काठमाडौँ– पार्टी एकता घोषणा भएको झण्डै डेढ वर्षपछि नेकपाका दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन हुँदा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । पार्टीमा कार्यकारी भूमिका पाएसँगै उनका सामु चुनौतीका चाङ थुप्रिएका छन् ।

यी चुनौतीका चाङ हटाउँदै प्रचण्डले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक व्यवहारमा कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्नेतर्फ पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले चासोका साथ हेरेका छन् ।

त्यति मात्रै होइन, मङ्सिर पहिलो साता बसेको सचिवालय बैठकमा चारबुँदे सहमति गर्दै कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डमा हस्तान्तरण भएको भनिए पनि केही विषयबारे समझदारीपत्रमा अस्पष्टता कायमै भएकाले पनि प्रचण्डलाई व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्न सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

जस्तो कि, दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालन अध्यक्षद्वय बीचको आपसी सल्लाहमा गर्नेजस्ता विषय विरोधाभाषपूर्ण नै छन् ।  

त्यस्तै, पार्टीमा अन्तरपार्टी निर्देशिका कसले जारी गर्ने, विज्ञप्तिमा कसको हस्ताक्षर रहने, बैठकहरु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेजस्ता विषय पनि प्रष्ट नहुँदा यसको असर समग्र पार्टीपङ्क्ति र नेता कार्यकर्तामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

समझदारीको सीधा अर्थ हो– कार्यविभाजन भए पनि दुवै अध्यक्षले एकलौटी ढङ्गले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । 

यसमा कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्ड स्वयम् सहमत छन् । ‘काममा ‘कोअर्डिनेसन’का लागि दुई अध्यक्षबीच सहमति, समझदारी त भइराख्नुपर्ने नै हुन्छ । प्रधानमन्त्री हुने अध्यक्षले कार्यकारी भूमिकासहितको अर्का अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने हो । कार्यकारी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्षसँग सरसल्लाह गर्ने कुरालाई कायम राखिएको छ’ प्रचण्डले आइतबार कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका छन् । 

यो पनि....

प्रचण्डले पाए पार्टीमा कार्यकारी अधिकार

त्यसो त पार्टी एकता घोषणापछि दुवै अध्यक्षको समान हैसियत भनिए पनि १८ महिनासम्म प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीले कार्यकारी शक्ति आफैमा निहितजस्तै बनाएका थिए । पछिल्लो समझदारीपछि पनि त्यो अवस्था नआउला भन्नेमा नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ता ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । तर पछिल्लो  समझदारीलाई नेताहरुले व्यवहारमा कति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छन् र आपसी विश्वास निर्माण गर्नसक्छन् भन्नेले धेरै कुराको निक्र्योल गर्छ ।

मङ्सिर ४ गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी ओली र पुष्कमल दाहाल प्रचण्डबीच कार्यविभाजन गर्दै एकले सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने सहमति गरेको हो । यो सहमतिअनुसार अबदेखि केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गर्नेछन् भने प्रचण्डले पार्टी सञ्चालनको ।

एकता घोषणा भएको लामो समयसम्म पनि पार्टी गतिशील बन्न नसकेको, सङ्गठन र सरंचनाहरु परिचालन हुन नसकेको जस्ता गुनासा बढ्दै गएका बेला कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डले अब ती गुनासालाई कसरी सम्बोधन गर्ने हुन् र पार्टीलाई कसरी चलायमान बनाउने हुन्, त्यसलाई नेकपाभित्र र बाहिरसमेत चासोका साथ हेरिएको छ । 

यसअघि कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले बैठक सञ्चालन गरी अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गर्दा र विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दा ओली सन्तुष्ट हुन सकेका थिएनन् । गत माघमा प्रधानमन्त्री ओली स्विजरल्यान्डको डाभोस गएका बेला भेनजुएलामाथि अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै नेकपा अध्यक्षको हैसियतबाट दाहालको हस्ताक्षरमा निकालिएको विज्ञप्तिप्रति ओलीसहितका नेताले असन्तुष्टि प्रकट गरेपछि विवादित भएको थियो । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि सिङ्गापुर गएका बेला पनि पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले सचिवालय बैठक बसेर चारजना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन सहितको अन्तरपार्टी निर्देशिका जारी गर्दा पनि ओली खासै सन्तुष्ट बन्न सकेका थिएनन् भन्ने कुरा उनले पछि आफ्नो हस्ताक्षरसहितको निर्देशिका जारी गरेबाटै पुष्टि गर्छ । 

