काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगएका छन् । आइतबार काठमाडौँ फ्रीडम फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सुरक्षा र दण्डहिनता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन् ।

संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन प्रतिबद्धता जनाएको १३ वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि विवाद समाधान नभएको बताए । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कानुन संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि १० महिनादेखि केहि भएको छैन । अध्यक्ष शर्माले भने, ‘दण्डहीनता कम गर्न र संक्रमणकालीन न्यायको सम्पादनमा सरकार कुनैपनि हिसाबले गम्भीर छैन ।’ 

यस्तै अध्यक्ष शर्माले सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी विधेयक ल्याउने, कानून संशोधन गर्ने कार्यले संसय पैदा भएको बताए । पत्रकारको विषयमा बिधेयक आउँछ सरोकारवालालाई थाहा हुन्न्, गुठी सम्बन्धी विधेयक आउँछ, सरोकारवाला विरोधमा उत्रनुपर्छ, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ तर आयोग नै बेखबर हुन्छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ? शर्माले प्रश्न गरे । मानवअधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हाम्रो निरन्तरको खबरदारीले मात्र यो अवस्था आएको भन्दै निरन्तर वकालत गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे ।

कार्यक्रममा फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले २०५२ सालयता वेपत्ता पारिएका साथै हत्या गरिएका पत्रकारहरुको कानुनी उपचार र न्यायका सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार २०५२ साल यता २८ जना पत्रकारको हत्या र ५ जना पत्रकार बेपत्ता भएका छन् ।