काठमाडौं ।  प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचनमा खटिएका मतदान अधिकृतसहितका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी निर्वाचन सामग्रीसहित खटाइएको स्थानमा पुगेर मतदानस्थल व्यवस्थापनको कार्यमा जुटेका छन् । 

निर्वाचन आयोगका अनुसार, आगामी शनिबार बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म हुने मतदानका लागि निर्वाचन सामग्री पुगेसँगै मतदानस्थल व्यवस्थापनको काम पनि शुरु भएको हो । मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगेसँगै नयाँ मतदाताका लागि मतदाता परिचयपत्र वितरणको काम पनि शुरु भएको छ ।

उपनिर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि खटिएका मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताबाट  घरदैलोमा पुगेर सहीरुपमा  मतदान गर्ने काम भइसकेको छ । उपनिर्वाचनका लागि ३७ जिल्लाका ५२ रिक्त पदको मतदानका लागि २४७ मतदानस्थल र ५३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन् । यस उपनिर्वाचनका लागि ४ लाख  ५४ हजार ११४ मतदाता कायम छन् ।
 
उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबै सुरक्षा निकायको समन्वय र सहभागितामा उपनिर्वाचन लक्षित एकीकृत सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ २१, प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ४३ र स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि २७३ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । 

तुलनात्मकरुपमा यस पटकको उपनिर्वाचन कास्की, धरान, दाङ, भक्तपुर र बागलुङ र बढी चर्चामा रहेको छ । कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन हुँदैछ भने भक्तपुर, बागलुङ र दाङमा प्रदेशसभा सदस्य तथा धरानमा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदको उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
 
पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्षका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्षका लागि पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ भने बाँकी ४३  वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो ।
 
बुधबार रातिदेखि निर्वाचनको मौन अवधि शुरु भएपछि मतदाता आफूलाई  मन परेको उम्मेदवारको यकिन गर्न तथा उम्मेदवार र कार्यकर्ता पनि  प्रचारप्रसार सकेर थकान मेटाउन विश्रामका लागि समय मिलेको छ । निर्वाचन आयोगले मौन अवधिमा मुख मात्र होइन, निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियकलाप बन्द गर्न तथा कुनै पनि आर्थिक चलखेल नगर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई सजग तुल्याइसकेको छ । निर्वाचनको आचारसंहिताको गम्भीर उलङ्घन भएमा रु एक लाखसम्म जरिवाना र उम्मेदवारीसम्म रद्द गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई रहेको छ ।

विगतमा राजनीतिक सङ्क्रमणका कारणले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मौनअवधिको दुरुपयोग गरी मुख बन्द गरे पनि यो अवधिमा थैली खोल्ने र मतदातालाई आर्थिक चलखेल गरी प्रलोभनमा पार्ने कोसिस भएका घटना सार्वजनिक भएको गरेको तथ्यलाई ध्यान दिएर आयोगले यस पटक मौनअवधिलाई विशेषरुपले नियाली रहेको छ ।  आयोगले भनेको छ– मौनअवधि भनेको विशेष अवधि हो, यसअघिमा मतदातालाई  विभिन्न आश्वासन,  प्रलोभन, दबाब र प्रभाव पार्न हुँदैन ।