केन्द्रीय संस्करण
रातोपाटी विशेष

भिडियो समाचार : प्रधानमन्त्रीलाई एपेन्डिसाइटिससहित पेटको संक्रमण, कर्मचारीमाथि खनिए मन्त्री

person explore access_timeमंसिर १०, २०७६ chat_bubble_outline0

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ । 

गएराति पेट दुखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगिएको थियो । चिकित्सकहरुको परीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीलाई एपेन्डिसाइटिस भएको भन्दै शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताएका थिए । लगत्तै प्रधानमन्त्रीको त्रिविस्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर ट्रान्सपालान्ट सेन्टर महाराजगञ्जमा एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन भएको थियो ।

मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा उत्तम कृष्ण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा जानकारी दिँदै शल्यक्रियापछि स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताए । 

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिहान ९ बजे उपचारका लागि उक्त सेन्टरमा पुगेका थिए । विज्ञ चिकित्सकहरु सम्मिलित टोलीले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा एपेन्डिसाइटिस सहित पेटको संक्रमण देखिएकाले शल्यक्रिया गरिएको बताए । 

तत्काल अस्पतालले ‘ल्याप्रोटोमी’ र ‘एपेन्डिक्टोमी’ लगायतका विधिबाट प्रधानमन्त्री ओलीको उपचार गरेको उनले बताए । 

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सघन उपचार कक्षमा चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचार भइरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा केही समययता समस्या देखिँदै आएको छ । मिर्गौलामा समस्या देखिएका कारण कात्तिक १३, यता ओलीको चारपटक डायलासिस भैसकेको छ । पछिल्लो पटक गत आइतबारमात्रै उनको मृगौलाको डायलासिस गरिएको थियो । यसैबीच नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरुले अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । 


मेडिकल कलेज शुल्क बिबाद

निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुले सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । 

उनीहरुले विश्वविद्यालयले तोकेको भन्दा बढी शुल्क नलिएको दावी गर्दै सरकारको निर्देशन अनुसार शुल्क समायोजन गर्न तयार रहेको बताएका हुन् । यसअघि सरकारले दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले छलफलका लागि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई सोमबार मन्त्रालय बोलाएका थिए ।

सोमबार मेडिकल सञ्चालकहरुले थप एक दिनको समय माग गरेपछि मंगलबार पुनः मन्त्रालयमा छलफल भएको हो । छलफलपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क समायोजन गर्न लचिलो बनेका हुन् । यद्यपी उनीहरुले २०७२ सालमा गरिएको मेडिकल कलेज शुल्क निर्धारण नै वैज्ञानिक नभएको बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले २०७३ सालमा शुल्क पुनरावलोकन समिति गठन गरी निर्धारण गरेको शुल्कलाई कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको समेत बताए ।

सरकारले एमबीबीएस, वीपीएच, नर्सिङ, बीडीएस, बीएमएलटी, बीएमआईटी लगायतका आठ वटा संकायको शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर, कलेजले आठ वटा संकायका ३२ ब्याजका विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिँदै आएका छन् । जसको निरन्तर विरोध र प्रदर्शन भइरहेको छ ।

मन्त्री बिना मगर

खानेपानीमन्त्री बिना मगरले महिनावारीलाई पाप वा धर्मको रुपमा लिन नहुने बताएकी छिन् । 

मन्त्री मगरले महिनावारीलाई धर्मसँग जोडने दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न महिलासँग सम्बन्धित सबै सामाजिक संघ, संस्था र स्थानीय तहले अभियाननै संचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । 

काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री मगरले सार्वजनिक विद्यालयहरुमा सेनेटेरी प्याड वितरण गर्ने सरकारको कार्यक्रमले महिनावारीलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्न नहुने सन्देश दिएको पनि स्पष्ट पारिन् । 

कर्मचारीमाथि खनिए मन्त्री
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारी उद्योगहरु धरासायी हुनुमा कर्मचारीहरु जिम्मेवार बताएका छन् । 

कर्मचारीहरु निजी स्वार्थमा लागेकाले सरकारले संचालन गरेका उद्योगहरु फष्टाउन नसकेको उनले बताए । 

 काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भट्टले धरासायी अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरुलाई नाफामुखि बनाउन आफू लागिपर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । 

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठक

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि पुनरावलोकन बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको छ । 

नेपाललाई तेस्रो मुलुकसँग व्यापारका लागि पहुँच विस्तार तथा दुई मुलुकबीचको व्यापारमा सहजीकरणका लागि मंगलबारबाट काठमाडौंमा सो बैठक सुरु भएको हो । जल मार्ग र थप नयाँ बन्दरगाह प्रयोगबारे सन्धिमा समावेश हुने विषयलाई बैठकले अन्तिम रुप दिने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए । 

कृषि समिति

सरकारले स्थानीय तहमा बीउबिजनको दर्ता गर्ने कामलाई अनुमति दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । कृषिमन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जिसीले स्थानीय तहहरु बीचमा बीउको विषयलाई लिएर विवाद हुने भएकाले संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बीउबीजन दर्ताका लागि अनुमति दिन नसक्ने प्रष्टयाएका हुन् । 

कृषि समितिको बैठकमा उनले नेपाली जनजिब्रोले मन पराएको बीउलाई संरक्षण गर्न सरकारले कृषक समूहको नाममा दर्ता हुने गरी नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । 


निर्माण व्यवसायी 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको धर्ना कार्यक्रम स्थगित भएको छ  ।  आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम भने यथावत रहने महासंघले जनाएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्बाङसँग भएको छलफल सकारात्मक भएपछि महासंघले प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा धर्ना दिने कार्यक्रम  स्थगित गरेको जनाएको छ । 

सागको औपचारिक उद्घाटन मंसिर १५ गते

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को औपचारिक उद्घाटन मंसिर १५ गते हुने भएपनि भलिबल खेल बुधबारदेखि सुरु हुँदैछ । राष्ट्रिय खेलकुद परिाषद् (राखेप) कभर्ड हलमा अपरान्ह ३ः०० बजे सुरु हुने महिला भबिललको पहिलो दिन नेपाल र बंगलादेश भिड्नेछन् । नेपालले लिग चरणको पहिलो खेलमा बंगलादेशसँग खेल्न लागेको हो । ६ देश सहभागी महिला भबिलमा नेपाल समूह ‘ए’ मा परेको छ ।

नेपालको समूहमा भारत र बंगलादेश छन् । समूह ‘बी’ मा माल्दिभ्स, श्रीलंका र पाकिस्तान रहेका छन् । नेपालले समूह चरणको दोस्रो खेल शुक्रबार भारतसँग खेल्नेछ । समूहको शीर्ष दुई टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् । नेपालले सागका लागि यसअघिनै महिला भलिबल टोलीको घोषणा गरिसकेको छ ।

हालै बंगलादेशमा सम्पन्न एभिसी सेन्ट्रल जोन भलिबलको उपाधि जिते महिला टोलीले उपाधि जित्ने लक्ष्यका साग मिहिनेत गरिरहेको टोलीका प्रशिक्षक जगदिन भट्टले बताए । 

यसैबीच रकारले राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमका खेलाडीलाई जनही ३ लाख नगदसहित सम्मान गरेको छ । बंगलादेशमा सम्पन्न एभिसी सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता टिमलाई मंगलबार सरकारले नगदसहित सम्मान गरेको हो 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Loading comments...