केन्द्रीय संस्करण

आजको सम्पादकीय : राहदानी अन्योल, बुढीगण्डकीको झमेला र ‘नियत’को मापन

person explore access_timeमंसिर ४, २०७६ chat_bubble_outline0

आज प्रकाशित विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको हेरफेर एवं विकास आयोजनामा देखिएको ढिलाइ तथा सरकारी तवरबाट भइरहेको अनियमितताका विषयमा सम्पादकीय लेखेका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले राजनीतिक खिचातानी र शक्तिकेन्द्रको चलखेलका कारण बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना नेपालका अरु धेरै आयोजनाजस्तै एउटा अर्धवास्तविक सपनाजस्तो हुन थालेको उल्लेख गर्दै आजको सम्पादकीय लेखेको छ । बुढीगण्डकी आयोजना नेपालको सत्ता राजनीतिका अनेक जालझेलपूर्ण अवस्था र भूराजनीतिक शक्तिहरुको ‘टेक्टोनिक’ हलचलको सिकार भइरहेको ‘बुढीगण्डकीको झमेला’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए विद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि काठमाडौं उपत्यकाका अभाव हुने सक्ने अभाव टरेको तथा माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित गर्न सहजता मिलेको उल्लेख गर्दै ‘उत्पादकत्वका लागि विद्युत्’ शीर्षकमा आज गोरखापत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । सम्पादकीयमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरेर सवारी साधन, भान्सा अन्य आवश्यकीय क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने सोंचमा अगाडि बढ्न सुझाइएको छ ।

ई–पासपोर्ट छपाइको विधानसम्मत बोलपत्र प्रतिस्पर्धार्ला अन्तिम घडीमा आएर रद्द गरेपछि एकपछि आवश्यक पर्ने राहदानीको आवश्यकता र संकटबारे बहस सुरु भएको विषयमा आजको कान्तिपुरले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘राहदानी अन्योल’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा सरकारले निर्णय गर्दैमा केही वर्षमै सुरक्षा प्रेस स्थापना, सञ्चालन र छपाईको आधिकारिता सम्भव नहुने भन्दै आउने सक्ने संकटबारे बेखबर हुनु अनौठो भएको उल्लेख गरिएको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोष्टले मन्त्रिमण्डल फेरिने विषयमा देखिएको अन्योलताका विषमया आजको सम्पादकीय लेखेको छ । ‘नियत’को मापन शीर्षकमा देखिएको सम्पादकीयमा मन्त्री फेरिने हल्लाले सिंहदरबारमा पु¥याएको मनोवैज्ञानिक असर र नेताहरुले आफ्ना नजिकका सांसदलाई मन्त्री बनाउने नियतका कारण मन्त्रिमण्डल फेरिने विषयमा लम्बिएको उल्लेख गरिएको छ । सम्पादकीयम भनिएको छ –राम्रो भन्दा पनि हाम्रो मन्त्री भनेका कारण मन्त्रिमण्डलका सदस्य हेरफेर गर्न ढिलाई भएको हो ।

आजको नागरिक दैनिकले अनुगमनमा जाने सरकारी अधिकारीको आचरणको विषयलाई सम्पादकीय बनाएको छ । ‘अस्वीकार्य अभ्यास’ शीर्षकमा देखिएको सम्पादकीयमा रेस्टुराँ एवं मेडिकलको अनुगमनमा जाने सरकारी अनुगमन अधिकृतहरुले सोही रेस्टुराँ एवं मेडिकलबाट बारम्बार सेवा लिने गरेका कारण अनुगमन फितलो हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ । राज्यका निकाय नै शुद्धीकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारी अनुगमनकर्ताको आचारसंहिता बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनालाई टुंगोमा पु¥याउन गठित बेपत्ता पारिएकाको छनबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिला आयोगको पदाधिकारी तोक्न ढिलाई भएको सन्दर्भमा नेपाल समाचारपत्रले सम्पादकीय लेखेको छ । ‘सत्य निरुपणमाथि निराशा’ शीर्षकमा लेखिएको सम्पादकीयमा भनिएको छ –आयोगका लागि पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेपछि नेपाली राजीतिक फेरि एकपटक तरंगित भएको र  नाम मात्र सत्य राखेरभन्दा पनि राजनीतिक दलको इमान्दारीबिना आयोगले सफलता पाउन सक्दैन ।

आर्थिक विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर समाचार प्रकाशित गर्दै आएको कारोबारले मुलकमा औद्योगिक विकासको गति कमजोर हुँदा देशका सात प्रदेशमा आर्थिक अवसरहरु पैदा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आज सम्पादकीय लेखेको छ । सन्तुललित औद्योगिक विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै तीनै तहको सरकारले उद्योग–व्यावसायलाई केवल राजस्व आयको स्रोतका रुपमा मात्र नहेर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै आजको आर्थिक अभियानले मुलुकमा विद्युत् बचत हुने अवस्था देखापर्दै गएको उल्लेख गर्दै विद्युत् उपयोगको बाटो पहिल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सम्पादकीयमा भनिएको छ –विगतमा लोडसेडिङ हुनुको कारण प्राधिकरणले माग र आपूर्तिका बारेमा सही प्रक्षेपण गरेर त्यसै अनुसार समयमा कम गर्न नसक्नु  हो । अहिले आपूर्ति बढी हुने अवस्था आउँदै गरेकाले खपत बढाउनुपर्नेतर्फ काम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...