देशको सबभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार छ । सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको छ । त्यसका लागि तीनवटै तहका सरकार क्रियाशील छन् । त्यही बीचमा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरु परिवर्तन गर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीहरु परिवर्तन गर्नुको साथै मन्त्रीहरु पनि हेरफेर गरे । यही बीचमा भारतले जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साले ठूलो तरङ्ग ल्यायो । यिनै सेरोफेरोमा देशको राजनीति कता गइरहेको छ, मधेशको राजनीति कुन विन्दुमा छ लगायतका विषयमा मधेश मामिलाका जानकार तुलानारायण साहसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीः

पछिल्लो समय केन्द्रीय राजनीतिमा एकपछि अर्का घटनाहरुले एकप्रकारको हलचल नै ल्याइरहेको छ । ती घटना स्वाभाविक थिए कि अस्वाभाविक ?

मलाई अस्वाभाविक लागेन । आज केपी शर्मा ओली सर्वाधिक शक्तिशाली नेता हुनुहुन्छ । लगभग दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएर सरकार सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । पार्टीमा पनि एकछत्र शासन चलाइरहनुभएको छ । विगतमा मधेशमा प्रवेश नै गर्न नदिने भन्नेहरु (उपेन्द्र यादव) सरकारमा सहभागी छन् । अझ सबभन्दा बढी केपी ओलीको विरोध अर्को समूह (राजपा नेपाल), आज सत्तारोहणका लागि पर्खेर बसेको छ । कतिखेर सरकारमा बोलाउला र जाऔँला भनेर तयारी अवस्थामा छ । अर्थात् मधेशबाट सबैभन्दा बढी विरोध गर्ने दुईवटा शक्ति ओलीको दायाँ र बायाँ छन् ।

विगतमा मधेशमा प्रवेश नै गर्न नदिने भन्नेहरु (उपेन्द्र यादव) सरकारमा सहभागी छन् । अझ सबभन्दा बढी केपी ओलीको विरोध अर्को समूह (राजपा नेपाल), आज सत्तारोहणका लागि पर्खेर बसेको छ ।

*******

त्योभन्दा पनि पछाडी फर्केर हेर्ने हो भने तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीका घोर विरोधी थिए । आज उनी पनि ओलीको साथमा छन् । यो हो घरेलु राजनीतिको दृश्य ।

उता, ओलीले नाकाबन्दी फिर्ता नभएसम्म भारत भ्रमणमा नजाने अडान लिएपछि रहस्यमय तरिकाबाट नाकाबन्दी फिर्ता भएको थियो । आज भारत पनि ओलीकै लाइनमा छ । ओलीको शक्तिलाई भारतले पनि नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन ।

*******

आज भारत पनि ओलीकै लाइनमा छ । ओलीको शक्तिलाई भारतले पनि नजरअन्दाज गर्न सकेको छैन ।

*******

देशका सबै शक्ति उनकै पछि लागेका छन्, भारतले पनि ‘इग्नोर’ गर्न नसक्ने भनेपछि उहाँ जतिको शक्तिशाली को हुनसक्छ ? त्यसैले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर, प्रदेश प्रमुखको हेरफेर जस्ता कुरा नौलो होइन । शक्तिशाली नेताले गर्ने नै यस्तै हो ।

प्रदेश प्रमुख परिवर्तन हुनु, आफ्ना सल्लाहकारहरुलाई परिवर्तन गर्नु, मन्त्री हेरफेर गर्नु, कालापानी र लिपुलेकको कुरा पनि उठ्नु अर्थात् यी सबै कुरा एकैपटक आएको छ । यी सबै प्रसंगहरुले के कुरालाई संकेत गर्छ ?

