्षिण पश्चिममा नैनीताल, पश्चिममा कुमाउ, गढवाल, बाशहरजस्ता क्षेत्र नेपालको अधिनमा रहेको पनि लेखक पुष्परञ्जनले स्वीकार गरेका छन् । यी क्षेत्रलाई नेपालले अढाइ दशकको अवधिमा विभिन्न समयमा भएका युद्धमार्फत जितेको र सुगौली सन्धीपछि नेपालले ती भूभाग फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ ।

यसको बदलामा ब्रिटिश इन्डियाले नेपाललाई मेचीदेखि पिथौरागढसम्म तराईको लामो फाँट सुम्पिएको जिकिर गर्दै उनले कपिलवस्तुको ठूलो हिस्सा र पूर्वमा मिथिलाञ्चलको प्रशस्त उब्जाउ भूमि पनि नेपालले प्राप्त गरेको लेखेका छन् ।

‘तर यतिले पनि नेपालको पेट भरिएन,’ उनले लेखेका छन्, ‘सदिऔँ बितिसकेपछि सुगौली सन्धीका तमाम शर्तमाथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले किन्तु–परन्तुको राजनीति गर्न थाले ।’

त्यसो त भारतीय पत्रकार पुष्परञ्जनले उक्त लेखमा ‘नेपालले कालापानीमाथि दावी गर्न नमिल्ने’ आसय पुष्टि गर्ने उद्देश्यसहित आफ्ना तर्क र आधार प्रस्तुत गरेका छन् । तर लेखको अन्त्यमा उनले अघि सारेको तर्कमा नेपालले ब्रिटिश भारतसँग सुगौली सन्धीमार्फत गुमाएका भूभागसमेत फिर्ता पाउन सक्ने आधार घुमाउरो शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नेपालका विभिन्न विज्ञले विभिन्न नेपाली अखबारमा लेखेका लेखलाई समेत उद्धृत गर्दै उनले नेपालको योजना, तर्कबारे पनि आफ्नो लेखमा चर्चा गरेका छन् । यस क्रममा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर

ज्ञानेन्द्र पौडेलले सन् २०१३ मा प्रकाशित गरेको एउटा ‘रिसर्च पेपर’लाई पनि लेखमा उद्धृत गरेका छन् । पौडेलले भारतसँगको सीमा विवादलाई सुल्झाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको समेत मद्दत लिन सकिने तर्क गरेको जिकिर पुष्परञ्जनको लेखमा गरिएको छ । उनले लेखेका छन्, ‘यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि नेपालका थिङ्क ट्याङ्क पहिलादेखि नै एउटा खतरनाक उद्देश्यको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेका थिए ।’

पुष्परञ्जनले लेखमा नेपाली थिङ्क ट्याङ्कको यस्तो खतरनाक उद्देश्य क्षणभरमै ध्वस्त हुने तर्कको बलियो आधारका रुपमा सन् १९५० को सन्धीलाई अघि सारेका छन् । नेपाल–भारतबीच भएको उक्त सन्धीको अनुच्छेद ८ मा ‘यसअघि ब्रिटिश इन्डियासँग भएका जति पनि सम्झौता थिए, ती सबै रद्द भएको मानिनेछ’ भनेर लेखिएका कारण उक्त सन्धीअनुसार नेपालले कालापानीमाथि दावी गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

उनकै तर्कमा पनि नेपाल फेरि ‘ग्रेटर नेपाल’तर्फ फर्कन सक्ने आधार प्रतिविम्बित भएको हो । सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सन्धीको अनुच्छेद ८ ले त्यसअघि ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएका सबै सम्झौतालाई रद्द गरिदिएको हो भने सुगौली सन्धी अन्तर्गत नेपालले ब्रिटिश इन्डियालाई फिर्ता गरेका भूभाग फेरि नेपालले किन फिर्ता नपाउने ? प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्छ ।

लिपुलेक, कालापानी विवादलाई उनले नेपालका राजनीतिक दलहरुले उठाएका मुद्दामा सीमित गर्न खोजेका छन् । लेखमा एकातिर उनले सन् १८१५ को सुगौली सन्धीपछि नेपालले ब्रिटिश इन्डियालाई पूर्व–पश्चिमका केही भूभाग फिर्ता गरेको र तराईमा केही फाँट हासिल गरेको चर्चा गरेका छन् भने अर्कोतिर उनले हाल नेपालसँग विवादित भूभागबारे १८३० पछिमात्र आधिकारिक दस्तावेज तयार भएको जिकिर गरेका छन् ।

यस आधारमा १८३० अघि उक्त भूभाग नेपालको अधिनमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । १९५० को सन्धीले त्यसअघिका सम्झौतालाई रद्द गरेको हो भने १८३० को नक्सामा गाभिएका भूभागलाई भारतले अझै आफ्नो भनेर कसरी दावी गरिरहेको छ भन्नेतर्फ लेखमा उनी मौन छन् ।