काठमाडौँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि नयाँ क्षेत्र थप गरेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २९ गतेको निर्णय अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संसोधन गरी नयाँ क्षेत्र थप गरिएको हो । अब कपडा उद्योग, सार्वजनिक यातायात र प्राविधिक अध्ययनका लागि पनि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने जनाइएको छ।  

प्राविधिक शिक्षाका लागि २ लाखसम्म व्यक्तिगत जमानीमा र कपडा उद्योगका लागि ५ करोडसम्म धितोमा कर्जा दिने व्यवस्था थप गरेको छ । यसैगरी सवारी साधन किन्नको लागि भने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको यसअघि रहेको जस्तै ७ लाखसम्म कर्जा पाइनेछ जसमा किनिएको गाडि नै धितोमा रहनेछ ।

यसअघि ७ ओटा शीर्षकअन्तर्गत ५ करोडसम्मको कर्जामा सरकारले ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । जसमा भुकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि अधिकतम ३ लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जाका लागि ५ लाख, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाका लागि अधिकतम ७ लाख, विदेशबाट फर्केका युवा परिचालनका कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, दलित समुदाय विकास कर्जाका लागि अधिकतम १० लाख, महिला उद्यमशील कर्जाका लागि १५ लाख र व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैंयासम्मको कर्जा पाउने व्यवस्था छ ।

थप भएको नयाँ क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन के गर्ने ?
ब्याज अनुदान लिन चाहने कपडा उद्योगले आफ्नो पछिल्लो ऋणको सम्पूर्ण विवरण सम्बन्धित बैंकबाट प्रमाणित गराइ पेश गुर्नपर्नेछ ।  कपडा उद्योगले यसअघि लिएको ऋणको हकमा २०७५ साउन १ गते कायम रहेको र सो मिति पश्चात लिएको ऋण रकममा २०७५ कात्तिक २४ गतेदेखि ५ प्रतिशतको विन्दुले ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ । 

नयाँ ऋणको हकमा उद्योगको आवश्यकता हेरी बढीमा ५ करोडसम्मको ऋणमा मात्र यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । तर सो ऋण उद्योग सञ्चालनको कार्यमै प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यदि यसरी उपयोग भएको नपाइएमा सावाँ सहित १५ प्रतिशतकादरले ब्याज रकम असुल हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

यता प्राविधिक शिक्षाका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा मान्यता प्राप्त संस्थामा भर्ना भएको कागजात हुनुपर्नेछ । तालिम लिन चाहेको विषय सहितको कागजात वा निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

 सरकारले संशोधन गरेको कार्यविधि अनुसार अब लिइएको सबै ऋण ५ वर्षभित्र तिर्न समेत नपर्ने भएको छ । 

त्यस्तो अवधि बैंक र ऋणीको सहमतिमा निर्धारण हुन सक्ने छ ।  यद्यपि, त्यस्तो ऋणमा ५ वर्षपछि ब्याज अनुदान पाइने छैन । अहिलेको संशोधनले त्यस्तो ऋणको बीमा प्रिमियम, कर्जा सुरक्षण र कर्जा सूचना शुल्कको भार भने ऋणीमै थोपरिदिएको छ । यसअघि यसबारे स्पष्ट ब्याख्या थिएन ।