चितवन मेडिकल कलेजले सरकारसँग भएको सहमतिअनुसार बढी लिइएको रकम फिर्ता वा समायोजन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको छ । 

कलेजले बिहीबार यहाँ पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मङ्सिर १० गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा मेडिकल कलेजका सञ्चालकसहितको बैठकपछि भएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रियाअन्तर्गत बढी लिइएको शुल्क फिर्ता वा समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको हो ।

कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा. डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले सरकारसँग भएका दुईबुँदे सहमति पालना गर्न थालिएको बताउँदै बुधबारबाट प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । सहमतिमा विश्वविद्यालयबाट परामर्श गरी बैंकिङ प्रणालीद्वारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिक सत्र २०७४÷०७५ र २०७५÷०७६ मा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजले बुधबारबाट बढी लिएको रकम फिर्ता वा समायोजनको कार्य थालनी गर्ने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी  शैक्षिक सत्र २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को हकमा विश्वविद्यालयको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगसमक्ष अनुरोध गर्ने  भन्ने उल्लेख छ ।

न्यौपानेले मन्त्रालयमा उक्त सहमति हुनुअघि नै चितवन मेडिकल कलेजले गत शैक्षिक सत्रमा लिइएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयनका लागि आन्दोलनरत विद्यार्थी र अभिभावकबाट अपेक्षित सहयोग नपाएका कारण सफल हुन नसकेको सो अवसरमा जानकारी दिए ।  

उनले भने, “सरकारसँग मेडिकल कलेज सञ्चालकका पनि केही असहमति थिए र छन् तर पनि नियमन गर्ने र अभिभावक भनेकै नै सरकार हो । त्यसैले सरकारले दिने निर्देशन र सहमति पालना गर्नु मेडिकल कलेजको दायित्व हो र त्यसमा हामी दृढ छौँ ।” सरकारसँग भएको सहमतिले नेपालको मेडिकल शिक्षाका आउने दिनहरु विवादरहित हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको पनि उनको भनाइ थियो ।

सरकारसँग भएको सहमतिपछि आन्दोलरत विद्यार्थीको माग पनि पूरा भएको बुझाई मेडिकल कलेज सञ्चालकको रहेको भन्दै उनले आन्दोलरत विद्यार्थीलाई तत्कालै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएर पठनपाठनको सहज वातावरण बनाउन र भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

“विद्यार्थी आन्दोलनका कारण विश्वविद्यालयले करिब एक महिनापछि सारेको वार्षिक परीक्षा नजिकिसकेको अवस्थामा विद्यार्थीले परीक्षाको तयारी गर्नुहुन तथा वार्षिक परीक्षा सारिएको कारणले प्राज्ञिक पात्रोमा असर पर्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ समेत सचेत रहने सम्पूर्ण सरोकारवाला विद्यार्थी तथा अभिभावकमा आग्रह गर्न चाहन्छौँ”, पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

यता विद्यार्थीले भने सरकारसँग भएको मेडिकल कलेज सञ्चालकको सहमति मान्य नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।