–यी सबै कुरालाई एउटै घानमा हालेर जटिल बनाउनु पर्ने जरुरी छैन । कलापानी र लिपुलेकको कुरा बेग्लै हो । भारतले कश्मीर घटनापछि आफ्नो नक्सालाई पुन:नक्शाङ्कन गर्‍यो । नेपाली काँग्रेसका लागि सौभाग्यको कुरा के भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला यो कुरा उठेको हो । काँग्रेसको सरकार भएको भए वामपन्थीहरु यति उग्र हुन्थे कि सरकारलाई दिउँसै घुँडा टेक्न लगाइदिन्थ्यो । काँग्रेसले आज यो कुरालाई उचाल्ने सौभाग्य पाएको छ । यो पुरानो मुद्दा हो, यसलाई केपी ओलीसँग जोड्न आवश्यक छैन ।

भारतले कश्मीर घटनापछि आफ्नो नक्सालाई पुन:नक्शाङ्कन गर्‍यो । नेपाली काँग्रेसका लागि सौभाग्यको कुरा के भयो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला यो कुरा उठेको हो । काँग्रेसको सरकार भएको भए वामपन्थीहरु यति उग्र हुन्थे कि सरकारलाई दिउँसै घुँडा टेक्न लगाइदिन्थ्यो ।

*******

त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति कुन अवस्थामा भएको थियो त्यो कुरा याद गर्नुस् त । काँग्रेसले जाँदा जाँदै आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेको थियो । नेकपाले सरकार गठन गर्ने बित्तिकै हटाउनु पथ्र्यो । ढिलोचाँडो हटायो, यो पनि कुनै नौलो कुरा होइन । जसको नेतृत्वमा सरकार हुन्छ त्यसले आफ्नो अनुकुल राज्य सञ्चालन गर्न आफ्नो खालको नियुक्ति गर्न पाउँछ । यो धेरै ठाउँमा चल्दै आएको अभ्यास छ । हो, गठनबन्धनको सरकारमा रहेका अन्य दलसँग सल्लाह गर्नुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ नभएकै हो ।

तपाईंलाई यी विषय नौलो नलाग्न सक्छ । तर, राजनीतिबारे धेरै नबुझ्ने तर चासो राख्नेहरु यी घटनाक्रमहरुबाट सशंकित छन् नि !

– कुनै एक व्यक्ति यति धेरै शक्तिशाली भयो भने देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कुचित हुनसक्छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकार सङ्कुचित हुनसक्छन्, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुनसक्छ । तर अहिले नेपालमा त्यस्ता धेरै कुरा भइसकेका छैनन् ।

*******

धेरै शक्तिशाली भएपछि नेताले आफूलाई संविधानभन्दा माथि देख्ने खतरा हुन्छ । इन्दिरा गान्धीले भारतमा यस्तै गर्नुभएको थियो । अहिले मोदीले पनि त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ ।

*******

छिमेकी भारतलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ अहिले धेरै कुरा सङ्कुचित भएका छन् । नरेन्द्र मोदी त्यस्तै बलियो र प्रभावशाली नेता हुनुहुन्छ । रुसमा पनि त्यस्तै छ । धेरै शक्तिशाली भएपछि नेताले आफूलाई संविधानभन्दा माथि देख्ने खतरा हुन्छ । इन्दिरा गान्धीले भारतमा यस्तै गर्नुभएको थियो । अहिले मोदीले पनि त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्छ । मोदीको कार्यकालमा गौ रक्षाको नाममा करीब डेढ सयजनाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् ।

कुनै एक व्यक्ति वा एक पार्टी धेरै शक्तिशाली भयो भने त्यहाँको प्रजातन्त्र अलि कुण्ठित हुनसक्छ । विरोधीहरुमाथि आक्रमण हुनसक्छ । मान्छेमा त्रास पैदा हुनसक्छ । यस्तोमा सरकार र बजारबीच अपबित्र गठबन्धन हुनसक्छ । त्यस्तो गठबन्धन भयो भने महँगी बढ्ने, कमिशनका खेलहरु हुने, सरकारमा भएका व्यक्तिहरु र बजार मोटाउने तर राज्य दुब्लाउने अवस्था आउँछ । राज्य दुब्लाउनुको अर्थ समाज गरिब हुनु हो, अधिकारहरु कटौती हुनु हो ।

नेकपा र यो सरकार चीन निकट भएको विश्लेषणहरु भइरहेका छन् । यस अवस्थामा चीन सरकारले आफ्नो देशमा जे गरिरहेको छ, त्यो अभ्यासको प्रयास यहाँ भइरहेको हो ?

