काठमाडौँ । कालापानी लगायतका भू–भागलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा गाभेको विरोधमा नेपालमा सरकार र राजनीतिक दलहरु एक हुन थालेपछि भारतीय मिडियामा ‘प्रोपोगान्डा’ सिर्जना गर्न थालिएको छ ।

खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूभागबाट आफ्ना सेना फिर्ता लैजान छिमेकी मुलुकलाई सुझाव दिएपछि भारतीय मिडियामा ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘भाइरल’ बनाइयो । लगत्तै केही भारतीय मिडियाले कालापानी भारतकै रहेको दावी गर्दै आफू अनुकूलका तर्क समेटेर समाचार तयार पार्न थालेका छन् ।

भारतीय अखबार ‘दैनिक जागरण’ ले यस सम्बन्धमा समाचार शृङ्खलावद्ध रुपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ । बुधबार सो अखबारको अनलाइन संस्करणमा कालापानीका बारेमा नेपाल र भारतबीच कहिल्यै विवाद नरहेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएको छ । समाचारको सुरुवातमै ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट पिथौरागढका बुद्धिजीवी दुःखी भएको’ उल्लेख गरिएको छ । 

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई  पिथौरागढ जिल्लामा समेटेको छ । त्यसैले समाचारमा सो जिल्लाका कथित बुद्धिजीवीलाई समेटेर कालापानी क्षेत्र भारतकै अधिनमा रहेको दावी गरिएको छ । समाचारमा कालापानी विवाद सत्ताका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा माओवादीले सिर्जना गरेको एउटा ‘मुद्दा’ मात्र रहेको उल्लेख छ ।

सोही मुद्दालाई अहिले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उचाल्न लागेको जिकिर गर्दै समाचारमा कथित बुद्धिजीवीलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, ‘१८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाबीच सुगौली सन्धिपछि कालापानीका बारेमा कुनै विवाद छैन ।’

पद्मानन्द पन्त नाम गरेका इतिहासकारलाई समाचारमा उद्धृत गरिएको छ । पन्तले भारत र नेपालबीच सदिऔँ पुरानो सम्बन्ध रहेको चर्चा गर्दै दुवै मुलुकका इतिहासकारले कयौं पुस्तक लेखे पनि कुनै पनि इतिहासमा कालापानीबारे चर्चा नगरेको बताएका छन् ।

कालापानीस्थित गुँजी गाउँका ९२ वर्षीय वृद्ध मंगलसिंह गुंज्याललाई पनि समाचारमा स्थान दिइएको छ, जसले सन् १९९६ अघि कालापानीलाई लिएर नेपालका तर्फबाट कुनै प्रकारको आवाज नउठेको बताएका छन् ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिबाट प्रेरित भएर बेलाबेलामा माओवादीले यो विषयलाई उठाएको चर्चा गर्दै समाचारमा भनिएको छ, ‘ब्रिटिशकालमा तयार भएको भारतीय राजश्व रेकर्डमा कालापानीलाई भारतकै हिस्साका रुपमा दर्शाइएको छ ।’ सो अखबारले प्रश्न उठाएको छ, ‘१८१६ मा सुगौली सन्धी भएको थियो, यदि कालापानीमाथि अधिकारलाई लिएर नेपालमा कुनै आपत्ति थियो भने १८० वर्षसम्म नेपालका तर्फबाट यसबारेमा किन प्रश्न गरिएन ?’

सोही अखबारको अनलाइन संस्करणमा बुधबार नै यस विषयमा अर्को समाचार पनि प्रकाशित भएको छ ।  उक्त अखबारमा भारतका नेपाली मूलका केही राजनीतिकर्मी, विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिको प्रतिक्रियालाई कालापानी विवादमा भारतको पक्ष हुने गरी प्रस्तुत गरिएको छ । कालापानीका बारेमा नेपालको अडानलाई लिएर उत्तराखण्डको गोर्खा समाज रुष्ट भएको भन्दै समाचार तयार पारिएको हो ।

भाजपा गोर्खा प्रकोष्ठका प्रदेश सहसंयोजक सुरेन्द्र गुरुङ, गोर्खा कल्याण परिषदका अध्यक्ष टीडी भोटिया, गोर्खाली सुधारसभाका अध्यक्ष पदमसिंह थापा, गोर्खा इन्टरनेशनलका अध्यक्ष सञ्जय मल्ल, गोर्खा डेमोक्रेटिक फ्रन्टका राष्ट्रिय अध्यक्ष सूर्यविक्रम शाहीका प्रतिक्रिया समेटेर समाचार तयार पारिएको छ ।

भारतीय नजरमा कालापानी

–उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्ला मुख्यालयबाट १८२ किलोमिटरको दूरीमा कालापानी पर्दछ ।

–पिथौरागढ जिल्लाको गब्रयाङ ग्रामसभाको हिस्सा कालापानी क्षेत्र ३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ ।

–सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धपछि कालापानीमा ‘आइटीबीपी’ र ‘एसएसबी’ को चौकी स्थापना भएको छ ।

–कैलास मानसरोवर यात्राका लागि कालापानी, नावीढांग हुँदै चीनको सीमा पुग्न सकिन्छ ।

–कालापानी र धारचुलाबीच अढाइ किलोमिटर सडक निर्माण हुनासाथ कालापानीमा भारतीय सवारी साधन सहजै पुग्न सक्छन् ।