काठमाडौँ । तीनवटै तहमा मङ्सिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दल रणनीतिक रूपमा चुनावी मैदानमा होमिएका छन् ।

रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य–१, प्रदेशसभा सदस्य–३, नगरपालिका प्रमुख–१, गाउँपालिका अध्यक्ष–३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ तथा नगर र गाउँपालिकाका ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

सत्तारुढ दल नेकपाले जितेर रिक्त भएका विभिन्न २८ सिट चुनावी ‘दाउ’मा छन् । त्यसमा पनि नेकपाको प्रतिष्ठासँग जोडिएका छन्, १ प्रतिनिधिसभा, २ वटा प्रदेशसभा, एउटा उपमहानगरको मेयर, एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष र एउटा उपाध्यक्षको चुनाव ।

त्यस्तै, तत्कालीन एमालेले जितेका नगरपालिकाका ११ र गाउँपालिकाका १० गरी कुल २१ वटा वडाध्यक्ष पद चुनावी दाउमा लागेका छन् भने तत्कालीन माओवादीले जितेका गाउँपालिकाका दुईवटा वडाध्यक्ष पद चुनावी दाउमा छन् । यता, प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसले ०७४ को चुनावमा जितेका १४ वटा सिट चुनावी दाउमा परेका छन् । काँग्रेसले जितेका एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ७ नगरपालिकाका वडाध्यक्ष र ५ वटा गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष पद चुनावी दाउमा छन् । 

राष्ट्रय जनता पार्टी (राजपा)ले एक गाउँपालिका अध्यक्ष र तीन वडाध्यक्ष जोगाउनुपर्ने चुनौती छ भने सत्तारुढ समाजवादी पार्टीलाई दुईवटा वडाध्यक्ष पदमा बिरासत कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ ।

यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चा एउटा प्रदेशसभा सदस्य र एक गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष जोगाउन चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ । यहाँ उपनिर्वाचनमा काँग्रेसमाथि चुनौती र रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको छ ।

काँग्रेसका लागि चुनौती
अधिकांश ठाउँमा मुख्यतः नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ । नेकपा–जनमोर्चा र राजपा–समाजवादीबीच चुनावी तालमेल भएको छ । काँग्रेस भने एक्लै चुनावी मैदानमा छ । 

०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही सिटमा काँग्रेस र तत्कालीन माओवादीबीच तालमेल थियो । आम चुनावमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठबन्धन भए पनि स्थानीय निर्वाचनमा दुवै
दल आपसमा प्रतिस्पर्धी बनेका थिए । यतिबेला काँग्रेसले नेकपासँग भीडन्त गर्नुपर्नेछ । साथै नेकपा–जनमोर्चा र राजपा–समाजवादीको चुनावी तालमेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुछ । 

गणितीय रूपमा बलियो देखिएको नेकपा चुनावको सम्भावित अवस्था मूल्याङ्कन गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको छ । उपनिर्वाचनका लागि नेकपाले २ कात्तिकमा ‘विशेष परिपत्र–५’ जारी गरी पार्टीको आन्तरिक संरचनामा पठाएको छ ।

दुई पेज लामो परिपत्रमा सबै तहका उम्मेदवार चयनको प्रक्रिया र पार्टीको चुनावी रणनीति छ । नेकपाको उक्त विशेष परिपत्रमा उपचुनाव ‘नेकपाका लागि प्रतिष्ठा’को विषय रहेको उल्लेख छ । यसबाहेक चुनावी चुनौती सामना गर्न पार्टी नेतादेखि जनप्रतिनिधिलाई समेत निर्देशन दिइएको छ ।

बलियो र सैनिक संरचनाजस्तो सङ्गठन भएको नेकपासँग पार्टी संरचना र भ्रातृ संस्था अस्तव्यस्त अवस्थामा रहेको काँग्रेसका लागि उपचुनाव चुनौतीको पहाड बन्ने देखिन्छ । नेकपाका प्रमुख नेताहरुले पनि सार्वजनिक रूपमा उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठाका रूपमा अथ्र्याउँदै आएका छन् । 

