काठमाडौँ । अन्ततः निजी मेडिकल कलेजहरू तोकिएको भन्दा बढी शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्न सहमत भएका छन् ।

 चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको देशभरको आन्दोलन र सरकारको सक्रियताका कारण निजी मेडिकल कलेज तोकिएको भन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता या समायोजनमा सहमत भएका हुन् ।
सहमतिअनुसार समायोजन वा फिर्ता दुवै कुरा बुधबारबाटै लागू गर्नुपर्ने छ ।

सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका निजी मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ताका लागि कात्तिक २५ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ दिनको समय सीमा दिइएको थियो । तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरूले मङ्सिर १० सम्म शुल्क फिर्ता नगरे पक्राउ गर्न गृहमन्त्रालयको आदेशपछि तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरू अहिले शुल्क फिर्ता गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।   

१० महिनाको आन्दोलन 
कास्कीको गण्डकी मेडिकल कलेजले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी लिएको भन्दै शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित फागुनबाट आन्दोलन सुरु भयो । त्यसपछि बिस्तारै सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले आ—आफ्नो कलेजमा आन्दोलन सुरु गरे ।

शिक्षा मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह (एमबीबीएस)का लागि शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र रु. ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु. ४२ लाख ४५ हजार एवम् बिडिएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ अध्ययन शुल्क कायम गरेको थियो । 

तर छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो ।

विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेअनुरूपको परीक्षा शुल्क कायम हुनुपर्ने, इन्टर्नको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने र बीडीएसमा अध्ययनरत विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षाका लागि कलेजले बिरामी दिनुपर्ने विद्यार्थीहरूको माग छ । 

झण्डै १० महिना लामो आन्दोलनको कारणले अहिले निजी मेडिकल कलेजहरू तोकिएको भन्दा बढी शुल्क फिर्ता गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विद्यार्थीको अन्य मागको विषयमा भने खासै खुलाइएको छैन । 

अतिरिक्त शुल्क बापत कसले कति लिए ?
देशभर अहिले निजी र सरकारी गरी २२ वटा मेडिकल कलेज छन् । तीमध्ये १२ वटा मेडिकल कलेजहरूले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिँदै आइरहेका छन् । 

सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका अनुसार चितवन मेडिकल कलेजले ६० करोड, नेसनल मेडिकल कलेजले ६० करोड, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सले ४५ करोड, गण्डकी मेडिकल कलेजले ४५ करोड, किस्ट मेडिकल कलेजले ४५ करोड, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले ४५ करोड, देवदह मेडिकल कलेजले ३१ करोड, मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले ३० करोड, विराट मेडिकल कलेजले ४२ करोड, नोबेल मेडिकल कलेजले ६० करोड अतिरिक्त शुल्क लिएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले जनाएको छ । 

माथि उल्लिखित मेडिकल कलेजसँगै शिक्षण अस्पताल, काठमाडांै मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सले लिएको शुल्कबारे पनि अध्ययन गरिएको थियो । 

सरकारले शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि एमबीबीएसतर्फ काठमाडांै उपत्यकाभित्रका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिरका लागि ४४ लाख ३६ हजार २५ एवं बीडीएसतर्फ २० लाख १९ हजार ५८० कायम गरेको थियो तर त्यो भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । 

तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजका विद्यार्थीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

 आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रशासनले ज्यानमार्ने धम्की दिएको, छात्रावास प्रवेश गर्न नदिएको विद्यार्थीहरूले गुनासो पोखेका थिए ।

यो १० महिनासम्म विद्यार्थीहरूले अध्ययन भन्दा पनि आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिएका थिए । विद्यार्थीको आन्दोलनकै कारण चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले लिने वार्षिक परीक्षा पनि स्थगित गरिएको थियो ।

चितवन मेडिकल कलेजमा प्रकाश चन्दको नेतृत्वमा विद्यार्थीहरूले देशभर आन्दोलन चर्काइयो । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’को छोराले विद्यार्थी उचाल्यो भनेर आरोप लागे पनि अहिले यो आन्दोलनले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको घुँडा टेकाइ छाडेका छन् । 

प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १२ वटा मेडिकल कलेजले एमबीबीएस र बीडीएसको पढाइका नाममा २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुली गरेको ठहर गरेको थियो । 
छानबिनका क्रममा मेडिकल कलेजहरूले प्रतिविद्यार्थी २ लाखदेखि २५ लाख ४१ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएको थियो । 

शुल्क फिर्ता नगरे कानुन अनुसार कारवाही
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले बुधबारबाट शुल्क समायोजन र फिर्ता गर्ने कुरालाई आयोगले निगरानी गरेको र कलेज सञ्चालकहरूले नमानेको खण्डमा सरकार कानूनी बाटोमा जाने बताए । 
मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले बुधबार देखिनै सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष डा. गिरीको भनाइ छ । उनले भने, ‘शुल्क समायोजन अथवा फिर्ताको सवालमा आजदेखि मेडिकल कलेजहरू चिकित्सा शिक्षा आयोगको निगरानीमा छ । सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा कानुनी बाटोमा हामी जाने छौँ ।’