बुटवल । रुपन्देहीको तिनाउ र दानव नदी किनारबाट अवैध रुपमा नदीजन्य सामग्री चोरी निकासी हुने गरेको छ । खासगरी वैशाख, जेठ महिना प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी भएका घटना थुपै थिए ।

त्यस यता त्यस्ता घटना नदेखिएको भए पनि बिहीबार झाडीमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा कयौं टिपर नदीजन्य पदार्थ फेला परेपछि चोरी निकासीको क्रम निरन्तर चल्दै आएको तथ्य प्रकाशमा आएको हो ।

बुटवल उपहानगरपालिकाले अनुगमनका क्रममा उपमहानगरपालिका–१७, हरिहरपुर नाकाबाट पर झाडीमा नदीजन्य फेला पारेको हो । नदी किनारको झाडीमा झडै ७० टिपर नदीजन्य सामग्री फेला परेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

उपहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदी, उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्मा, त्यस क्षेत्रका वडाका अध्यक्षहरु, राजस्व महाशाखा, वित्त व्यवस्थापन महाशाखा, नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । यद्यपि अनुगमन टोलीको गाडी देख्ना साथ अवैध उत्खननमा संलग्न गाडीहरु सामान छाडेर भागेका थिए ।

‘सुरुमा पाँच÷सात ठाउँमा थुप्रा देखिए, त्यसपछि हेर्दै जाँदा दर्जनौं ठाउँमा लुकाइ राखेको अवस्थामा सामान फेला परेको छ,’ अनुमगनमा गएका वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले भागेका गाडी र मान्छेका बारेमा खोजी भइरहेको बताए । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं. १७ को हरिहरपुर र धन्दापुरमा यसअघि नदीजन्यको ठेक्का लगाइएको थियो । सोही ठाउँ र नजिकैका विभिन्न स्थानबाट अवैध रुपमा सामग्री निकाल्ने गरेको सूचना पाएपछि उपमहानगरले एकैसाथ अनुगमन गरेको हो । 
उपमहानगरपालिका प्रमुखको सक्रिय सहभागितामा हालसम्म ६४ टिपरभन्दा बढी अवैध नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा लिईएको उपमहानगरको राजश्व महाशाखाले जानकारी दिएको छ । झाडीमा लुकाई राखेको सामान सबै उपहानगरले नियन्त्रणमा लिएर आफ्नै गाडीमा उठाएको छ ।

उपमहानगरले ठेक्का लगाएका नाकाहरुमा उत्खननदेखि घाटगद्दी गर्ने सम्मका कामको निरन्तर अनुगमन गर्न समिति बनाएको थियो । अवैध उत्खनन र निकासी गर्ने गाडीलाई मात्र नियन्त्रणमा लिने गरिएकोमा अबदेखि गाडीका चालक र मजदुरलाईसमेत नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारवाही गर्न उपमहानगरको राजश्व र वित्त व्यवस्थापन महाशाखालाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

टोलीले अहिले भागेका गाडीहरुको समेत खोजी गरिरहेको बताइएको छ । यसअधि बुटवलसहित पाँच नम्बर प्रदेशका विभिन्न स्थानमा नदीजन्य साम्रगी अवैध उत्खनन् भएको भन्दै प्रदेश सभाको विभिन्न विषयगत समितिले कारवाहीका लागि सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।