यता, नेकपाले कास्की र दाङमा दिवङ्गत नेता रवीन्द्र अधिकारी र उत्तमकुमार वलीका पत्नीलाई अगाडि सार्नुले ‘सहानुभूति’ भोटको चुनौती पनि काँग्रेसमाथि थपिएको छ । जसका कारण पनि उपनिर्वाचन काँग्रेसका लागि फलामको चिउरा चपाएसरह हुने देखिएको छ ।

काँग्रेसको रणनीति 
उपनिर्वाचनको चुनावी रणनीतिमा काँग्रेस अन्य दलभन्दा आक्रामक देखिएको छ । उम्मेदवार छनोटमा ढिलो गरेको काँग्रेसले चुनावी रणनीतिमा भने तीव्रता दिएको छ । 

उपनिर्वाचन हुने स्थानमा प्रचार–प्रसार सामग्रीसहित पार्टीका केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई चुनावी मैदानमा खटाएको छ । यस अतिरिक्त प्रमुख नेताहरु पनि यतिबेला पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट माग्दै प्रचार–प्रसारमा होमिएको छ । 
यस्तै उपनिर्वाचनमा काँग्रेसले ‘भ्रष्टाचार, कुशासन र अधिनायकवादी आकाङ्क्षाविरुद्ध हाम्रो अभियान : राष्ट्रिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षाका लागि ‘रुख’ चिन्ह्मा मतदान’ भन्दै चुनावी नारा अघि सारेको छ ।
काँग्रेसले मङ्गलबार वर्तमान सरकार बनेपछिका २१ महिनामा भएका २१ काण्डलाई उपनिर्वाचनको ‘चुनावी घोषणापत्र’का रूपमा सार्वजनिक गरेको छ । काँग्रेसले आफूलाई ‘आजको रचनात्मक प्रतिपक्षी, भोलिको जिम्मेवार सरकार’का रूपमा अथ्र्याउँदै मत मागेको छ । 

तर राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको नजरमा काँग्रेसले यी २१ महिनामा आशा र उत्साह जगाएर जनताको भरोसाका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सकेको छैन । 

‘सरकारको काम कारबाही पनि राम्रो छैन । यो जगजाहेर छ । तर प्रतिपक्षीले पनि म यो सरकारको अहिले पनि विकल्प हुँ, अबको तीन वर्षपछि पनि विकल्प मै हुँ भनेर आशा र उत्साह जगाएर जनताको भरोसा जित्ने काम गरिहालेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने,  ‘उपनिर्वाचनको मूल्याङ्कन यस्तै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ 

आचार्यले उपनिर्वाचनका लागि काँग्रेसले जारी गरेको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सानेपामा उपनिर्वाचनका लागि सरकारका असफलता भन्दै २१ बुँदामा प्रचार सामग्री सार्वजनिक गर्यो । त्यस कार्यक्रममा सभापति र महामन्त्रीलगायतका नेता थिएनन्,’ उपनिर्वाचन केन्द्रित टिप्पणी सार्वजनिक गरेकोमा प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘पार्टी प्रवक्ताको काम केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने हो । यो काँग्रेसको दस्तावेज हो वा प्रवक्ताका वरिपरि बसेका मान्छेको दस्तावेज ? त्यसले कन्फ्युज बनाएको छ ।’

यता काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा भने सरकारको असफलतासँगै गएको निर्वाचनभन्दा पार्टी व्यवस्थित बनेकाले काँग्रेसको पक्षमा मत प्रकट हुने दाबी गर्छन् । 

‘उपनिर्वाचनमा सरकारका काम कारबाहीमाथि स्वाभाविक ढङ्गले मत प्रकट हुन्छ नै । काँग्रेस गएको निर्वाचनमा हार्दै गर्दा जुन प्रकारको अव्यवस्थाको साथमा गएको थियो, तुलनात्मक रूपमा अहिले व्यवस्थित ढङ्गले जाँदैछौँ,’ शर्माले भने, ‘योबीचमा जागरण अभियानाले पनि पार्टीलाई गति दिएको छ, त्यसकारण हाम्रा लागि अनुकूल छ ।’ 

