काठमाडौं । सरकारका मन्त्री तथा मन्त्रालय हेरफेरपछि सबभन्दा बढी चर्चामा रह्यो समाजवादी पार्टी । यसअघि समाजवादी पार्टीबाट दुईवटा मन्त्रालयमा दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए । तर मंसिर ४ गतेको मन्त्रीमण्डल हेरफेरपछि समाजवादीबाट २ जना मन्त्रीमात्रै भएका छन् भने राज्यमन्त्री खोसिएको छ । 

हेरफेर हुँदा पहिला स्वास्थ्य मन्त्री रहेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।

समाजवादी पार्टीकै तर्फबाट राज्यमन्त्री रहेका डा.सुरेन्द्र यादव पदच्यूत भएसँगै समाजवादीको उपस्थिति घट्न पुगेको हो ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दा समाजवादी पार्टीसँग कुनै सल्लाह नगरेको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि समेत जनाउदै सरकारबाट बाहिरिन दवाव परेको थियो । यही असन्तुष्टि र दवावका कारण समाजवादी पार्टी सरकारबाट हट्नसक्ने धेरैले अनुमान पनि लगाए ।

तर धेरैको अनुमानलाई गलत सावित गरिदिए उपेन्द्र यादवले । शुक्रवार राति दिल्लीबाट फर्केका अध्यक्ष यादवले के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न शनिवारै पदाधिकारी बैठक पनि बोलाए । यादवलाई यो पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने दवाव दिइरहेका थिए । 

पदाधिकारी बैठकमा पनि अध्यक्ष भट्टराई लगायतका नेताहरुको धारणा सरकार छाड्दा नै बेस भन्ने आयो ।  भट्टराईबाहेकका अरु नेताले पनि यादवलाई सरकार छोड्नु उपयुक्त हुने रायसुझाव दिएका थिए । 
‘अपमान सहेर बस्नुभन्दा बाहिर निस्केर संविधानसभाका लागि सडकबाट सरकारलाई दवाव दिँदा उचित हुन्छ,’ अधिकांश पदाधिकारीहरुको सुझाव थियो । 

पदाधिकारीको कुरा सुनेपछि बैठकमा अध्यक्ष यादवले पनि सरकारले अपमानपूर्वक मन्त्री र मन्त्रालय हेरफेर गरेको भन्दै आफू सरकार छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको सुनाएका थिए । त्यसका लागि आफूले मन्त्रीक्वार्टरबाट केही सामान समेत सारेको उनको भनाइ थियो । 

‘यस्तो अपमानपूर्वक तरिकाले मन्त्रालय हेरफेर गर्दा त्यहाँ बस्ने मलाई इच्छा थिएन, तर पछि यसमा हतार गर्नुहुँदैन भन्ने पनि लाग्यो’ बैठकमा अध्यक्ष यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 
पार्टी महासचिव रामसहाय यादवले पनि अध्यक्ष यादव सुरुमा सरकार छाड्ने मनस्थितिमा पुगेको तर पार्टी बैठकमा छलफल र निर्णयपछि सरकार नछोडेको दावी गरे । 

भट्टराईलाई कन्भिन्स गर्ने प्रयास 
पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष यादवले सुरुमा आफू सरकार छाड्न चाहेको र त्यसका लागि मन्त्रीक्वार्टरबाट सामान समेत सारेको बताएका थिए ।  तर छलफलकै क्रममा उनले सरकार छाडेपछि राजपालाई सरकारमा ल्याएर प्रदेश २ मा पनि असर पर्ने, कानुन बनाउने समस्या हुने, संविधान संशोधन गर्ने मन्त्रालय दिएपनि सरकार छाडेर भागेको जस्ता आरोप लाग्न सक्ने भन्दै परिषद् अध्यक्ष डा.भट्टराईलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

त्यसो त यसअघि पनि यादवको ‘च्वाइस’ मा स्वास्थ्य मन्त्रालय थिएन । बरु कानुन निर्माणको समय र संविधान संशोधनको कुरा भइरहेकाले कानुन मन्त्रालय दिँदा पनि फरक नपर्ने भनेर अध्यक्ष यादवले नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड समक्ष राखेको प्रसंग बैठकमा समेत उठेको थियो । 

बैठकमा नेताहरुले यसअघि नेकपाले आफ्नो अनुकुल कानुनहरु बनाउन कानुन मन्त्रालय अरुलाई नदिएर आफैसँग राखेको निष्कर्ष समेत निकालेका थिए । मन्त्रालय परिवर्तनपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मागेकै मन्त्रालय दिएको कुरा बाहिर आएको कुराप्रति बैठकमा अध्यक्ष यादवले प्रस्ट खुलाएनन् । 

तर कानुन मन्त्रालय भएपछि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउन सजिलो हुने तर्क भने राखेका थिए । 

कानुन मन्त्रालयबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने, यदि त्यहाँबाट पास हुन दिइएन भने पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारबाट बाहिरिने तर्क उपेन्द्रले बैठकमा गरेका उनी निकट स्रोतले जनाएको छ । 

त्यस्तै आफूहरुले सरकार छोड्दा राजपा सरकारमा आउँछ र आफूहरु कमजोर बन्न सक्नेभएकाले पनि तत्काल सरकार छोड्नु उपयुक्त नहुने मत यादवले बैठकमा राखेका थिए । उनले केन्द्र सरकारबाट बाहिरिँदा प्रदेश २ को सरकार पनि परिवर्तन हुनसक्ने भन्दै अर्का अध्यक्ष भट्टराईलाई बैठकमा उनले ‘कन्भिन्स’ गरेका थिए । 

त्यसपछि अध्यक्ष भट्टराईले ‘ठिक छ केही दिन हेरौं न त’ भन्ने धारणा राखेका थिए ।  यद्यपी भट्टराइले यो सरकारले संविधान संशोधन गर्ला वा त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढाउँला भने कुरामा आफूलाई विश्वास नलागेको बैठकमा बताएका थिए । 
सरकारमा रहने नरहने कुरामा जस्तोसुकै फरकमत रहेपनि बाहिर एउटै सन्देश जानुपर्ने भट्टराइको जोड थियो ।

पार्टीका प्रचार विभाग उपप्रमुखले विश्वदीप पाण्डेले सरकारबाट बाहिरिने पक्का भएपनि त्यसको प्रक्रिया बाँकी नै रहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारबाट बाहिरिने निश्चित नै हो, तर स्टेप बाइ स्टेप कदम चाल्ने हो ।’
तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने निर्णयमा पुगेको समाजवादी पार्टीले सरकारसँग वार्ता गर्न सोही दिन चार सदस्यीय वार्ता कमिटी पनि गठन गरेको छ । 

सो समितिले उपचुनावभन्दा पहिला सरकारको नेतृत्व गरेको दलसँग गम्भीर छलफल गर्ने तयारी समेत गरेको छ । संविधान संशोधन लगायतका आफ्ना मागबारे पहिलो चरणको छलफलमा नेकपाको धारणा बुझ्ने र त्यसैका आधारमा अगामी रणनीति बनाउने उपप्रमुख पाण्डेको भनाइ छ । 

उपचुनावको शून्य समय पारेर वार्ता गर्ने तयारी समाजवादी पार्टीको छ । शून्य समयका बेला ठूला नेताहरु फूर्सदमा रहने भएकाले पनि त्यसबेलाको समयमा छलफल गर्नु उपयुक्त समय रहेको समाजवादीको ठहर छ ।