विकास निर्माणका काम समयमै नसकिनु नेपालको पुरानै रोग हो । तोकिएको समयमा ठेकेदारहरू काम नसक्ने र पटक पटक म्याद थपको समय मागिरहने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाएको छ । अहिलेको निर्माण व्यवसायीको माग पनि ठ्याक्कै यस्तै छ ।

तर, यता कतिपयले निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलाई आफूले ठग्न पाउनुपर्ने भन्दै खुलेआम आन्दोलन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्राडा चन्द्रमणि अधिकारी सरकार नियम कानुन पालनामा खरो उत्रन नसक्दा अहिलेको समस्या आएको बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलेदेखि नै सरकारले म्याद थप्दै गयो, व्यवसायीको बानी बिगार्यो । त्यही भएर अहिले उनीहरूले पुनः म्याद थपको माग गरे । यसमा सरकार र व्यवसायी दुवै दोषी छन् ।’

प्राडा अधिकारी  कहिलेकाहीँ व्यवसायीले महासङ्घमा बसेर राजनीतीकरण गरेर झुक्याउँने काम पनि गरेको तर्क गर्छन् ।

कहिलेकाहीँ निर्माण व्यवसायीको परिस्थितिभन्दा बाहिरको अवस्था छ भने त्यसमा सरकारले पनि विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

विभिन्न मागसहित आन्दोलनमा रहेका निर्माण व्यवसायीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट माग पूरा गर्ने आश्वासन आएपछि  यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ कार्यक्रमलाई उनीहरूले स्थगित गरेका छन्  ।

म्याद थप, बैङ्क क्रेडिट लाइन लगायतका मागहरूमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि धर्नासमेत दिए । तर प्रधानमन्त्री आफै अस्वस्थ भएर अस्पतालमा भर्ना भएपछि र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको आश्वासन पाएपछि आन्दोलन गरिरहनुको औचित्य उनीहरूले देखेनन् । यद्यपि, महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंह घेराउको कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भए पनि आन्दोलनका कार्यक्रम भने जारी रहेको बताउँछन् ।

महासङ्घले आफ्ना मागका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलाई जानकारी गराइसकेको छ । निर्माण व्यवसाय अस्तव्यस्त भएका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नै समस्या देखिएका कारण आफूहरू समक्ष आन्दोलनको विकल्प नरहेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ थियो ।

भर्खरै मन्त्रालय आएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले पनि आफूलाई यस विषयमा बुझ्न केही समय मागेको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहाल भन्छन् ।

हाल १ सय १ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ ।

के भन्छ सरकार ?

केही मागहरू सम्बोधन गर्न नसक्ने खालका छन् : प्रवक्ता कोइराला

सार्वजनिक अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले निर्माण व्यवसायीको केही माग सम्बोधन गर्न सकिने खालको र केही नसक्ने खालको भएको बताए । यद्यपि यस विषयमा सरकार छलफलमा नै रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यस विषयमा एक राउन्ड बैठक भइसकेको छ । मयाद थप र क्रेडिट लाइन उनीहरूको माग हो । सचिवज्यूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यस विषयमा जानकारी गराइसक्नुभएको छ । यो संसदबाट पास हुनुपर्छ । सबै मागहरू पूरा गर्न सकिने खालको छैन । क्रेडिट लाइनको ढाँचा परिवर्तन सम्बन्धमा छ त्यो चाहि छलफल गरिरहेका छौँ ।

म्याद थपको विषय सम्बन्धित पब्लिक उद्योगले गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने र यो विषयमा  आज पनि सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठकमा  रहेको उनले जानकारी गराए ।

किन गर्नुपर्यो आन्दोलन ?

आन्दोलन व्यवसायीका लागि मात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रका लागि हो : महासचिव रोशन दाहाल

मङ्गलबार महासङ्घका अध्यक्षसहितले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई भेट्न गए । उहाँले अहिले म नयाँ आएको छु, केही बुझ्नु छ, त्यतिबेलासम्म कुर्दिनुस् भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तत्काल गर्नुपर्ने काम छन् । प्रधानमन्त्री नै अस्वस्थ भइसकेको अवस्थामा धर्ना दिनु आफैलाई पनि असहज भएर आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।

संवाद र वार्ताद्वारा अघि बढ्ने आश्वासन सरकारले दिएको छ । नियमावली संशोधनमा १ वर्ष म्याद थप गरिदिने भनेको थियो । जसअनुसार आगामी जेठसम्म काम सकिसक्नुपर्छ ।  हामीले पनि त्यही बुझ्यौँ र छैठौँ संशोधनलाई स्वागत गर्यौँ ।  नियमावलीले बोल्न खोजेको एउटा तर कार्यान्वयन अर्को भयो ।

जसको ८०, ८५ प्रतिशतसम्म काम भएका छन्, त्यसको म्याद थप हुनपर्यो । ठेक्का तोडिँदा राज्यलाई नै घाटा हो । मयाद थप हुँदा २, ४ महिनामा काम सकिन्छ भने किन ठेक्का तोडेर दोहोरो खर्च गर्ने भन्ने हाम्रो भनाइ हो । वैशाख ३० गतेभन्दा पछि हुने सम्झौतामा हामीले बोल्ने ठाउँ नै छैन । त्योभन्दा अगाडि सम्झौता भएका र ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भएका कामका लागि पुनः म्याद थपेर सकाउने वातावरण बनाऊँ भनेका हौँ ।

अर्को क्रेडिट लाइनको समस्या छ, जसले व्यवसायी धारासायी बनेको छ । एउटा व्यवसायीले क्रेडिट लाइन बनाउँदा १०औँ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले व्यवसायीका लागि मात्र होइन, राज्यका लागि र अर्थतन्त्रका लागि उठाएको माग हो । अहिलेको  कामहरू सम्बन्धित व्यवयासीबाटै गरिँदा सहज हुन्छ । त्यो कामलाई तोडेर जाँदा अर्को व्यवसायीले अर्को १, २ वर्ष लिन सक्छ । मूल्वबृद्धिमा धेरै फरक पर्छ । जति ठेक्का लागेको छ, त्यसमा अहिले काम गरिरहेका व्यवसायीलाई फकाएर फुल्याएर लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।

अहिले २२ सय योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । धेरैजसो ७० प्रतिशत काम सकिएका छन् । म्याद थपियो भने ८० प्रतिशत फाइल असार मसान्तसम्म फरफारक हुन्छ । काम नगर्ने व्यवसायी छन् भने ठेक्का तोडिनुपर्छ तर राम्रो काम गर्न खोजेकालाई म्याद थप गर्नुपर्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको दोष होइन, यहाँको वातावरण नै दोषी छ ।