उम्मेदवार छनोटका विषयमा भने काँग्रेसले विवेक पुर्याएको आचार्यको तर्क छ । उनले भने, ‘काँग्रेस पोखरामा राम्रो उम्मेदवार उठाएको छ । विवादरहित मान्छेलाई पोखरामा उम्मेदवार उठाउँदा माहोल राम्रो देखिएको विश्लेषण भइरहको छ । अन्य ठाउँको पनि ठीकै छन् । काँग्रेसभन्दा पनि उम्मेदवारले केही प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’

यद्यपि त्यो कुरा प्रतिपक्षी र सरकारका काम कारबाहीबारे जनतासामु पुगेको सन्देशमा भरपर्ने आचार्यको बुझाइ छ । ‘मूलतः राष्ट्रिय राजनीतिमा विपक्षीको भूमिका ठीक ढङ्गले भएको सन्देश गएको छ भने देश अहिलेको सत्तापक्षको विरुद्धमा जनमतको सामान्य सङ्केत देखापर्छ,’ उनले भने, ‘सत्ता पक्षको भूमिका अझै पनि जनताको बीचमा लोकप्रिय छ, स्थापित छ भने उपनिर्वाचन हुने धेरै ठाउँमा फेरि पनि सत्तापक्षले नै नतिजा हात पार्छ ।’
उपनिर्वाचन जनमत नाप्ने वा बुझ्ने अवसर भएको आचार्य बताउँछन् । ‘यो सानो जनमत नाप्ने वा जनमत बुझ्ने अवसर पनि हो । प्रतिपक्षीमा काँग्रेसको भूमिका कस्तो रह्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले जनताको कत्तिको चित्त बुझायो । उपनिर्वाचन त्यहीबीचको जनमत हो ।’

वडा तहमा हुने उपचुनावले भने राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नपार्ने आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘वडा तहमा हुने चुनावले खासै महत्त्व राख्दैन । किनभने वडामा व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्राक्टिकल पोलिटिक्सको भूमिका ठूलो हुन्छ । प्रतिनिधि, प्रदेशसभा र नगर र गाउँपालिका चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्छ ।’

काँग्रेस एजेन्डाविहीन भएर सरकारको असफलता केलाउन मात्र लागेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । आचार्यका अनुसार काँग्रेसले सरकारको असफलतामा टेकेर अगाडि बढ्ने कि आफ्ना एजेन्डाहरु अगाडि सारेर देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । काँग्रेसमा कुनै पनि विषयमा बहस नहुँदा एजेन्डाविहीन बनेको उनको दाबी छ । 
‘काँग्रेसमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, पार्टी नेतृत्व, सङ्गठन र मुलुकको भविष्यलाई लिएर बहस भइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘काँग्रेसले समग्ररूपमा आफ्नो भविष्यको मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने, त्यसमा छलफलमा ल्याउनु जरुरी थियो, त्यो सकिरहेको छैन ।’

आचार्यले अगाडि भने, ‘अब कम्युनिस्टको असफलतामा टेकेर मलाई भोट देऊ भन्नु रियाक्सन पोलिटिक्स हो त्यो । काँग्रेसले रियल याक्सन पोलिटिक्स गर्न सकिरहेको छैन ।'
’

काँग्रेस नेतृत्वका कारण एजेन्डाविहीन भएको उनी जिकिर गर्छन् । ‘नेतृत्वले एजेन्डामा छलफल गर्न र अहिलेको समग्र देशको परिस्थिति बुझ्न, अन्तर्राष्ट्रिय आयामहरु र जिओ पोलिटिक्सहरु बुझेर अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालमा कुन बाटो लिएर जाने भन्नेबारे काँग्रेस पार्टीमा बहस छलफल, चिन्तन हुन छोडेको धेरै भयो,’ काँग्रेस सभापति र महामन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै आचार्यले भने, ‘त्यसमा पनि अहिलेको सभापति, महामन्त्रीहरुबाट नयाँ एजेन्डा र काँग्रेसको नयाँ भविष्य रेखाचित्र आउन सकेन । काँग्रेसका लागि दुर्भाग्य नै त्यही भइरहको छ ।’
जसकारण केही वर्ष यता काँग्रेस एजेन्डाविहीन अवस्थमा गुज्रिएको उनको भनाइ छ ।