काठमाडौँ । आज मंसिर ६ गते शुक्रबार देशका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, सीमा विवादबारे भारतसँग नेपालले पहल शुरु गरेको विषयबारे पनि समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा सरप्राइज र धोका

नयाँ पत्रिका दैनिकले ‘मन्त्रिपरिषदमा यस्तोसम्म हुन्छ’ भन्ने शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट आएको थियो । तर, सो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा स्वयं उपस्थित थिएनन् । तत्कालीन मन्त्रीहरू गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, प्रदीप ज्ञवाली, रवीन्द्र अधिकारीले विवादास्पद व्यक्तिलाई अध्यक्ष नियुक्त नगरौँ भनेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ला, विचार गरौँ न भनेर दोहोर्‍याए । तीन–चारपटकसम्म मन्त्रीहरूले हुँदैन भनेर अडान लिए । रिसाएका प्रधानमन्त्री ओलीले क्याबिनेटको टेबल ठोक्दै भने, ‘स्टप द मिटिङ ।’ बैठकमा सन्नाटा छायो । तर, धेरैजसो मन्त्रिपरिषद्मा असहमति राख्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ढाडस दिँदै भने, ‘यो प्रधानमन्त्रीय पद्धति हो । त्यसैले आवश्यक लाग्छ भने तपाईंले निर्णय गर्नुस्, तपाईंको अधिकारभित्र पर्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब बैठक नै स्थगित गरिसकेँ । केको निर्णय गर्नू ?’

पत्रिकाले निवर्तमान महिला, बालबालिाका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाको पनि अन्तरवार्ता प्रकाशित गरेको छ । मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा आफू बाहिरिने भन्ने नसोचेको बताएकी छिन् । उनले मन्त्री भएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो भएको र सचिवालयले घेरेर राखेको गुनासो गरेकी छिन् । ‘खासमा यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर ढंगले छलफल हुने मौका मिलेन । किनकि उहाँसँग भेट हुने वातावरण नै सहज थिएन । मन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गाह्रो भो, भेट्न कोसिस गर्दा निकै कम मौका पाएँ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट गर्ने समय मिलाउने काम सचिवालयको हो । तर, सचिवालयले समय नै मिलाएन । मन्त्री भइसकेपछि कतिपय विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई तुरुन्तै भेट्नुपर्ने हुन्छ । तर, सचिवालयले यो गम्भीरतालाई बुझेकोजस्तो अनुभव गर्न पाइनँ ,’ उनले भनेकी छिन्

कान्तिपुर दैनिकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केहीलाई 'सरप्राइज', केहीलाई 'धोका' भएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । पटक–पटक मन्त्री भइसकेका हृदयेश  त्रिपाठी र पहिलोपटक मन्त्रीको कार्यभार लिएर सिंहदरबार छिरेका वसन्तकुमार नेम्वाङका लागि यो ‘सरप्राइज’ निर्णय हो । प्रधानमन्त्री ओलीको ‘क्याबिनेट’ मा मन्त्री भएर छिर्ने अधिकांशले बुधबार साँझसम्म आफू मन्त्री बन्दै छु या छैन भन्ने सुइँको पाउन सकेका थिएनन् । नयाँ मन्त्रीबारे ओली र दाहालले धेरै जनासँग परामर्श गरेकाले उनीहरूलाई आफैं पो मन्त्री बन्दै छु कि भन्ने आस हुनु स्वाभाविक थियो । उनीहरू छिनछिनमा अध्यक्ष र उनीहरूका स्वकीय सचिवालयका सदस्यहरूलाई फोन गरेर केही निधो भयो कि भनेर सोधिरहन्थे । सञ्चारमाध्यममा आइरहने अनुमानित मन्त्रीमा आफ्नो पनि नाम देखेपछि उनीहरूको हुटहुटी झन् बढ्थ्यो । राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनाले यी नवनियुक्त मन्त्रीहरू छक्क परेजस्तै अत्यधिक चर्चा भएर पनि समेटिन नसकेका नेताहरू खङ्ग्रङ्ग परेका थिए । तिनैमध्येका हुन्– प्रभु साह । मधेसबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने मातृका यादव बाहिरिने निश्चित भएपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले साहलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘मातृकाजीको ठाउँमा तपाईंलाई पठाउने विचार गरेको छु ।’ नेकपाको प्रदेश २ भित्रको राजनीतिलाई लिएर नेतृत्वसँग असन्तुष्ट रहेका साह अध्यक्षको आश्वासनले ‘पुलकित’ थिए । बुधबार रातिसम्म पनि आफू मन्त्रीको सूचीमा पर्नेमा ढुक्क थिए । तर प्रदेश २ का केही नेता र साहलाई नरुचाउने नेकपा नेतृत्वको दबाबमा अर्का सांसद रामेश्वर राय यादवलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गर्न अध्यक्ष दाहाल ‘बाध्य’ भए ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले मन्त्री हेरफेरपछि नेकपामा असन्तुष्टि देखिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । जब बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सूची सार्वजनिक भयो तब सामाजिक सञ्जालमा नयाँ मन्त्रीलाई बधाई मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वको आलोचना पनि हुन थाल्यो । मन्त्री हेरफेरमा परिवारवाद, गुटवाद र पैसावाद हावी भएको भन्दै पार्टीकै नेता र कार्यकर्ताले मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसम्म असन्तुष्टि पोखे । उनीहरुले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्डमा राम्रो नतिजा दिएका मन्त्रीलाई फ्याँकिएको तर विवादमा परेका र काम गर्न नसकेकालाई काखी च्यापेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरे ।