ओलीसँगको सम्बन्ध सन्तुलन 
मुख्यगरी दुई अध्यक्षबीच कार्यविभाजनपछि केपी ओलीसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा प्रचण्डले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पहिलो चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । जबकि यसअघि प्रचण्डले गरेका दुई निर्णयमा ओलीले देखाएको असहमति दोहोरिने वातावरण बन्नु हुँदैन । त्यसका लागि प्रचण्डले ओलीसँगको विगतको समेत सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै आवश्यक निर्णय गर्दा त्यही किसिमको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यदि ओली–प्रचण्डको सम्बन्धमा उतारचढावको स्थिति आए पार्टी, सरकार र आम कार्यकर्तामै त्यसको असर पर्न सक्छ । यसका लागि प्रचण्डले नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठहरुसँगको सहकार्यलाई समेत ध्यान दिँदै सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

पूर्वएमालेसँगको रस्साकस्सी
पार्टी एकता घोषणा भए पनि दुई पार्टीबीचका नेता कार्यकर्तामा एकताको भावना अझै पैदा भइसकेको छैन । हुन त नेतृत्वले भावनात्मक रूपमै पार्टी एक भएको सन्देश दिन कार्यकर्ताहरूलाई बारम्बार निर्देशन दिए पनि पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी भन्ने भावना कार्यकर्तामाझ अझै हटिसकेको छैन । प्रचण्डसामु सङ्गठन विस्तारका क्रममा पहिला यो वा त्यो पार्टीबाट आएको भन्ने भावनालाई निमिट्यान्न पार्न जरुरी छ । त्यसका लागि प्रचण्डका साथै अर्का अध्यक्ष ओलीको पनि साथ हुन जरुरी छ । 

पार्टी कमिटीको सङ्क्रमण 
पार्टी एकता घोषणा भएको १८ महिना बितेको छ । तर अझै पार्टी कमिटीहरुले पूर्णता पाएका छैनन् । पूर्णता पाएका कमिटीहरुको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । पार्टी कमिटीहरुले पूर्णता नपाएकै कारण तल्लो तहसम्म उनीहरुका गतिविधि पुग्न सकेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, केन्द्रमै पनि यो समस्या छ । अहिलेसम्म केन्द्रीय कमिटी बस्नै सकेको छैन भने ६ महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक झण्डै एक वर्षयता बसेको छैन । पोलिटब्युरो त अझै गठन हुनै सकेको छैन । 

सबैको विश्वास आवश्यक 
अब प्रचण्डलाई कुनै एक नेता वा आफ्नो पार्टीबाट आएका नेता कार्यकर्ताको मात्रै विश्वास जितेर हुनेछैन । समग्र नेतृत्वसहित झण्डै नौ लाख पार्टी सदस्यको मन जित्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि पार्टी विधान, घोषणापत्र, संविधान र आन्तरिक व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

पार्टीभित्र नेताहरुको आन्तरिक समूह, गुट र कार्यकर्ताको आकाङ्क्षासमेतलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्न कार्यकारीको जिम्मेवारी पाएका प्रचण्डलाई कम चुनौती छैन । तीन महिनाअघि उपाध्यक्षमा सिफारिस भएका बामदेव गौतमको पदलाई कसरी वैधानिकता दिने भन्ने पनि प्रचण्डकै जिम्मेवारीमा पुगेको छ । 

यदि अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा सहमति जुटे पनि उनीसँगै एमालेमा रहँदा उपाध्यक्ष भएका अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली लगायतका नेताहरुको मर्यादाका बारेमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने दबाब प्रचण्डलाई छ । त्योसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेलका बारेमा पनि प्रश्न उठ्नसक्ने सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको बुझाइ छ ।