–त्यति टाढा अहिले नजाऊँ । चीनको पृष्ठभूमि, व्यवस्था बेग्लै छ । नेपालको पृष्ठभूमि र व्यवस्था बेग्लै छ । नेपालमा चीनजस्तै साम्यवादी व्यवस्था, एक दलीय शासन लागु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

यहाँ केपी ओलीको मात्र कुरा किन गर्नुहुन्छ ? लोकमान सिंह कार्की शक्तिशाली हुँदा देशमा कस्तो त्रास उत्पन्न भएको थियो, ज्ञानेन्द्र शक्तिशाली हुँदा कस्तो त्रास उत्पन्न भएको थियो ?

*******

यहाँ केपी ओलीको मात्र कुरा किन गर्नुहुन्छ ? लोकमान सिंह कार्की शक्तिशाली हुँदा देशमा कस्तो त्रास उत्पन्न भएको थियो, ज्ञानेन्द्र शक्तिशाली हुँदा कस्तो त्रास उत्पन्न भएको थियो ? त्यसैले यहाँ केपी ओलीको कुरामात्र होइन, शक्तिशाली व्यक्तिको कुरा हो । कुनै व्यक्ति वा पार्टी शक्तिशाली भएपछि हुने यही नै हो ।

यो त्रास हो कि व्यवस्था परिवर्तनको अभ्यास हो ?

–हाम्रो देशमा अलिकति छाडा पनि बढेको थियो । बीचमा स्थिर सरकार पनि थिएन । लामो समयसम्म अस्थिरताको राजनीति थियो । त्यसले समाजलाई एकप्रकारको मनोविज्ञान दिएको थियो । अहिलेको राजनीति स्थिर हुँदैछ । समाजलाई पनि मनोविज्ञान फेर्न अप्ठयारो लागेको हुनसक्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पहिलाको प्रधानमन्त्रीजस्तो काम गर्नुहुन्न नि । यो त मानवीय स्वभाव हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन सरकारको जस्तो, सूर्यबहादुर, तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री भएको सरकारजस्तो काम गर्नुहुन्न नि ! 

भन्नाले अहिले प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस रक्षात्मक अवस्थामा छ, होइन ?

–काँग्रेसलाई संख्याले रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । त्यो स्वाभाविक हो । निर्वाचनले जे दिएको छ, त्यसलाई स्वीकार गरेको छ । उसले निर्वाचनबाट कमजोर भए पनि प्रतिपक्षीका भूमिका निभाइरहेको छ । कार्यकर्तालाई उत्साहित गरिरहेको छ ।

*******

काँग्रेसले निर्वाचनबाट कमजोर भए पनि प्रतिपक्षीका भूमिका निभाइरहेको छ । कार्यकर्तालाई उत्साहित गरिरहेको छ ।

*******

सत्तापक्ष निरंकुश भएपछि त्यसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि काम गर्न सक्छ । कति गर्न सकेको छ/छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । काँग्रेसका केही युवा नेताहरुले कार्यकर्तामा उत्साह भर्ने काम गरिरहेका छन् तर पार्टी रक्षात्मक अवस्थामै छ ।

तपाईलाई हामीले मधेश राजनीतिको विश्लेषकको रुपमा चिन्छौं । देशमा कुनै राजनीतिक हलचल भएपछि त्यसमा कहीँ न कहीँ मधेश जोडिएकै हुन्छ, अहिलेको राजनीतिमा मधेश कुन बिन्दुमा छ ?

