काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा नौजना नयाँ मन्त्रीले प्रवेश पाएका छन् । जसमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले प्रवेश पाएका हुन् । यसअघि उक्त मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी क्रमशः लालबाबु पण्डित, चक्रपाणि खनाल, मातृका यादव, रामेश्वर राय यादव, रघुवीर महासेठ र थममाया थापाले सम्हालेका थिए ।

यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावत र सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले जिम्मेवारी पाएका छन् ।

यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ ।

यस्तै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीका रूपमा सरुवा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भानुभक्त ढकाललाई ल्याइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार मन्त्रीहरूको नियुक्ति, जिम्मेवारी हेरफेर र कार्यविभाजन गरेकी हुन् । ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २१ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो ।

नयाँ मन्त्री र नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीका अगाडि के–के चुनौती छन् र विगतका मन्त्रीको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका छायामन्त्रीसँग रातोपार्टीले प्रतिक्रिया लिएको छ । उनीहरुको भनाइ जस्ताको तस्तै :

न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री : राधेश्यम अधिकारी

यसअघिका दुई जना कानुन मन्त्रीको बेलामा संविधान बमोजिम ऐनहरु निर्माण गर्नुपर्ने थियो । सोहीअनुसार एक चरणका ऐनहरु बने । ती ऐनहरु मौलिक अधिकारसँग आधारित छन् । संविधान बनेपछि ऐन कानुनहरु संविधान अनुकुल बनाउन आवश्यक पनि थियो । ती ऐन बने । तर ऐन बमोजिम नियमावली बनाइएको छैन । नियमावली नबनाएसम्म मौलिक हक, मौलिक हक हुँदैन । त्यसैले नयाँ कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले नेपालका नागरिकहरुको मौलिक हकलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने पहिलो चुनौती छ । सबै मन्त्रालय आफू मातहतको कानुन बनाउँदा संविधान बमोजिम भएको छ कि छैन र कुनै कानुनसँग बाझिएको छ कि छैन भनेर हेर्ने काम कानुन मन्त्रीको नै हो ।

कुनै पनि विधेयक सरकारबाट ल्याउनुभन्दा पहिल क्याबिनेटले पास गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा पनि पहिले कानुन मन्त्री अध्यक्ष रहेको विधेयक समितिमबाट पास भएर आउनुपर्छ ।

त्यसैले कानुन मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालसँगै अन्य मन्त्रालयबाट पनि उत्पादन हुने विधेयकमा भूमिका रहन्छ । त्यो कुराको चुनौती आउने हुँदा कानुन मन्त्रीले पनि व्यहोर्नु हुन्छ । हिजोका दिनमा कानुन मन्त्रीको भूमिका कमजोर थियो । किनेभने कानुन मन्त्रीमाथि मन्त्रीहरु हाबी भएका थिए । सम्बन्धित मन्त्रीसँग कानुन मन्त्रीले सम्झौता गरेको देखिन्थ्यो ।

यसमा खारो रूपमा उत्रिएर संविधानअनुसार कानुन निर्माणको थिति बसाल्ने अर्को ठूलो चुनौती छ । कानुन मन्त्रालय बलियो बनाउनु नै मुलुकमा कानुनी शासन बलियो बनाउनु हो । अहिले उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन मन्त्रालयसँगै संसदीय मालिला र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । तर पहिलो समयमा आएका अधिकांश ऐनहरु सङ्घीयताको प्रतिकूल हुनेगरी आइरहेको पाइन्छ । जसको उदाहरण वन ऐन तथा शिक्षा ऐनलाई पनि लिन सकिन्छ । उपेन्द्रजी त सङ्घीयता प्रमुख पक्षधरको हुँ भन्नुहन्छ । उहाँले त्यो कुरालाई कसरी जाँच गर्नुहुन्छ । यसमा उहाँको अग्निपरीक्षा हुन्छ । तर उहाँले यसमा कति होस् पुर्याउनु हुन्छ, आउने दिनले बताउने छ ।