नागरिक दैनिकका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई कुराभन्दा परिणाममुखी काम चाहिएको बताएका छन्। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब मलाई परिणाम चाहिन्छ, एक मिनेट दायाँबायाँ हुनुहुँदैन। देशका लागि समय खर्चिनुस्।’ ओलीले बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँं राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदाका बेला जसरी काममा खटिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए। सी काठमाडौं आउँदा सफा भएका सडकले चाह्यो भने एक सातामा सुखद परिणाम दिन सकिँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको बताएका थिए। ‘नयाँ साथीहरुले पनि कामको गतिलाई ध्यान दिनुपर्छ। पुरानाले झन् गति बढाउनुपर्छ, यत्तिले मात्रै पुगेको छैन’, प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै सहभागी एक मन्त्रीले भने।

सीमा विवादमा भारतसँग कुटनीतिक पहल

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा भारतले नेपाली भूमि मिचेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको विषयमा सरकारले ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर उसको ध्यानाकर्षण गराएको समाचार छ। परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार कूटनीतिक नोट दिल्लीलाई पठाइएको हो। यसकै आधारमा नेपाल र भारतबीच सीमा विवादका विषयमा वार्ता हुने दाबी पनि अधिकारीको छ। यसअघि भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय उच्च अधिकारीसँग भेट गरी समस्या समाधानको पहल गरेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले यो विषयमा नेपालले भारतसँग आरम्भदेखि नै कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताए। ‘सगरमाथा संवाद’ सचिवालयको आरम्भ गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग कूटनीतिक छलफल भइरहेको बताएका हुन्।

पत्रिकामा पुरानो मित्र मुलुक थाइल्यान्डले शक्तिशाली मुलुकको नक्कल गरी नेपालीलाई प्रवेशाज्ञा (भिसा) दिन कडाइ गरेको समाचार छ। भिसाका लागि थाइल्यान्डले नेपालीसँग कम्तीमा १ लाख रुपैयाँ मौज्दात भएको बैंक विवरण, नाता प्रमाणितको अंग्रेजी अनुवाद, उताको होटल बुक गरेको कागज र भिसा शुल्क तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तिरेको भौचरसहित उपस्थित हुनुपर्ने सर्त राखेको छ। यो सर्त तीन महिनाको एकल प्रवेशका लागि हो।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्रीलाई घूस दिनुपर्छ भन्ने सुनेँ भन्ने करा प्रधानमन्त्रीले राखेको समाचार प्रकाशित छ । मन्त्री र सचिवहरुले ठेक्कापट्टा, त्यसको स्वीकृति, निकासा र भेरियसन अर्डर लगायतका काममा प्रधामन्त्रीलाई पनि घूस दिनुपर्छ भन्ने गरेको आफूले सुनेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा नव नियुक्तसहित सबै मन्त्री, राज्यमन्त्री र सचिवहरुलाई बिहीबार साँझ निर्देशन दिँदै त्यसो नगर्न उनीहरुलाई आदेश दिएका हुन्। ‘मैले पनि सुन्ने गरेको छु, मेरो पनि नाम जोडिन्छ भनेर। प्रधानमन्त्रीलाई नै हिस्सा (घूस) चाहिन्छ, भन्ने कहीँकतै परेको छ भने त्यसप्रकारको भ्रम नपरोस्’ ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले माग गर्छ, मन्त्रीले माग गर्छ भनेर त्यस्तो कसैले गर्छ, तपाईँ ९मन्त्री र सचिव०हरुले चलखेल गर्नुहुन्छ भने त्यो नीति विपरीत हो।’