–यो संविधान जारी नभइञ्जेलसम्म नेपाली राजनीतिमा चारवटा शक्ति थिए । काँग्रेस, माओवादी, एमाले र मधेशवादी दल । २०६३ पछि एमाले र काँग्रेस रक्षात्मक थिए भने मधेशवादी र माओवादी आक्रामक थिए । २०७० को निर्वाचनले परिस्थिति फेरिदियो । एमाले र काँग्रेसलाई आक्रामक स्थानमा ल्याईदियो भने माओवादी र मधेशवादी दललाई निकै कमजोर ।

मधेशवादी दललाई जतिञ्जेल माओवादीको साथ थियो, ऊ आक्रामक थियो, माओवादीले साथ छाडेर काँग्रेस र एमालेको साथमा गयो, मधेसी दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ।

*******

१६ बुँदे सहमति नेपाली राजनीतिको पछिल्लो कालखण्डको टर्निङ प्वाइन्ट हो । १६ बुँदे सम्झौतामा काँग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेपछि नेपालको राजनीतिले बेग्लै बाटो लियो । त्यसपछि मधेसी दलहरु आक्रामक रहन सकेन, रक्षात्मक भयो । मधेशवादी दललाई जतिञ्जेल माओवादीको साथ थियो, ऊ आक्रामक थियो, माओवादीले साथ छाडेर काँग्रेस र एमालेको साथमा गयो, मधेसी दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । तैपनि आन्दोलनमा बल गरिरह्यो । संविधान निर्माणको क्रममा आन्दोलन चल्यो । जनताले साथ दिएका थिए । सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मधेशवादी दलले मतदान गरेपछि मधेशवादी दलको साख झनै खस्यो । नैतिक रुपमा मधेश राजनीति झन् कमजोर भयो । रणनैतिक रुपमा मधेशवादी दलका लागि नाकाबन्दी शक्ति पनि थियो र कमजोरी पनि । नाकाबन्दी मधेशीहरुका लागि बाध्यता तर कमजोर रणनीति ठहरियो । नाकाबन्दी खुलेपछि मधेश आन्दोलन तुहिएको थियो ।

*******

रणनैतिक रुपमा मधेशवादी दलका लागि नाकाबन्दी शक्ति पनि थियो र कमजोरी पनि । नाकाबन्दी मधेशीहरुका लागि बाध्यता तर कमजोर रणनीति ठहरियो । नाकाबन्दी खुलेपछि मधेश आन्दोलन तुहिएको थियो ।

*******

२०७४ सालको निर्वाचनमा मधेसी जनताले प्रदेश २ मा शासन गर्न र केन्द्रमा संघर्ष गर्न मधेसवादी दलहरुलाई मत दिएका थिए । त्यसपछि केन्द्रमा प्रयोग भए । दुवै दलले ओली सरकारलाई समर्थन गरे । अहिले एउटाले फिर्ता लिएको छ भने संविधान संशोधन गराउने भन्दै अर्को दल सत्तामै छ । संविधान संशोधनको कुरा अब केपी शर्मा ओलीको निगाहको विषय हो । उहाँले चाहेपछि मात्र हुन्छ । मधेशवादी दलले हामी संविधान संशोधन गराउँछौं भनिरहेका छन्, त्यो कुन कारणले कसरी भनिरहेको छ मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन । अहिले पनि मधेशको राजनीति नेकपाको राजनीतिमा निर्भर भएको छ । यदि मधेशवादी दलले संविधान संशोधन गराउँछौं भनिरहेको छ भने त्यसका लागि नेकपामा निर्भर हुनुपर्छ । र, नेकपाले कस्तो ब्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रदेश प्रमुखको बर्खास्ती र मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठनबाट देखिहालियो ।

*******

संविधान संशोधनको कुरा अब प्रम केपी शर्मा ओलीको निगाहको विषय हो । उहाँले चाहेपछि मात्र हुन्छ । मधेशवादी दलले हामी संविधान संशोधन गराउँछौं भनिरहेका छन्, त्यो कुन कारणले कसरी भनिरहेको छ मैले त्यो बुझ्न सकेको छैन । अहिले पनि मधेशको राजनीति नेकपाको राजनीतिमा निर्भर भएको छ ।

*******

मधेशको शक्ति किन रक्षात्मक अवस्था पुग्यो होला ?