यस्तै उहाँले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको माग गरिराख्नुभएको छ । त्यसको थालनी कानुन मन्त्रालयबाट हुन्छ । फेरि संसदीय मन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहन्छ । संसद र सङ्घीयतालाई ध्यानमा राखेर उहाँले संविधान संशोधन गर्नु सक्नु हुन्छ कि सक्नु हुन्न ? उहाँका लागि ठूलो राजनीतिक चुनौती हो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन छाया मन्त्री : अतहर कमाल मुसलमान

यसअघिका मन्त्रीजीले कुनै सम्बन्ध र सहकार्य गरेको अवस्था नै थिएन । राजनीतिक दलहरु र कर्मचारी सङ्गठनसँग उहाँले कुनै छलफल वा सल्लाह नगरी मैले जे निर्णय गरेँ, त्यही निर्णय मान्य हुनुपर्छ भन्ने स्वभाव थियो । साथै कर्मचारीलाई अपशब्द प्रयोग गर्ने कुरा पनि भए । जसकारण उहाँको समग्र रूपमा कार्यसम्पादन प्रशासनिक हिसाबले अत्यन्तै कमजोर थियो । सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत उहाँले जुन बजेट विनियोजन गर्नु भयो, जहाँ जहाँ लगानी गर्नु भयो त्यो खासै उपलब्धिमूलक ठाउँहरुमा भएन । पार्टीगत प्रेसरमा मात्र उहाँले काम गर्नु भएको अवस्था थियो । तर अहिले नयाँ मन्त्री आउनु भएको छ । उहाँको अहिलेसम्मको इतिहास र उहाँले सदनमा दिएका अभिव्यक्तिहरु केही आशातित हुने ठाउँ देखिन्छ ।

अर्को कुरा हिजोको पृष्ठभूमि र राजनीतिक तवरमा सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुका साथै आफ्नो पदीय जिम्मेवारी सरलता र सहजतासँग सबैलाई मिलाएर अगाडि सोच भएको व्यक्ति हो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल वा यो मन्त्रालयमा सरकारको काम कारबाही गर्ने  जिम्मेवारी पाएका हामीसँग सरसल्लाह गरेको खण्डमा सहयोग रहन्छ । उहाँले कर्मचारीसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित चुनौती छ । किने भने पहिलेका मन्त्रीका कारण कर्मचारीतन्त्रले अपमान महसुस गरिरहेको छ । सरकारले ल्याएका नीति तथा बजेटको कार्यान्वयनका लागि हाम्रो पूर्ण सहयोग गर्नु हाम्रो नैतिक धर्म हो भन्ने किसिमको विश्वास जित्नुपर्छ । उहाँले त्यो गर्नु हुने छ भन्ने आशा छ । यस्तो गरेको खण्डमा म पूर्ण साथ दिन तयार रहेको कुरा पनि बताउन चाहन्छु ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति छाया मन्त्री : मिन विश्वकर्मा

उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै मन्त्रीले लिनुपर्ने भएपछि  उत्पादन, वितरण र आपूर्ति हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसले नै मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिविम्बित गरिरहेको हुन्छ । उत्पादनदेखि भन्सारसम्म उद्योग तथा आपूर्तिमा जोडिन्छ ।

अहिले भइरहेको वैदेशिक व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी हो । दोस्रो दायित्व भनेको नेपाली जनतालाई सुलभ र सहज तरिकाबाट आपूर्ति पुर्याउनु हो । त्यो भइरहेको छैन । यो सरकार बनेदेखि इतिहासकै सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ ।

