२१ महिना लामो जिम्मेवारीपछि बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही मन्त्रीहरुलाई बिदा गरेका छन् । मन्त्रीहरुलाई बिदा गर्नुको कारणमा ‘कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको’ भनिएको छ । तर, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा नै राम्रो अगाडि रहेका मन्त्रीले समेत मन्त्री पद गुमाउन पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दुई नम्बरमा रहे पनि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने मन्त्री पद छाड्नुपर्यो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली एक नम्बरमा थिए भने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट दुई नम्बरमा रहेका थिए ।

हल्ला सरुवाको, गरिए बिदा

लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा प्रत्येक पटक आउने एउटा नाम थियो, गोकर्ण विष्ट । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७४ चैत २ गते श्रममन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए विष्टलाई । त्यतिबेला वैदेशिक रोजगारीको तथ्याङ्क गोलमाल मात्रै थिएन, गन्तव्य मुलुकमा नेपाली कामदारको अवस्था दयनीय नै थियो । नेपालमा पनि विभिन्न शुल्कका नाममा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु ठगिँदै थिए । त्यही समयमा श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि विभिन्न नामका सिन्डिकेटलाई तोड्ने प्रण लिए ।

मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न नाममा लिइएको शुल्क हटाउने गरी जारी सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरे ।

२०७५ जेठ २ गते मन्त्री भएको २ महिना पुगेकै दिन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीको सिन्डिकेट तोडेको घोषणा गरे । मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गरेर सञ्चालनमा रहेका माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, आईएस्सी, भीएलएन र वान स्टप सेन्टर खारेज गरेको घोषणा गरे । त्यसलगत्तै मलेसिया रोजगारीको प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

विभिन्न स्थानमा सिन्डिकेट खडा गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारलाई थप आर्थिक भार पारेको भन्दै ती संस्थाविरुद्ध मन्त्री विष्ट जाइलागे ।

ठगीको आरोपमा यी संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध धरपकड र मुद्दासमेत दर्ता भयो ।

वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सुधारको यो पहल गरेलगत्तै म्यानपावर व्यवसायीहरुले मन्त्री विष्टको विरोध गर्दै उनको बर्खास्तीको माग गर्न थाले ।

यही विषयलाई लिएर म्यानपावर व्यवसायीहरुले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी मन्त्रीबाट हटाइदिन आग्रह गरे ।

मलेसिया रोजगारीको ‘लुट’मा धक्का लागेपछि अधिकांश म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारी बन्द गराएको र खुलाउने प्रयास नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आक्रमण गर्न थाले । मन्त्रीलाई हटाउनका लागि केही व्यवसायीहरुले चन्दा सङ्कलन गरेको चर्चा पनि चुलियो ।

मलेसिया रोजगारी बन्द भएको ५ महिनाभन्दा बढी समय भइसकेपछि नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच श्रम समझदारी भएपछि मलेसिया रोजगारीले केही गति लियो । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारबाट एक रूपैयाँ पनि लिन नपाइने र सम्पूर्ण लागत खर्च र म्यानपावर कम्पनीको कमिसन पनि रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी श्रम सम्झौता गराउन सफल भए ।

त्यति मात्रै होइन, हाल एक पटक श्रम सम्झौता हुँदा ३ वर्षको समय रहेकामा यस सम्झौतापछि श्रम सम्झौता दुई वर्षका लागि मात्रै हुने भयो । जसको कारण परिवारसँग लामो समय भेट्न नपाई पारिवारिक विखण्डन हुने समस्यामा पनि केही कमी ल्याउन सफल हुने भयो । त्यसबाहेक मलेसिया जाने सम्पूर्ण कामदारले त्यहीँका नागरिकसरह सेवा र सुविधा पाउने निर्णय भयो जसको कारण मलेसिया रोजगारीमा चामत्कारिक परिवर्तन भयो ।

केही निश्चित संस्थाले मात्रै गराउँदै आएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रक्रिया पुर्याएर सबैका लागि खुला गरियो । मन्त्री विष्टको एक्सनपछि प्रतिव्यक्ति ३ हजार २ सय रूपैयाँ लिइरहेको ‘माइग्राम्स’को खारेजी भयो ।

मन्त्री विष्टको यो कदमलगत्तै नेपालमा सञ्चालनमा रहेका म्यानपावर व्यवसायीहरुको लुटमा अङ्कुश लाग्न थाल्यो, जसको कारण उनीहरु मन्त्री विष्टप्रति कहिल्यै सकारात्मक भएनन् ।

वैदेशिक रोजगारीकै क्षेत्रमा मन्त्री विष्टले गरेको अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको म्यानपावर कम्पनीको धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टी पनि हो ।

