काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या घटाउन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी थालेपछि विरोध सुरु भएकोे छ । सरकारको उक्त थालिनीप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । सरकार अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधनको गलत अभ्यास गर्न थालेको काँग्रेस नेताहरुको आरोप छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला छायामन्त्री एवम् कानुनविद् राधेश्यम अधिकारी मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयलाई अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधनको थालनीका रुपमा अर्थ्याउँछन् ।

उनका अनुसार प्रस्तावित अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषदका ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीनजनाले मात्रै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न सक्नेछन् । र, अध्यक्षसहित तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि गणपूरक संख्या मानिनेछ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद्मा राज्यका तीन निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको स्वामित्व र शक्ति सन्तुलनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको हो । त्यही अनुसार संवैधानिक ऐनमा सहमतिबाटै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

लगातार दुई पटकसम्म बोलाइएको बैठकले समेत सहमति जुटाउन नसके मात्रै परिषद्का सबै सदस्यको बहुमतबाट निर्णय लिन सकिन्छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा बहुमतका लागि न्यूनतम चार सदस्यको समर्थनबाट मात्रै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ । तर प्रस्तावित अध्यादेश त्यसको विरुद्धमा रहेको उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘अध्यादेशले मात्र संविधानलाई संशोधन गर्न पाइँदैन । संवैधानिक नियुक्त नै राष्ट्रिय नियुक्ति हो । सरकार र राज्यको नियुक्तिमा फरक हुन्छ । संवैधानिक परिषदले गरेका प्रत्येक नियुक्ति राज्यको नियुक्ति हुन्छ । संवैधानिक नियुक्त त्यस कारण सरकारले दिनानुदिन गर्ने निर्णय र नियुक्ति जस्तो होइन ।’

अधिकारीका अनुसार सरकारले यसलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन । ‘यस्तो अध्यादेश ल्याएर सरकारले भुल नगरोस्,’ उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘यसले संविधानको मूलमर्म र भावनालाई नै प्रतिकुल असर पर्ने गरेर  अध्यादेश ल्याउँदा कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।’

यता, परिषद्का सदस्यसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा भागबन्डाबारे कुरा नमिल्दा बैठकमा सहभागी हुने गरेका छैनन् ।

परिषद् बैठकमा देउवाको अनुपस्थिति रहन थालेपछि रिक्त संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशको सहारा लिन खोजेको देखिन्छ । तर अधिकारी भने यो कुरालाई सिधै अस्वीकार गर्छन् ।

‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति गर्दा पहिलो बैठकमा विपक्षी दलको नेता जानुभएन । दास्रो बैठकमा उहाँले कारण जनाएर आउन सक्दैन भन्दा त्यतिबेला नियुक्ति गरेको होइन र ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘अहिलेको संवैधानिक ऐनले प्रतिपक्षको नेतालाई कुरेर बसेको छैन । प्रतिपक्षीका कारण संविधान मिच्दैछु भन्नु नालायकीपन मात्र हो । विपक्षी दलको नेताले आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ । निर्णय लिन कुरा त उहाँहरुको हो । त्यसमा प्रतिपक्षी दलका नेतालाई दोष दिन मिल्छ ?’

संवैधानिक परिषद नै खारेज गरेर मन्त्रिपरिषदबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति व्यवस्था गर्ने चुनौती दिए । यता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरी पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ । सहमतिबाट निर्णय लिनुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गर्दै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस बहुमतबाटै गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोले यस विषयमा राष्ट्रपति गम्भीर बन्नुपर्नेमा अधिकारीले जोड दिए ।

*****

अध्यादेशबाट ऐन बने संवैधानिक परिषद बैठकमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई राख्न नहुने भन्दै अधिकारीले भने, ‘संवैधानिक परिषदमा सबै पक्ष छन् भनेर सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पनि हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अध्यक्षसहित तीन जनाले पनि निर्णय लिन गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । अब त्यहाँ हुने विवादस्त निर्णयहरुमा प्रधानन्यायाधीश पनि रहने भए । अनि उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परे कस्ले हेर्ने ?’

*****

यही प्रावधान भएको अध्यादेश जारी भए संवैधानिक परिषदमाा प्रमुख विपक्षी दलका नेता देउवाको अनुपस्थितिमै निर्णय हुन सक्नेछ ।

प्रस्तावित अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकार संवैधानिक आयोगलाई शाही आयोग बनाउन खोजेको देउवाको आरोप छ । शुक्रबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा देउवाले भनेका थिए, ‘ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्लाई कठपुतली बनाउँदैछ । सम्पूर्ण ठाउँमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गरेर शाही आयोग जस्तो बनाउन खोजिँदै छ ।’ अब सरकारका गलत कामका विरुद्ध सडक र सदनमा लड्ने देउवाले चेतावनी दिएका थिए ।

काँग्रेस नेता तथा सांसद गगन थापाले सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाउँदै संविधानलाई आफूअनकुल बनाउने प्रयत्न गरिरहेको बताए । उनले सरकारबाट संविधानविपरीत बन्ने ऐन कानुनमा राष्ट्रपति पनि साक्षी बसेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘सरकारले आफूअनुकूलका निर्णय एकलौटी ढङ्गले गर्न संसद्लाई समेत छलेर यस्तो अध्यादेश ल्याउन लागेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषदलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर यो सरकारले श्री ६ विद्या भण्डारीको जय, श्री ५ केपी ओलीको जय, श्री ३ प्रचण्डको जय भन्नेहरुलाई संवैधानिक आयोगमा पठाउन खोजेको छ ।’ देश लुट्ने, जनता ठग्ने बाटो खुल्ला गरी एने, कानुन ल्याउन लागेको उनको आरोप छ ।

काँग्रेसले प्रस्तावित अध्यादेशलाई प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई जोडेर पनि आपत्तिजनक रुपमा लिएको छ । अध्यादेशबाट ऐन बने संवैधानिक परिषद बैठकमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई राख्न नहुने भन्दै अधिकारीले भने, ‘संवैधानिक परिषदमा सबै पक्ष छन् भनेर सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश पनि हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । अध्यक्षसहित तीन जनाले पनि निर्णय लिन गर्ने व्यवस्था गरिँदैछ । अब त्यहाँ हुने विवादस्त निर्णयहरुमा प्रधानन्यायाधीश पनि रहने भए । अनि उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परे कस्ले हेर्ने ?’

प्रस्तावित अध्यादेशमा प्रधानन्यायाधीश नरहने व्यवस्था राख्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जसले संवैधानिक मेन्चको नेतृत्व सम्हालेको हुन्छ । संवैधानिक विवादका मुद्दा हेर्नुपर्ने मान्छेलाई परिषदमा राखेर विवादस्त निर्णयमा सही गराइन्छ । अनि भोलि त्यो विवादस्त निर्णयमा चुनौती हुँदा त्यो मुद्दा कसले हेर्ने ? सबैको सहभागिता आवश्यक छैन भने प्रधानन्यायधिशलाई किन राख्ने ?,’ अधिकारीको प्रश्न छ ।

अध्यादेश ऐनका रुपमा आए प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति रोक्न आफूहरु लागि पर्ने अधिकारीले बताए ।

यता, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले परिषदसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्दा परिषद्कै अवधारणा समाप्त हुने बताए तर्क गरे । उनले भने, ‘सरकारले जुन उद्देश्य राखेर अध्यादेश ल्याउन खोजेको छ, त्यसले परिषद्को औचित्य मात्रै नभएर संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।’