विलासी वस्तु वा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि २२ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ । वाणिज्य नीति स्पष्ट भएको हुँदा लगानीमा कमी हुन गयो । लगानीको कमी भएका कारणले बैङ्किङ क्षेत्रहरु तरलताको अभावमा रहेका छन् । यसले लागत बढ्न जान्छ अनि ब्याजको भार बढ्छ र लागत बढ्न जान्छ । त्यसैले चक्रीय प्रणाली जस्तो लगानीको अवसर कम हुने, जसले लगानी गर्न खोज्यो उसलाई ब्याजदरको भार बढ्ने र वस्तु उपभोक्ता बीचमा पुग्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएर पुग्ने हुँदा सिङ्गो मुलुक मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादनमा सरलता ल्याउन र मूल्य कम गर्नका लागि  सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने हो । त्यो हुन सकेको छैन । त्यस्तैले  नयाँ आउने होस् वा विगतका मन्त्रीले चुनौती भनेको पहिले लगानी नीति उदार र सुरक्षित नहुनु नै हो ।

दोस्रो कुरा, दोहोरो करप्रणालीले गर्दा उद्योगी व्यावसायीहरु उद्योग व्यवसाय गर्नुभन्दा बैङ्कमा पैसा राखेर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सुनसरी र मोरङको करिडोरमा मात्र  २० महिनामा १३२ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । केही राष्ट्रिय उद्योगले स्थानीय तहमा दर्ता गरेर स्थानीय उद्योगमा रूपान्तरण गरिरहेका छन् ।

यसको अर्थ लगानीमैत्री वातारण नहुनु नै हो । यसमा सुधार ल्याउन सरकारले करप्रणालीमा सुधार ल्याउनुपर्छ, यो पनि एउटा ठूलो चुनौती हो ।

अर्को भनेको भ्रष्टाचारले गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु अत्तालिएको अवस्था छ । सरकारले लगानीमत्री वातावरण बनाउने, स्पष्ट वाणिज्य तथा औद्योगिक नीति लागू गर्ने र भ्रष्टाचार शून्य गरायो भने मन्त्रीको सफलता मान्न सकिन्छ । तर यो २१ महिनामा यी तीनैवटा विषयमा सरकार अन्यौलग्रस्त, अस्पष्ट र भ्रष्टचारका कारण अहिले काहाली लाग्दो र अत्यास लाग्दो स्थिति आम उद्योगी व्यवसायी बीचमा  देखिएको छ ।

 स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या छाया मन्त्री : पार्वती डीसी चौधरी

भानुभक्त ढकालजी राम्रो मान्छे हो । नेकपाको सांसद रहे पनि उहाँको व्यावहार राम्रो छ । अब भोलिका दिनमा उहाँले कामको सिलसिलामा कस्तो सम्बन्ध राख्नु हुन्छ, त्यो पछि थाहा हुन्छ ।

यतिबेला उपयुक्त मान्छले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको महसुस गरेकी छु । स्वास्थ्य मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । तर विगतदेखि अहिलेसम्म त्यो अनुसारको सरोकार राखेको पाइँदैन । स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाउने कुरा सदनमा पनि नउठेको होइन । तर अब विस्तारै भए पनि त्यतातिर जानुपर्छ । मन्त्रीजीको त्यतातिर ध्यान जान्छ कि जाँदैन हेरौँ ? यसको सम्बन्ध विकाससँग होइन, जीवनसँग छ । त्यसमा चुनौती यति उति भन्ने नै हुँदैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले अभियान चलाइराख्नु भएको छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ । त्यसैमा उहाँको सफलता जोडिएर आउँछ । तर उपेन्द्रजीले त यो बीचमा विदेश डुलेर समय विताउनुभयो । मेरो शुभकाना र सुझाव छ, भानुभक्तजीले राम्रो काम गर्नु हुनेछ । राम्रो काममा मेरो सहयोग रहन्छ ।

 श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा छाया मन्त्री : डा. डिला सङ्ग्रौला

