काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले आम श्रमजीवीलाई सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा जनचेतना जगाउने र सामाजिक सुरक्षा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । 

ट्रेड युनियन काँग्रेसले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसारको अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजना लागू हुन नसकेको जनाएको छ । 

यही मंसिर ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय परिषद्का विशेष प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरूका लागि सुरक्षा योजना सञ्चालन गराउन सरकारलाई दबाब दिने बताए ।     

उनले भने, “हाल खाईपाई आएको सुविधा कटौती हुने तथा दोहोरो कर लाग्ने जस्ता प्रावधान संशोधन गर्नसमेत दबाब दिन्छौँ ।” 

नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरीत मौलिक हकका रूपमा स्थापित टे«ड युनियन अधिकार र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने मनसायले सरकारले विभिन्न कानून ल्याउन लागेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।

टे«ड युनियन काँग्रेसका महासचिव योगेन्द्र कुँवरले विद्यमान श्रम ऐनमा व्यवस्था भएको श्रम सम्बन्ध समितिको गठन, व्यवसायजन्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य समितिको गठनलगायत न्यूनतम श्रम मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार तथा रोजगारदातासँग माग गरे ।

साथै उनले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका शिक्षक तथा श्रमिकहरूको परिवारलाई निवृत्तिभरण र विस्थापितहरूको रोजगारीमा पुनः बहालीका लागिसमेत सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

टे«ड युनियन काँग्रेसले विस २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारद्वारा निर्धारित न्यूनतम ज्याला सबै क्षेत्रमा लागू गराउन र न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिलाई नियमित रूपमा परिचालन गराउनसमेत माग गरेको छ । साथै सरकार र शिक्षकबीच भएको ३० बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गरी सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अन्यौल अन्त्य गरी शिक्षाको दायित्व राज्यले लिन र शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा एवं वृत्तिविकासको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग गरिएको छ । 

श्रमिकको हकहित र अधिकार संरक्षण एवं श्रम बजारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गराउन अर्धन्यायिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय संवैधानिक श्रम आयोगको गठन गर्न माग गर्दै टे«ड युनियन काँग्रेसले आप्रवासी श्रमिकको हकहित र अधिकार एवं मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ ।