जनकपुर । एकीकृत शहरी विकास परियोजना अन्तर्गत जानकी मन्दिर वरिपरीको सडक विस्तारको नाउँमा अतिक्रमण गरिएको भन्दै फुलबारीको साविक क्षेत्रफल र सडकको नापी भएको छ ।

सडक विस्तारको क्रममा जानकी मन्दिरको प्राङ्गण भित्रको फुलबारी अतिक्रमण गरी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले रातारात जग्गा मिचेर सडक विस्तार गरेपछि चौतर्फी रुपमा विवाद श्रृजना भएको थियो । 

करिब ३ महिना पहिले उपमहानगरले रातारात अतिक्रमण गरेपछि प्रदेश नम्बर २ को सरकारको निर्देशनमा नापी कार्यालयले छानविन कार्य अगाडि बढाएको छ । स्थानीय युवाले फुलबारीको जग्गा मिचेको भन्दै दवाब दिएपछि प्रदेश नम्बर २ सरकारले नापीको लागि निर्देशन दिएको थियो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका तथा नापी विभागको संयुक्त टोलीले जानकी मन्दिर प्राङ्गणभित्रको फुलबारी बुधबार नापी गरेको छ । नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा गरिएको नापीमा जानकी मन्दिरको फुलबारी अतिक्रमण गरिएको पाइएको युवा अभियन्ता सुशील कर्णले बताए ।

कुल ३ कठ्ठा १० धूरको क्षेत्रफलमा रहेको फुलबारीको अतिक्रमण भएको पाइएको छ । नापीमा सहभागी भएका नागरिक समाजका मुरली मनोहर मिश्रका अनुसार फुलबारीको दक्षिण पूर्व कुनामा ११ फिट, फुलबारीको सडक तर्फको बिच भाग २.३ फिट र उत्तर पूर्वको कुनातर्फ १० फिट जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ ।

नापी विभागको नक्सा अनुसार सि.नं. १३५५–८४ र कित्ता नम्बर ८ मा रहेको यस फुलबारीको क्षेत्रफल ३ कठ्ठा १० धूर रहेको छ ।

नापीमा बगैँचाको जग्गा अतिक्रमणको विरुद्धमा सामाजिक संजालमा विरोध गर्दै आएका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र साहले ८५ लाख रुपैयाँ लिइ रातारात जानकी मन्दिरको फुलबारी अतिक्रमण गरिएको आरोप लगाए । 

उनले यस विषयको छानविन गर्नका लागि समेत माग गरे । फुलबारीको अतिक्रमण गरिएको भन्दै राजपा नेपालबाट निर्वाचित भएका जनकपुरधाम उपमहानगर वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र साह र  वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष सुदर्शन सिंहले जनकपुरधामका मेयर लालकिशोर साहको विरोध गरेका छन् । मेयर साहसमेत राजपा नेपालका प्रवक्ता हुन् ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माणाधिन सडकको निर्माण कार्यको क्रममा जानकी मन्दिरको फुुलबारीलाई अक्रिमण गरी बाटोमा परेका घरहरु जोगाउनका लागि जानकी मन्दिर वरिपरि रहेका होटेल व्यवसायीहरुले ८५ लाख रुपैयाँ दिइ तोडफोड गरेको भन्दै युवाहरुले निर्माण कार्यको विरोध गरेका छन् ।

यसको चौतर्फी रुपमा विरोध हुन थालेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गत कात्तिक २९ गते र नापी विभागले मंसिर ३ गते नापीका लागि पत्र पठाएको थियो ।