काठमाडौँ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा मुछिएपछि अहिले सभामुख पद रिक्त छ । महराले असोज १४ गते सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए । 

संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान भइनसकेकाले नयाँ सभामुख चयनको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छैन । तर, महरा बलात्कार प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएको अवस्थामा अब नयाँ सभामुख को बन्ने भन्नेमा राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ । 

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फेले आफू सभामुखका लागि योग्य रहेको भन्दै सो पदका लागि दावेदारी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था भएपनि सत्तारुढ दल नेकपाले स्पष्ट धारणा तय नगर्दा सभामुख को बन्ने भन्नेमा अन्योलता देखिएको हो । 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एकै पार्टीका सभामुख र उपसभामुख हुन नपाउने व्यवस्था भएकाले सभामुख वा उपसभामुखमध्येबाट एक पद प्रतिपक्षी दललाई दिनुपर्ने अवस्था छ।  

यस्तो अवस्थामा उपसभामुखलाई सभामुख बनाउने, प्रतिपक्षी दललाई उपसभामुख दिन  तुम्वाहाम्फेलाई राजीनामा गराउने, काँग्रेसलाई सभामुख दिने वा सभामुखमा नेकपाबाटै नयाँ उम्मेदवार अघि सार्ने विकल्प रहन्छ । यद्यपि शक्ति सन्तुलनका हिसावले नेकपाले सभामुख आफूलाई राखेर उपसभामुख प्रतिपक्षी दललाई दिने सम्भावना धेरै छ । तर नयाँ व्यक्तिलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने कि शिवमायालाई नै दिने भन्नेमा नेकपाले स्पष्ट पारिसकेको छैन । 

गएको असोज २ गतेबाट संसद्को वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो र आउँदो हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत अब प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले गर्नेछिन् । तर हिउँदे अधिवेशन कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्नेमा सरकारले कुनै सुरसार गरेको छैन ।

 संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको एउटा अधिवेशन सकिएर अर्को अधिवेशन सुरु गर्न सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन डाक्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्य हेरफेर गरेको नेकपाको काँधमा अब सभामुख निर्वाचन गर्नुपर्ने अर्को दायित्व छ । त्यसका लागि सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । 

अघिल्लो वर्ष पुस ४ गते राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को बैठक आह्वान गरेकी थिइन् भने पुस १० गतेदेखि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो । यस वर्ष हिउँदे अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्नेबारे सत्तारुढ दल नेकपा र नेपाली काँग्रेसबीचमा पनि छलफल भएको छैन । आउँदो फागुनमा राष्ट्रिय सभाका २० जना सदस्यको पदावधि समापन हुँदैछ । त्यसकारण सरकारलाई फागुनअघि नै हिउँदै बैठक आह्वान गर्न बाध्यता भने छ । 

संसद्को पाँचौँ अधिवेशनः प्रतिनिधिसभामा शिवमायाको अध्यक्षता
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछि निर्वाचनको सूचना प्रकाशन अघिसम्म उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको बैठक चलाउनेछिन् । सङ्घीय संसद्को हालसम्म चारवटा अधिवेशन सकिएको छ । अब पाँचौँ अधिवेशन सुरु हुनेछ । २०७४ फागुन २१ गते सुरु भएको संसदको पहिलो अधिवेशन ११ वटा बैठक बसेर २०७४ चैत २० गते अन्त्य भएको थियो । 

यस्तै २०७५ वैशाख २३ गते सुरु भएको दोस्रो अधिवेशन २०७५ असोज ११ गते अन्त्य भएको थियो । दोस्रो अधिवेशनमा ७९ वटा बैठक बसेको थियो । 

२०७५ पुस ११ गतेदेखि सुरु भएको संसद्को तेस्रो अधिवेशन ४६ बैठक बसेर २०७५ चैत १० गते सकिएको थियो । यो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाको ३५ बैठक बसेको थियो । संसदको चौथो अधिवेशन २०७६ वैशाख १६ गते बसेको थियो भने २०७६ असोज २ गते अन्त्य भएको थियो । यो अवधिमा राष्ट्रिय सभाको ५१ बैठक बसेको थियो ।

सभामुख नहुँदाका यस्ता छन् समस्या 
यतिबेला संसद् स्थगित भएकाले सभा सञ्चालनका लागि सभामुख नचाहिए पनि सङ्घीय संसद्मा अन्य दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि सभामुखको अभाव भने खड्किएको छ । 

संसद्बाट पारित भएका विधेयक प्रमाणित गर्ने काम, विदेशी प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटघाट  गर्ने काम रोकिएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले पास गरेका ५ वटा विधेयक प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्नेमा त्यो काम अलपत्र परेको छ ।
यस्तै; प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु अनुगमनका लागि जान, विदेशमा हुने कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुन सभामुखबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । यी कामहरु पनि अहिले रोकिएको छ ।

सङ्घीय संसद्का लागि नयाँ कार्यक्रम बनाउन, नयाँ नीतिगत काम गर्न सभामुखको अभावमा रोकिएको सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ । 

यस्तै, संसदीय समितिमा हुने बैठक सञ्चालन गर्न, संसदीय समितिबीच समन्वय कायम गर्न,  समितिका सभापतिहरुसहित सभामुखले बेलाबेला बोलाउने गरिएको बैठक प्रभावित भएको छ । 

यस्तै, संसदीय सुनुवाइ समितिसहित दुईवटा संयुक्त समितिको काम पनि रोकिने भएकाले सभामुखको अभावमा संसदीय समितिका गतिविधि पनि प्रभावित हुने प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन् । 

संविधानमा संसद्को बैठक बस्दा सभामुखको पद रिक्त भए सभामुख चयन गर्ने भनिएको छ । सभामुख चयनका लागि संसद बैठक अनिवार्य छ । त्यसका लागि सरकारले संसद बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा संसद् बैठक कहिले सुरु गर्ने भन्ने कुरा सरकारको हातमा छ । सरकारले संसद् बैठकको तत्काल आवश्यकता महसुस गरेन भने सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया लम्बिन सक्छ । 
सरकारले हिउँदे अधिवेशनको मिति आह्वान गरेमा भने संसद सचिवालयलाई तयारी गर्न एक साताको समय भए पुग्ने प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ । 

उपसभामुखको राजीनामा टर्याे, पाउलिन् त सभामुख पद 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुअघि उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्दै मन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर उपसभामुखले सो प्रस्ताव अस्वीकार गरिन् । उनले आफूलाई सभामुखको दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत गरेकी छिन् ।

 गत असोज ८ गते संसद् सचिवालयमा ७ प्रदेशका उपसभामुखहरुको भेलाको बैठकपछि गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले उपसभामुखहरु सभामुखभन्दा कम नभएको सन्देश दिएकी थिइन् । 

सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । तर सभामुखले प्रयोग गर्ने कार्यकारी अधिकार भने उपसभामुखलाई छैन । सभामुखको अनुपस्थितिमा आफूले पाएको अधिकारको प्रयोग गरेर नियमित काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

कृष्णबहादुर महराको गल्तीका कारण आफ्नो पद धरापमा पर्ने भएपछि अनौपचारिक रूपमा उनले सभामुखका लागि आफू सक्षम रहेको धारणा राख्दै आएकी छिन् ।  तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको भागवण्डामा माओवादीका तर्फबाट महरा सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए भने एमालेबाट उपसभामुखमा तुम्बाहाम्फे निर्वाचित भएकी थिइन् । नयाँ सभामुखका लागि पूर्व माओवादी खेमाले दाबी छोडेको छैन भने देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा लगायतको नाम अनौपचारिक रूपमा चर्चामा समेत रहेको छ ।