–एकछिनका लागि त जोकोही पनि आक्रामक हुनसक्छ । तर को कति लामो समय आफ्नो शक्ति संचय गर्नसक्छ, यो महत्वपूर्ण कुरो हो । कुनै बेला प्रचण्ड निकै आक्रामक हुनुहुन्थ्यो तर परस्थितिले उहाँलाई रक्षात्मक बनाईदियो । अन्ततः अहिले केपी ओलीको साथ लिन बाध्य भयो ।

अन्तरिम संविधान जारी भएसम्म देशमा तीनटा शक्ति थिए काँग्रेस, माओवादी र एमाले । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि राजनीतिमा विशेष परस्थिति निर्माण भयो । छोटो समयमा मधेशवादी दलले जवर्जस्त रुपमा उपस्थिति जनाउँदै एउटा शक्तिको रुपमा स्थापित भयो । त्यसपछि मधेशवादी दल थपिएपछि चारवटा शक्ति भयो । चार शक्तिमा एमाले र काँग्रेस एक पोलमा, मधेशवादी र माओवादी अर्को पोलमा थिए ।

त्यतिबेलाको राजनीतिमा तीनटा कार्यसूची तय भएको थियो । एउटा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्ने, दोस्रो, सेना समायोजन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने र तेस्रो, सत्तामा आ–आफ्नो अंश खोज्ने ।

तीनटा कार्यसूचीमा चार खेलाडी थिए । त्यसमा कसले के गर्ने भनि प्राथमिकता निर्धारण भयो । काँग्रेस र एमालेले जतिसक्दो छिटो सेना समायोजन गराएर माओवादीको शक्ति खोस्ने र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यलाई रोक्ने रणनीतिमा गएका थिए । माओवादी र मधेसवादी दलको प्राथमिकता निर्धारणमा त्यतिबेला त्रुटी भएको थियो ।

माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने र सकेसम्म शान्ति प्रकृयालाई लम्ब्याउने प्राथमिकता तय गरेको थियो । त्यसका लागि सत्ता साझेदारी गर्नैपर्ने माओवादीको नीति थियो । तर त्यतिबेला मधेशवादी दलको प्राथमिकता नै निर्धारण भएन । मधेशवादी दल शान्ति प्रकृयाको सरोकारवाला पक्ष थिएनन् । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने प्राथमिकता बनाउनुपर्ने मधेशवादी दल बडो लम्पट तरिकाले सत्ताको राजनीतिमा फस्यो ।

*******

त्यतिबेला मधेशवादी दलको प्राथमिकता नै निर्धारण भएन । मधेशवादी दल शान्ति प्रकृयाको सरोकारवाला पक्ष थिएनन् । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने प्राथमिकता बनाउनुपर्ने मधेशवादी दल बडो लम्पट तरिकाले सत्ताको राजनीतिमा फस्यो ।

*******

२०७० को निर्वाचनसम्म आउँदा मधेसी दलहरु टुक्रा टुक्रामा विभाजित भए । माओवादी पनि दुई टुक्रा भएको थियो । २०७० सालको निर्वाचनले काँग्रेस र एमालेलाई बलियो अवस्थामा पुर्‍याइदियो । मधेशवादी दल रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । त्यतिबेला भारतले पनि माओवादीलाई साथ दिएनन् ।

उसलाई लागेको थियो कि माओवादी आफ्नो मुख्य दुश्मन हो । त्यसले गर्दा पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार बनाएको थियो । त्यो भारतले नै गराएको थियो । तेस्रो र चौथो शक्तिलाई सत्ता बाहिर राख्यो । संसदीय राजनीतिमा, कसैको बहुमत नभएको सदनमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बिरलै सरकार बनाउँछन् ।

यी यावत परिस्थितिहरुले माओवादीलाई आत्मसमर्पण गर्न बाध्य पारेको थियो, परिणाम स्वरुप १६ बुँदे सहमति गर्नुपर्‍यो । माओवादीलाई मधेसी दलको साथ छाड्नुपर्‍यो र मधेश राजनीतिक कमजोर भयो ।

*******

मधेशको राजनीति भारतमाथि एकदमै आश्रित भयो । पछि भारतले पनि साथ छाडेपछि धर्मराएको हो ।

*******

मधेसी दलहरु रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुको कारण बलियो संगठन निर्माण नहुनु पनि थियो । अर्को कुरा मधेशको राजनीति भारतमाथि एकदमै आश्रित भयो । पछि भारतले पनि साथ छाडेपछि धर्मराएको हो ।

अर्थात् मधेशको राजनीतिलाई अहिले पनि एउटा टेकोको आवश्यकता छ, हैन ?

–टेकोको होइन, आफैँ बलियो हुनुपर्ने आवश्यकता छ । आफू बलियो नभएसम्म केही हासिल गर्न सकिँदैन । अर्काको टेकोमा धेरै दिनसम्म राजनीति गर्न सकिँदैन ।

*******

नयाँ संविधानको घोषणा, आन्दोलनको निराशाजनक बैठान, तीनै तहको निर्वाचन पश्चातको देश र मधेसको स्थितिको वास्तविक विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । सबै दलको लक्ष्य पुरा भयो तर मधेशवादी दल जहाँको त्यही छ ।

*******

२०६४ देखि २०७२ को बीचमा मधेश राजनीति जति उत्साहित र जागृत थियो, त्यो कोर्स समाप्त भइसकेको छ । २०७४ पछि देश र मधेशको राजनीति नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको छ ।

नयाँ संविधानको घोषणा, आन्दोलनको निराशाजनक बैठान, तीनै तहको निर्वाचन पश्चातको देश र मधेसको स्थितिको वास्तविक विश्लेषण हुनु आवश्यक छ । सबै दलको लक्ष्य पुरा भयो तर मधेशवादी दल जहाँको त्यही छ ।

*******

प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त सरकार छ । ५० वटाभन्दा बढी पालिकामा पनि सरकार छ तर आजसम्म त्यसबाट सामाजिक रुपान्तरण कसरी गर्ने भनी दुईटा दल बसेर छलफल गरेको तपाईले सुन्नुभएको छ ?

*******

प्रदेश २ मा समाजवादी पार्टी र राजपाको संयुक्त सरकार छ । ५० वटाभन्दा बढी पालिकामा पनि सरकार छ तर आजसम्म त्यसबाट सामाजिक रुपान्तरण कसरी गर्ने भनी दुईटा दल बसेर छलफल गरेको तपाईले सुन्नुभएको छ ? राजनीति केका लागि गर्ने भन्ने कुरा त स्पष्ट हुनुपर्‍यो नि ।

दुईटै दलको लक्ष्य एउटै भए पनि, सरकारमा सँगै भए पनि एकअर्काको प्रतिपक्षी जस्तो देखिनुको कारण के हुन सक्छ ?

–मधेश राजनीतिको कुरा गरेजस्तै मधेशी समाजको पनि विश्लेषण हुन आवश्यक छ । मधेसी समाजमा व्यक्ति–व्यक्तिको बीचमा धेरै राम्रो सम्बन्ध हुँदैन । तर काठमाडौँ विरुद्धको लडाइँ लड्ने बेलामा एक ठाउँमा हुन्छ । मधेशी एकता जिन्दावाद, तर कति बेला ? के का लागि ? त्यो स्पष्ट छैन । मधेशको विकासका लागि कि काठमाडौँको विरोधका लागि ?  त्यो स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

*******

मधेसी समाजमा व्यक्ति–व्यक्तिको बीचमा धेरै राम्रो सम्बन्ध हुँदैन । तर काठमाडौँ विरुद्धको लडाइँ लड्ने बेलामा एक ठाउँमा हुन्छ । मधेशी एकता जिन्दावाद, तर कति बेला ? के का लागि ? त्यो स्पष्ट छैन ।