मन्त्री विष्टले वार्षिक ५ हजारभन्दा बढीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीलाई ६ करोड धरौटी र त्योभन्दा कम पठाउनेलाई ३ करोड धरौटी राख्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव लगेका थिए । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीलाई कम गर्न र कामदार पीडित भएमा त्यही धरौटी र बैङ्क ग्यारेन्टीबाट असुल गर्न भन्दै यस्तो प्रस्ताव लगिएको थियो । मन्त्री विष्टबाट यस्तो प्रस्ताव गएलगत्तै म्यानपावर व्यवसायीहरु मन्त्री विष्टविरुद्ध औपचारिक रूपमै एकीकृत भएर विरोध गर्न थालेका थिए ।

तर कानुन समितिले उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै वार्षिक ३ हजार जनासम्म कामदार पठाउनेलाई ५० लाख नगद धरौटी र १ करोड ५० लाख बैङ्क ग्यारेन्टी, ३ देखि ५ हजार जनासम्मलाई पठाउनेलाई १ करोड नगद र ५ करोड बैङ्क ग्यारेन्टी तथा वार्षिक ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा २ करोड नगद र ७ करोड बैङ्क ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरिदियो । यस विषयमा पनि म्यानपावर व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरे ।

मन्त्री विष्टले पछिल्लो समय ठूला म्यानपावर कम्पनीले गरेको ठगीमा अनुगमन गर्न लगाई कारबाही प्रक्रिया पनि सुरु गरे । मन्त्रीको एक्सनबाट असिनपसिन भएका म्यानपावर व्यवसायी कुनै पनि हालतमा गोकर्ण विष्टलाई मन्त्रीबाटै हटाउने वा श्रम मन्त्रालयबाट सरुवा गराई आफू अनुकूलको मन्त्री ल्याउन चाहन्थे । त्यसका लागि उनीहरुले पटक पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटी वैदेशिक रोजगारीको व्यवसाय चौपट भएको भन्दै विष्टलाई हटाउन वा सरुवा गर्न आग्रह गरेका थिए भने उनका राजनीतिक सल्लाहकार तथा सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरुलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने गरेका थिए ।

त्यसकारण गोकर्ण विष्टको सम्बन्धमा सुरुमा श्रम मन्त्रालयबाट अन्य कुनै मन्त्रालयमा सरुवा गराउने कुरा पनि चलेको थियो । तर श्रममन्त्री विष्टले अन्य मन्त्रालयमा जान अनिच्छा देखाएपछि उनलाई अन्ततः मन्त्रीबाट बिदा गरियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका कारण असन्तुष्ट थिए व्यवसायी

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मजदुरको हक हितका सम्बन्धमा गरेका अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सामाजिक सुरक्षा कोष पनि थियो । विभिन्न उद्योग र प्रतिष्ठानहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर योगदानमा आधारित पेन्सनसमेत दिने योजना मन्त्री विष्टको थियो । रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत र श्रमिकको तर्फबाट १० प्रतिशत रकम जम्मा गरी औषधि उपचार, दुर्घटना सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना तथा वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना ल्याएका थिए ।

मन्त्री विष्टले यस्तो योजना ल्याएपछि २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले नै दिनुपर्ने भएपछि उनीहरु मन्त्रीप्रति रुष्ट थिए । मुख्यतः ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीहरु मन्त्रीको यो योजनाप्रति रुष्ट बनेका थिए । उनीहरु जसरी हुन्छ सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश नहुने तरिका खोजिरहेका थिए । तर मन्त्री विष्ट योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा लागि निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए । त्यसकारण उनीहरु गोकर्ण विष्टलाई श्रम मन्त्रालयबाट हटाउन चाहन्थे ।

गोकर्ण विष्टप्रति रुष्ट साना व्यवसायी पनि थिए । कामदारको तलब बैङ्क खातामै पठाउनुपर्ने गरी उनले बाध्यकारी व्यवस्था गराए । जसका लागि प्यान नम्बरको समेत व्यवस्था गराउन व्यवसायीहरु बाध्य बने । यसले एकातिर देशमा रोजगारीको अवस्थाबारे जानकारी आयो भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा करबापत आउने एक प्रतिशत कर पनि राज्यको खातामा आयो । भित्रभित्रै काम गर्ने र कर छल्ने व्यवसायीहरुलाई बैङ्किङ प्रणाली अप्ठ्यारो बनायो । जसका कारण उनीहरु गोकर्ण विष्टलाई जुनसुकै उपाय लगाएर भए पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए । यसमा उनीहरुको जित भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका ‘नाजायज’ दबाब मान्थेनन् मन्त्री विष्ट

