काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँग नेपालको सीमा विवाद शदियौँदेखि रहेकाले सीमा विवाद समाधान गर्नतिर सरकार लागेको बताएका छन् ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज यहाँ मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र सचिवलाई निर्देशन दिँदै उनले भारतसँग मिचिएको भूमि संवाद गरी फिर्ता लिइने बताए ।

‘अहिले नयाँ शिराबाट कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका कुरा उठेका छन्’, उनले भने, ‘त्यो हाम्रो भूमि हो । तथ्य प्रमाणले हाम्रो भूमि भनेर देखाउँछ ।’ उनले सयौँ वर्षदेखि त्यसमा ध्यान नजाँदा नेपालको त्यो भूमि भारतले दाबी गरेको बताए ।

‘हामी कहिले सिमानामा चिप्लियौँ । हामी आफैँ पनि चिप्लियौं, कहिले हामी आफैँ पनि नक्शामा चिप्लियौँ । कहिले बोल्न नसक्ने हीनगन्थ्रीबाट ग्रस्त भयौँ । यस्ता अवस्थाबाट अहिले देश माथि उठेको छ’, उनले भने, ‘अब यसलाई गम्भीर वार्ताको माध्यमबाट हामी हाम्रा छिमेकीसँग कुरा गरेर हामीले हाम्रो अधिकार स्थापना गर्छौं । हामी हाम्रो भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।’

उनले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्तासम्बन्धी विवादको समाधानबाट नेपाल र भारतजस्ता दुई पुराना ऐतिहासिक छिमेकीको सम्बन्ध सुमधुर र राम्रो हुने भनाइ राखे । उनले न्यायसङ्गत र न्यायको स्वीकारोक्तिसँग सम्बन्धित भएकाले पनि उक्त भूमि नेपालको रहेकाले पाइने बताए ।
‘यो विवाद समाधान गरेर दुवै देशको इज्जत, प्रतिष्ठा माथि उठ्ने छ, भारत ठूलो देश भएकाले सानो देशलाई मिच्यो हेप्यो भन्ने अफवाहबाट मुक्त हुनेछ, भारत साँच्चिकै महान् रहेछ भन्ने  देखाउने छ’ उनले भने, ‘हामीले साँच्चै आफ्नो भूमि फिर्ता पायौँ भने हामी पनि खुशी हुने छौँ । मलाई विश्वास छ हामीले संवादको माध्यमबाट भूमि फिर्ता लिन सक्छौँ ।’

उनले नयाँ शिराबाट सीमा विवाद उठेकाले राम्रो भएको भन्दै लिम्पियाधुराबाट निस्केको महाकाली नदी नै वास्तविक सीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘महाकालीको उद्गम लिम्यिाधुरा हो । पानी  र सम्बन्धित सिद्धान्तले त्यही भन्छ ।  हामीले विगतमा गरेको जनगणना र जग्गाको नापजाँच पासले पनि त्यो भूभाग हाम्रो हो । बीचमा हाम्रो  भूभाग छुटेको मात्र हो’ उनले छुटेको उक्त भूमि वार्ताका माध्यमबाट  र तथ्यका आधारमा फिर्ता लिनका लागि कूटनीतिक प्रयास अगाडि बढाइएको समेत बताए। 

चार दिनभित्र प्रतिवेदन माग
उनले विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्छ भन्दै मन्त्रीमन्त्रीबीच झगडा नभई राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक मन्त्रालयलाई आफ्नो मातहतका कामको स्थितिबारे चार दिनभित्र प्रतिवेदनसमेत  तयार गर्न  निर्देशन दिए । 

‘पहिले सडक पिच गर्ने, अनि पोल गाड्ने, अर्को निकाय सडक भत्काउन जाने, भत्केको सडक जस्ताको तस्तै छोड्ने, अब यस्तो चल्दैन’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भत्काउनु अघि कहिलेसम्म निर्माण भइ सक्छ, स्पष्ट योजना बनाउनुप¥यो । अब हरेक मन्त्रीले विकासमा सहकार्य मात्रै होइन सहउपयोगको नीति अपनाउनुप¥यो ।’ उनले मन्त्री र सचिवबीचको तालमेलसमेत नमिलेकाले मिलाउन आग्रह गरे ।  

अब विकासका निम्ति व्यवधान भएका पद्धति अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरुले अनुगमन गरिरहेकोले तलमाथि भए कारवाहीसमेत गर्ने जानकारी दिए । उनले पहिलो चौमासिकको पूँजीगत खर्चमा गत वर्षभन्दा राम्रो प्रगति नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने बताए । 

‘हामी गत वर्षको अनुभवबाट अझ अगाडि बढ्नुपर्नेमा पहिलो चौमासिक खर्च हेर्दा झन् पछाडि धकेलिएका छौँ’, उनले भने, ‘अब दोस्रो चौमासिकमा पहिलो जस्तो हुनुहुँदैन । दोस्रो चौमासिक लक्ष्य, योजनालाई हेरेर पहिलो चौमासिकले पूरा गर्न नसकेका काम पूरा गर्नुपर्छ ।’ 

उनले आगामी फागुनमा गरिने दोस्रो चौमासिकमा पहिलो चौमासिकका कमजोरीलाई हटाउँदै न्यूनतम ५० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने गरी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको धारणा राखे ।  ‘दोस्रो चौमासिक समीक्षाका बेलासम्म काठमाडौँ उपत्यकाका कुनै पनि सडक बन्न बाँकी छन्, कतै खाल्डा छन् भन्ने देखिनु हुँदैन’, उनको भनाइ थियो, ‘विकास निर्माण भइरहेका ठाउँमा धुलो उड्नु स्वाभाविक हो, जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छैन, त्यहाँ धुलो उड्नु हुँदैन ।’
 
विकासनिर्माण भइरहेका ठाउँमा धुलो उड्यो भनेर गाली गर्ने प्रवृत्ति काम अघि बढ्दा स्वतः हट्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री निवासको भवनतर्फ लक्ष्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले म आफैँ धुलो उड्ने ठाउँमा बसेको छु, निर्माण भइरहेका बेला धुलो उड्छ भन्ने मलाई थाहा छ तर जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छैन त्यहाँ धुलो उड्नु भएन, प्रधानमन्त्री बसेको ठाउँ होस् वा अरु कोही बसेको ठाउँ होस् ।’ 

उनले हाम्रा देशभक्ति र गरिमाको रक्षा, हाम्रा लोकतन्त्रसम्बन्धी प्रयास, सामाजिक न्याय र  समानताका पक्षका नीति, दृष्टिकोण, भावी योजना र  विकासका प्रतिबद्धता हामीले लिएको बाटाले गर्दा हामीले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा पहिचान र प्रतिष्ठान वृद्धि गरेको बताए । 

उनले मुलुकलाई आधुनिक र विकसित स्थितिमा पु¥याउन जरुरी रहेको औंल्याउँदै जनताका काम अविलम्ब रुपमा पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हामी जनताका सेवक भएकाले सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी रुपमा लैजानुपर्ने उनले बताए ।  जनतामा भ्रम फिँजाउँदा र  सरकारका कामप्रति जनतालाई जानकारी नगराउँदा असन्तुष्टि जन्मिएको हो भन्दै त्यस्ता  भ्रम र अन्योललाई मन्त्रीहरुले चिर्नुपर्नेमा जोड दिए ।