काठमाडौँ । बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरे । जसमा ६ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी ९ जना नयाँ अनुहार आए । त्यतिनै सङ्ख्यामा मन्त्री र राज्यमन्त्री बिदाइ भए ।

कार्यसम्पादनमा कमजोरसँगै आशा लाग्दा अनुहारलाई समेत बिदाइ गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना हुन छाडेको छैन । यस्तो आलोचना स्वयम् नेकपाकै नेता कार्यकर्ताले बढि गरिरहेका छन् ।

बुधबार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा परेका ९ मन्त्रीमध्ये एक नयाँ अनुहार हुन् महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ ।

दुई वर्षअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष ओली सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने सांसद बन्दा गुरुङले सबैभन्दा ठूलो मतान्तरमा चुनाव जित्ने सौभाग्य पाएका थिए ।

गुरुङ ५५ हजार ४५७ मत प्राप्त गरेर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुँदा उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काँग्रेसका रुद्रबहादुर खड्काले २४ हजार ८१३ मत मात्रै पाएका थिए । निर्वाचनमा सर्वाधिक मत र मतान्तरमा रेकर्ड बनाएका ओली र गुरुङ दुई वर्षपछि एउटै क्याबिनेटमा भेट हुन पुगे ।

तर गुरुङले मन्त्रीको सपथग्रहण र पदवहाली गरिसक्दा पनि उनीविरुद्ध ज्यान मारेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहिरहेकाले कानुनी रुपमै यसले प्रश्न उठाएको छ । 

मन्त्री नियुक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि कात्तिक ३ गते मात्रै गुरुङ कर्तव्य ज्यान उद्योग अन्र्तगत काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका हुन् ।

तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा भने नलाग्दै सांसद गुरुङलाई मन्त्री बन्नलाई बाटो छेकिएन ।

गुरुङविरुद्ध गत २९ वैशाख २०७६ मा पार्टीकै कार्यकर्ता वीरध्वज खड्काले ‘आफूलाई व्यक्ति परिचालन गरेर ज्यान मार्ने उद्योग’ गरेको आरोपमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दिएका थिए ।

खड्काको जाहेरीका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि कात्तिक ३ गते गुरुङ अदालतमा हाजिर भएका थिए । सोही दिन अदालतका न्यायधीश पूर्णेश्वरकुमार उपाध्यायको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा हुन आदेश दियो ।

*****

०७४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–१ मा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वडा सदस्य उम्मेदवार बनेका कुलबहादुर तामाङको हत्या भएको थियो । तामाङको हत्यापछि सांसद गुरुङ विवादमा तानिनु स्वभाविक हो । त्यसक्रममा तत्कालीन माओवादीका नेता देवी खड्का, विशाल खड्का लगायत ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । माओवादीका एक कार्यकर्ताले आफूलाई गुरुङको निर्देशनमा मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गरेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए ।

*****

मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा गुरुङको मुद्दाको अर्को पेशी मंसिर २४ गतेलाई तोकिएको छ । पेशी मंसिर २४ गतेलाई तोकिएको हुँदा उनी सरकारी गाडीमा झण्डा हल्लाउँदै अदालत जानेछन् ।

अदालतका अनुसार सो दिन पेशीमा साक्षीहरुको बकपत्र हुनेछ । जाहेरीकर्ता खड्कालाई मरणासन्न हुनेगरि कुटपीट गरेको देख्ने व्यक्तिहरुलाई प्रहरीले साक्षी बनाएको छ ।

०७४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–१ मा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट वडा सदस्य उम्मेदवार बनेका कुलबहादुर तामाङको हत्या भएको थियो । तामाङको हत्यापछि सांसद गुरुङ विवादमा तानिनु स्वभाविक हो ।

त्यसक्रममा तत्कालीन माओवादीका नेता देवी खड्का, विशाल खड्का लगायत ३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । माओवादीका एक कार्यकर्ताले आफूलाई गुरुङको निर्देशनमा मार्ने उद्देश्यले कुटपिट गरेको भन्दै जाहेरी दिएका थिए ।

निर्दोषिताको सिद्धान्त !

कानुनका जानकारहरुका अनुसार कोही व्यक्ति पक्राउ पर्दैमा वा थुनामा रहँदैमा दोषी भन्न मिल्दैन । जब अदालतले फैसला गर्छ, तबमात्र उनीहरु अपराधी वा दोषी करार हुने हुन् ।

यसर्थमा कृष्ण बहादुर महरा, मोहमद आफ्ताब आलम र पार्वत गुरुङमा कानुनी दृष्टिकोणले भिन्नता नदेखिने कानुनविदहरुको भनाई छ ।

फरक यति हो कि ज्यान मुद्दाकै आरोपमा आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा महरा पनि थुनामा छन् ।

फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलेर साधारण तारेखमा छोडेको भरमै सांसद गुरुङचाहिँ निर्दोष जस्तै ठानिएपछि अन्य यस्तै मुद्दा खेपेकाहरुको हकमा के हुन्छ ? गुरुङ मन्त्रीभएसँगै यो प्रश्न पनि उठेको छ ।

साथै फौजदारी अभियोग खेपिरहेको सांसदलाई पुरस्कारस्वरुप मन्त्री बनाउनु कति न्यायोचित ठहर्छ भन्ने समेत प्रश्न कानुनविद्हरुले उठाएका छन् ।

‘आलम, महरा र गुरुङ प्रकरणमा कानुनी दृष्टिकोणले हेर्दा एउटै हो, केही भिन्नता छैन,’ कानुनविद भीमार्जुन आचार्यको भनाई छ । ‘कानुन र संविधान अनुसार पार्वत गुरुङलाई मन्त्री बनाउन मिल्दैन,’ आचार्यको दावी छ । 

उनका अनुसार कानुनले तारेख, धरौटी वा पुर्पक्षका लागि थुनामा गयो भन्ने कुराले कुनै फरक पार्दैन । फौजदारी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ भन्ने नै हो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारी कोषबाट तलव खाने र सुविधा लिने कोही कुनै पदमा छ भनेपनि त्यो निलम्वन हुनेछ ।

नेपालको संविधानमा फौजदारी मुद्दा दायर हुनेवित्तिकै पद निलम्वनमा पर्ने र सुविधा पनि खोसिन्छ । र, पछि कसुर प्रमाणित भएमा सो पद पनि खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।