काठमाडौं । सामान्यतया कार्यालय प्रमुखले अरु कर्मचारीले बदमासी गरे पनि आफूले गर्दैनन् भन्ने ठानिन्छ । साना कर्मचारीले काम गरेनन् भने गुनासो गर्ने निकायका रुपमा कार्यालयल प्रमुखलाई लिइन्छ । यस मान्यताकाविपरीत कार्यालय प्रमुखले नै अन्य कर्मचारीले जस्तै घुस लिएर गलत काम गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगके आरोप छ । 

सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन चाहनेले यातायात व्यवस्था कार्यालय कुन हदसम्मको भुक्तमान व्योहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँ पुग्नेले अनुभव गरेकै छन् । सरकारले कार्यालयमा पारदर्शी सेवा दिएको बताइरहेको छ । तैपनि, सामान्य सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा पाउने वातावरण अझै बन्न सकेको छैन ।

सोही कार्यालयका प्रमुखले सेवाग्राहीसँग घुस लिएर गैरकानूनी काम गरेको आयोगको आरोप छ । सो कार्यालयमा घुस लिने र दिनेक्रम उस्तै रहेको सेवाग्राहीको गुनासो कायमै छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज दायर गरेको मुद्दाका आधारमा हेर्ने हो भने सो कार्यालयमा घुस नदिइ काम गराउनु पनि ठूलै युद्ध जिते जस्तै हुने देखिएको छ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालयका कार्यालय प्रमुखदेखि सामान्य कर्मचारीलेसमेत घुस लिएको आयोगको अभियोग पत्रमा देखिन्छ । आयोगले आज मात्रै सो कार्यालयका ३८ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । त्यसमा तीन जना त उपसचिव तहका कर्मचारी नै परेका छन् ।

आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र वाग्मती एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित ३८ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगको अभियोगपत्रअनुसार कर्मचारीले रु १०० रकम पनि छाडेका छैनन् । उनीहरुले प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएकालाई समेत घुस लिएर सवारी चालक अनुमतिपत्र दिएको र सरकारी कागजात नष्ट गर्नेदेखि दुरुपयोग गरेकोसमेत पाइएको छ । 

आयोगका अनुसार उनीहरुले २०६९ वैशाख, जेठ र असारमा प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएका एक हजार २८४ जनालाई उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरेको पाइएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिनुपर्ने राजश्व रकमसमेत नलिइ राजश्व चुहावट गरेको पाइएकाले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेलले प्रयोगात्मक परीक्षामा असफल भएकालाई गैरकानूनीरुपमा लाभ लिइ उत्तीर्ण गराएको पाइएको छ । आयोगले पोखरेलविरुद्ध रु आठ लाख ५९ हजार बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । 

यस्तै हाल अवकाश भइसकेका इञ्जिनीयर वासुदेव पोखरेलले रु तीन लाख ४६ हजार, प्रहरी निरीक्षक मुरारी मिश्रले रु २४ हजार, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक नवराज थापाले रु २४ हजार र अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत राममणि पोखरेलले रु ३५ हजार घुस लिएको आरोप छ ।

हाल निलम्बनमा रहेका शाखा अधिकृत ईश्वरराज रेग्मीले रु ३० हजार, शाखा अधिकृत शम्भुप्रसाद थपलियाले रु ११ हजार, तत्कालीन शाखा अधिृकत एवं हाल उपसचिवका रुपमा कार्यरत धर्मराज ढुङ्गानाले रु तीन हजार र तत्कालीन शाखा अधिकृत एवं हाल उपसचिवमा कार्यरत बाबुलाल रेग्मीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

आयोगले शाखा अधिकृत चक्रबहादुर श्रेष्ठले रु एक हजार, सोही पदका पदमप्रसाद पोखरेल रु दुई हजार र वासुदेव तिवारी तीन हजार घुस लिएको आरोप लगाएको छ । यस्तै रु १०० घुस लिनेमा नायब सुब्बा कमलकुमार खत्री र बच्चुप्रसाद पोखरेल छन् ।