*******

मधेशका कुनै दुई नेताको बीचमा राम्रो सम्बन्ध छैन । चाहे कुनै एकै पार्टीभित्र होस् वा दुईटा फरक फरक पार्टीका नेता नै किन नहोस् । दुईजना पत्रकार, दुईजना नागरिक समाज अगुवाबीचमा सम्बन्ध राम्रो देखिए पनि विश्वासको संकट हुन्छ । यो समाज नै यस्तै हो । मधेसी दलहरु त्यही समाजका प्रतिनिधि भएकोले एक अर्काको सहयोगी भन्दा प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिएको हो । यो नौलो कुरा होइन । वास्तवमै पनि दुई पार्टीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन ।

राजपा नेपालले समाजवादी पार्टी सरकारबाट नबाहिरिएसम्म एकता हुन सक्दैन भनिरहेको छ तर समाजवादी पार्टीले एकतालाई प्राथमिकता नदिएजस्तो देखिन्छ, सरकारबाट बाहिरिएको छैन, किन होला ?

–मलाई लाग्छ अरु केही राणनीति लुकेको छ तर त्यसबारे बोलिहाल्ने बेला अहिले भएको छैन । तर समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि सरकारमा राजपा जान्छ भन्नुमा कुनै दम छैन ।

*******

समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि सरकारमा राजपा जान्छ भन्नुमा कुनै दम छैन । राजपाले पनि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र एकता गर्छु भन्नु भनेको जीवनभर मांशाहारीले शाकाहारीको अभियान चलाए जस्तै हो । दुबैले झुठो बोलिरहेका छन् ।

*******

राजपाले पनि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र एकता गर्छु भन्नु भनेको जीवनभर मांशाहारीले शाकाहारीको अभियान चलाए जस्तै हो । दुबैले झुठो बोलिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री हेरफेरमा समाजवादी पार्टीसँग जुन प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो, त्यसका बाबजुद सरकारमा समाजवादी पार्टी बसिरहँदा सत्ता मोहमा फसेको आरोप लाग्न थालेको छ, के सही हो ?

–आजसम्म मधेशको राजनीतिमा संघर्षको राजनीतिमात्र गर्ने र सत्तामा कहिले नजान्ने भन्ने मान्छे भेटिएको छैन । सत्ताको बारेमा सबैको नजर लोभीपापी देखिएको छ । मधेशमा राजनीति गर्ने नेताहरु आन्दोलनमा चर्को कुरा गर्ने र सत्ताको कुरा आउने बित्तिकै कमजोर हुन्छन् । त्यसको बारेमा छुट्टै तर गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।

*******

मधेशमा राजनीति गर्ने नेताहरु आन्दोलनमा चर्को कुरा गर्ने र सत्ताको कुरा आउने बित्तिकै कमजोर हुन्छन् । त्यसको बारेमा छुट्टै तर गम्भीर बहस हुन जरुरी छ ।

*******

मन्त्री हेरफेरले गर्दा समाजवादी पार्टीमा सरकार छाड्ने चर्चा चलेको थियो तर तत्काल सरकार नछाड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ, के यो उपयुक्त निर्णय हो ?

–हेर्नुस्, राजनीतिमा उपयुक्त, अनुपयुक्त, राम्रो, नराम्रोजस्ता कुरा हुँदैन । यो प्रवचनमा बाबाहरुले प्रयोग गर्ने शब्दहरु हुन् । राजनीति जित–हारको खेल हो । राजनीतिमा विदुरको नीति हुन्छ, सकुनीको चाल हुन्छ, कृष्णको लिला हुन्छ । यहाँ सबथोक हुन्छ । समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई र अशोक राई जस्ता नेताहरुले लिनु भएको निर्णय उपयुक्त वा अनुपयुक्तमा विश्लेषण गर्नु हुँदैन ।