वासिङ्गटन । अमेरिकाले इजरायलप्रतिको आफ्नो नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको समयको नीतिलाई उल्टाउँदै वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसलममाथिको कब्जालाई मान्यता दिएको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री माइक पोम्पियोले सोमबार भने, ‘अमेरिका अब वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघनको रुपमा हेर्दैन ।’ 

उनले वेस्ट बैंक सदैव इजरायल र प्यालेस्टिनबीचको विवादको कारण बन्दै आएको जिकिर गर्दै पोम्पियोले उक्त बस्तीलाई बारम्बार ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन’ भनिरहनुको कुनै फाइदा नभएको बताए । सोही कारण शान्तिका लागि प्रयाससमेत हुन नसकेको उनले बताए ।

ऐतिहासिक गल्ती सुधार: नेतन्याहु
इजरायलले अमेरिकाको उक्त फैसलाको स्वागत गरेको छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहुले यसलाई ऐतिहासिक गल्ती सुधारका रुपमा व्याख्या गरे । उनले अन्य मुलुकलाई पनि यो निर्णय स्वीकार गर्न आग्रह गरे ।

प्यालेस्टिाइनका तर्फबाट वेस्ट बैंकका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका साएब एरेकतले भने अमेरिकाको निर्णय वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा र शान्तिका लागि खतरा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यस्तो फैसला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई जंगलको कानुनमा परिवर्तन गर्नुजस्तै हो,’ उनले भने ।

के हो वेस्ट बैंकको विवाद ?

वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्तीको विवाद इजरायल र प्यालेस्टिनबीचको विवादको सबैभन्दा ठूलो कारण हो । १९६७ को तेस्रो अरब–इजरायल युद्धमा इजरायलले आफ्नो तीन छिमेकी मुलुक सिरिया, इजिप्ट र जोर्डनलाई पराजित गरेको थियो ।

त्यसपछि उसले वेस्ट बैंक र पूर्वी जेरुसलेमको ठूलो हिस्सामाथि कब्जा गरेर १४० वटा बस्ती बनाएको थियो । हाल त्यहाँ करिब ६ लाख यहुदी बस्छन् । उक्त बस्तीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत ‘अवैध’ भनिन्छ तर इजरायलले त्यसलाई आफ्नो हिस्सा दावी गर्दै आएको छ ।

प्यालेस्टिनी नेताले लामो समयदेखि उक्त बस्ती हटाउन माग गर्दै आएका छन् । वेस्ट बैंकमा यहुदीहरु बस्नाले ‘स्वतन्त्र प्यालेस्टिन’ को आफ्नो भविष्यको सपना पूरा नहुने उनीहरुको तर्क छ । यसका लागि प्यालेस्टिनले कयौं पटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सहयोग मागेको छ ।

अमेरिकी दृष्टिकोण

१९७८ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्ती अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन भएको ठहर गरेका थिए । १९८१ मा राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले कार्टर प्रशासनको फैसलालाई गलत मान्दै उक्त बस्तीमा इजरायलको सुरुवातदेखि नै कुनै अधिकार थिएन भन्ने आफूलाई नलागेको बताएका थिए ।

त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गर्दै इजरायलको कब्जालाई ‘अवैध’ भन्न छाडेर ‘अनुचित’ भन्दै आएको थियो । यसैका माध्यमबाट अमेरिकाले इजरायललाई लामो समयदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावबाट समेत जोगाउँदै आएको थियो ।

ओबामाको कार्यकालमा परिवर्तन

२०१६ को अन्त्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्ताव ल्याइयो, जसमा इजरायलको अवैध कब्जालाई अन्त्य गर्न माग गरिएको थियो । त्यतिबेला ओबामा प्रशासनले इजरायलको समर्थनको नीति परिवर्तन गर्दै उक्त प्रस्तावमा ‘भिटो’ प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

ट्रम्प राष्ट्रपति बनेलगत्तै उनले इजरायललाई फेरि समर्थन गरे । रक्षामन्त्री पोम्पियोका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सबै विवादलाई बुझ्दा ३८ वर्ष अघि रोनाल्ड रेगनले गरेको फैसला नै सही पाएको हो ।