सरकार सफल हुने र मन्त्री असफल हुने प्रवृत्ति फेरिनुपर्छ । श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीका लागि मलेसिया र सिन्डिकेटको विषय प्रतिष्ठासँग जोडिएको थियो । उहाँलाई सहज होस् भनेर मैले मलेसियाको विषयमा संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ । तर उहाँले त्यसमा छलफल गर्न पनि आवश्यक ठान्नु भएन । गोकर्णजीले सहकार्यको यात्रा गर्न चाहनु भएन ।

तर अहिले उहाँ बाहिरिनु भयो । उहाँ तीनवाटै विषयमा असफल हुन भयो । नेपालमै राजगारी दिने उद्देश्यका साथ सुरु भएको प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र विदेशमा गएका नेपालीको सुरक्षा ग्यारेन्टीको विषयमा उहाँ असफल हुनु भयो । यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्ने विषयमा पनि उहाँ असफल सिद्ध हुन भयो । नयाँ आएका मन्त्रीजीले श्रम, रोजगार र समाजिक सुरक्षाबीच तादम्यता मिलाउनु नै ठूलो चुनौती छ । यसमा उहाँ कसरी अगाडि बड्नुहुन्छ । त्यसैमा उहाँको सफलता जोडिन्छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक छाया मन्त्री : उमा रेग्मी

थममाया थापाको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको मैले पाएकी छु ।

मन्त्री हटाउने र राख्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको हो । तर महिला मन्त्रालयमा पुरुष मन्त्री पठाएको देख्दा अचम्म लागेको छ । महिला मन्त्रालयमा पुरुष हुनै हुँदैन भन्ने त छैन । तर महिलाको कुरा जुन ढङ्गले महिला मन्त्रीले बुझ्न सक्छन्, त्यो पुरुष मन्त्री हुँदैन जस्तो लाग्छ । थममाया थापाजी महिलाको मुद्दा बुझेको मान्छे हुनुहन्थ्यो । तर  नयाँ मन्त्रीजीले पनि राम्रो ढङ्गले काम गर्दा मेरो साथ रहन्छ । महिलाको विषयमा कुनै कुरा अब थममाया हुँदा जस्तो सहज भने हुँदैन होला जस्तो लाग्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी छाया मन्त्री : पद्मनारायण चौधरी

मलाई आशा छ, घनश्याम भुसालजीले किसानको कुरा बुझ्नु हुनेछ । तर कृषिमन्त्रीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको उत्पादन र उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्दा किसानले सही मूल्य पाउने वातावरण निमार्ण गर्नु नै हो । त्यो वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।

धान, तरकारी र उखु किसानले सही मूल्य पाउनु भएको छैन । यो अहिले राष्ट्रिय समस्या बनेको छ ।

जोसुकै मन्त्री आए पनि जबसम्म यो समस्याको निदान गर्दैन तबसम्म नेपाली किसानको उत्थान हुन सक्दैन । यसअघिका मन्त्रीले यो समस्या समधान गर्ने ल्याकत देखाउन सक्नु भएन । किसानले अहिलेसम्म सुपथ मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।

‘उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तुच्छ जागिर’ भन्ने उखानलाई स्थापित हुनु कृषि मन्त्रीका लागि अर्को चुनौती हो । मन्त्रीज्यूले मसँग सुझाव माग्नु हुन्छ भने मैले सकारात्मक सुझाव दिन्छु । तर न पहिलेकाले सुझाव मागे न अहिलेकाले माग्छन् जस्तो लाग्छ । मलाई विश्वास पनि लाग्दैन । किनभने मन्त्री भएपछि मैले नै सबै कुरा बुझेको छु । जानेको छु भन्ने धारणा जागृत भएको पाएको छु । म एउटा सांसद मात्र होइन, कृषक पनि हुँ । यसमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले व्यावाहारिक रूपमा पनि बुझेका छौँ । हाम्रो व्यावहारिक बुझाइलाई कसैले बुझ्ने इच्छा गर्यो भने हामीले ठीक सल्लाह दिन्छौँ ।