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपय सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक कुरामा विधिसङ्गतभन्दा पनि व्यक्तिगत निर्देशन दिने गर्थे । मुख्यतः म्यानपावर व्यवसायी र यसै क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विष्ट विरुद्ध हुने गरी ब्रिफिङ गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यही ब्रिफिङलाई आधार मानेर मन्त्री विष्टलाई वैदेशिक रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका सम्बन्धमा निर्देशन दिने गरेका थिए । तर मन्त्री विष्टले आफ्नै नीतिविपरीत हुने गरी आउने प्रधानमन्त्रीको हरेक नाजायज निर्देशन अस्वीकार गर्ने गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको नजरमा अटेरी मन्त्री बनेका विष्ट यसकारण पनि मन्त्री पदबाट हटाइए ।

जापान रोजगारीमा चलखेल बन्द गरिदिँदा तारो

त्यसो त जापानमा दक्ष कामदार पठाउने सम्बन्धमा मन्त्री विष्टले प्रणालीको विकास गरिदिए । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर जीटूजी मोडलमै कामदार लैजाने गरी समझदारी गरेपछि जापानमा कामदार पठाउने गरी अग्रसर रहेका केही वैदेशकि रोजगार व्यवसायी र ठूला घरानाहरुको सपना चकनाचुर भयो । ४, ५ लाख रूपैयाँ शुल्क लिएर जापानमा कामदार पठाउने तयारी गरिरहेको समयमा जीटूजी मोडलमा समझदारी भई निःशुल्करूपमा जापान पठाउने तयारी भएपछि व्यवसायीहरुको सपना भत्किएको थियो । पहिलो चरणमा नर्सिङ केयर गिभरका लागि होमवर्क सुरु भएपछि जापानमा म्यानपावरमार्फत् कामदार पठाउने सपना चकनाचुर भएको थियो । त्यसकारण पनि उनीहरु श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टप्रति रुष्ट थिए ।

मन्त्री विष्टले आफ्नो कार्यकालमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) र मोरिसससँग पनि श्रम सम्झौता गरिसकेका छन् । त्यसैगरी ओमनसँग श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन मात्रै बाँकी रहेको छ भने कुवेत, साउदी अरब, टर्की र इजरायलसँग श्रम सम्झौताका लागि मस्यौदा आदनप्रदान भइरहेको छ । यी सबैमा आफू अनुकूल नहुने देखेपछि अधिकांश वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरु मन्त्री विष्टप्रति रुष्ट थिए, त्यसकारण पनि उनीहरु विष्टलाई हटाउने वा सरुवा गर्ने सम्बन्धमा लागिपरेका थिए । मनत्री विष्टको बिदाइसँगै उनीहरुको जित भएको छ ।

श्रमिकले हारेको दिन

मङ्सिर ४ गते गोकर्ण विष्ट मन्त्रीबाट बिदा भएसँगै केही वैदेशिक रोजगारी र उद्योग व्यवसायमा लागेहरुको जित भएको छ भने श्रमिकको हार । देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्दै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्दै रोक्ने रणनीतिमा यतिबेला गम्भीर धक्का लागेको छ भने समग्र श्रमिकको हक र अधिकारमा अब के हुने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । मुख्यतः वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपाली कामदारको हक र अधिकारका लागि निरन्तर लडेका व्यक्ति थिए गोकर्ण विष्ट ।

स्वदेशमै पनि अदृश्यरूपमा काम गर्न बाध्य कामदार, बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य भएकाहरु र न्यून ज्याला लिएर काम गर्न बाध्य श्रमिकका लागि मनत्री विष्टले सुनौलो दिनको सपना देखाएका थिए । सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिकको न्यूनतम सेवा र सुविधा, इन्स्योरेन्स आदिको सम्बन्धमा मन्त्री विष्टले केही आशालाग्दा योजना र कार्यान्वयन गरेका थिए । तर उनको बहिर्गमनसँगै यी योजना र नीतिको निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने शङ्का उब्जेको छ ।

श्रममन्त्रीका रूपमा २१ महिना काम गरेका गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य तथा श्रमिकका हकमा काम गर्ने धेरै कोसिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि उच्च अङ्क पाएका मन्त्री विष्ट यतिबेला ‘कमजोर कार्यसम्पादन’ भन्दै पदमुक्त गरिए । यसमा वैदेशिक रोजगारमा संलग्न र उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा रहेका ‘माफिया’हरुको भूमिका ठूलो रह्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक तथा वैचारिक अन्तरविरोध नै उनको दुर्भाग्य रह्यो ।