काठमाडौँ । संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टीलाई एउटा ‘चान्स’ आएको छ । 

संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार गर्ने मन्त्रालय हो कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय । र, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हालै भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनपछि त्यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

सत्ताधारी दल संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक नरहेको मन्त्री यादवले आरोप लगाइरहेका बेला उनी स्वयम् संविधान संशोधनका लागि सरकारका तर्फबाट प्रस्ताव तयार गर्ने ठाउँमै पुगेका हुन् ।  

उनले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्छन् कि गर्दैनन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर सत्ताधारी दलले संविधान संशोधन गर्नेमा सोही दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु विश्वस्त देखिएका छैनन् । यद्यपी यादवले आफूलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको विषयलाई संविधान संशोधनसँग जोडेका छन् । 

कानुन मन्त्रालयमा सोमवार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री यादवले समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन गर्ने भनि नेकपासँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सत्ता–सहयात्रा गरेकाले अब त्यो सहमति कार्यान्वयन गर्ने अवसर आएको धारणा राखेका थिए । 

उनले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन गर्ने विषयमा दुई वर्षअगाडि नै हस्ताक्षर भएको हो, अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ ।’ यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि संविधान संशोधनको प्रकृयालाई अगाडि बढाउन समाजवादी पार्टीले कानुन मन्त्रालय सदुपयोग गर्नेछ । 

समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डा.शिवजी यादव भन्छन्, ‘समाजवादी पार्टीलाई ठूलो ‘चान्स’ प्राप्त भएको छ तर सत्ताधारी दल नेकपाले संविधान संशोधन गर्छ भने कुरामा मलाई विश्वास छैन ।

संविधान संशोधनको प्रकृयालाई अगाडि बढाउनका लागि नै आफ्नो पार्टीले कानुन मन्त्रालय रोजेको दावी गर्दै उनले केही दिनमै उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले सल्लाह गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लग्ने बताए ।

संविधान संशोधन कस्तो हुने भन्ने बारेमा छलफल गर्न पार्टीले डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एउटा वार्ता समिति पनि गठन गरेको छ । सो समितिमा भट्टराईसहित पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ छन् । 

कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गर्नुभन्दा पहिले त्यसको बारेमा समितिले सरकार तथा सरकारको नेतृत्व गरेका दलसँग छलफल गर्नेछ, र सोही छलफलको आधारमा कानुन मन्त्री यादवले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने केन्द्रीय सदस्य डा.यादवले बताए । अर्का केन्द्रीय सदस्य रामरिझन यादवले पनि समाजवादी पार्टीका लागि ठूलो मौका आएको बताए ।

उनले संविधान संशोधनका लागि समाजवादी पार्टीले केही गरेन भन्नेहरुलाई जवाफ दिने ठूलो अवसर आएको बताउँदै एकपटक संविधान संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लग्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘मैले पनि पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यही सल्लाह दिएको छु । कानुन मन्त्रीको रुपमा संविधान संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउनुस्, यदि सरकारले त्यसलाई ‘अन’ गरेन भने पत्रकार सम्मेलन गरेर बाहिन्छौं भनेको थिएँ ।’ उनले पनि कानुन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गए पनि नेकपाले संविधान संशोधन गर्ने कुरामा आफूलाई पनि विश्वास नलागेको बताए ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले पनि कानुन मन्त्रालयले प्रस्ताव लैजादैमा संविधान संशोधन नहुने दावी गरे । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको विषयमा राजनीतिक विषय हो, यसमा सबैको सहमति चाहिन्छ, खासगरि सत्ताधारी दल नेकपा तयार नभएसम्म कुनै प्रस्ताव लगे पनि त्यो फलदायी हुँदैन, त्यसैले यसलाई राजनीतिक रुपमा पहिला सहमतिमा जानुपर्छ ।’

उनका अनुसार कानुन मन्त्रालय पाएपछि संविधान संशोधन हुन्छ भन्नु नै समाजवादी पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता तथा नेतालाई भ्रममा राख्नु हो । सरकारमा आफूलाई निरन्तरता दिने यो एउटा वहानामात्र रहेको उनले टिप्पणी गरे ।

कानुन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता कमल गौतमले संविधान संशोधन सम्बन्धी यसअघिका मन्त्रीले पनि कुनै प्रस्ताव तयार गरे–नगरेको बारे आफ्नो जानकारीमा नरहेको बताए । 

उनले नयाँ (उपेन्द्र यादव) मन्त्री भर्खर आएकाले यसबारेमा के गर्नुहुन्छ, त्यो पछि नै भन्न सकिने बताए । उनले भने, ‘संविधान संशोधनको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो, यसको बारेमा थुप्रै कुराकानीहरु सुनिएको छ, उच्च तहबाट समाधान हुने विषयमा हामीलाई जानकारी हुँदैन ।’