काठमाडौँ — गत वर्ष चैत २७ गतेदेखि पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ ।

दुवै आयोगका लागि व्यक्तिगत रुपमा फारम भरेका ५० जना, संघसंस्थाको तर्फबाट ४ जना र नाम छनोट तथा सिफारिस समितिको तर्फबाट ७ जना गरी कुल ६१ योग्य उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक भएको छ ।

सिफारिस समितिले दुवै आयोगका ५ जना पूर्वपदाधिकारीसहित ७ जनाको नाम थपेर ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनअनुसार सिफारिस समितिले आयोगका लागि पदाधिकारी नियुक्त हुन योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक जानकारीका लागि प्रकाशन गरेको हो ।

उक्त समितिले सात महिनाअघि नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारी दिन खुला आह्वान गरेको थियो । सोही अनुसार ५० जनाले आवेदन दिएका थिए ।

सिफारिस समितिले सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको र बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबिनको अध्यक्षका लागि परेको आवेदनसँगै क्रमशः गणेशदत्त भट्ट र लोकेन्द्र मल्लिकको नाम थपेर पठाएको छ ।

लोकेन्द्र मल्लिक

यस्तै सिफारिस समितिले विमल कुमार विश्वकर्मालाई दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यका लागि नाम सार्वजनिक गरेको छ  ।

योसँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलापमा भट्ट र बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबिनमा मल्लिकलाई ल्याउने तयारी भइरहेको चर्चा सुरु भएको छ ।

लामो समयदेखि चर्चा र चासोको विषय बनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक कैलाली निवासी भट्टको सम्भावना बढेको छ  ।

राजनीतिक दल र सिफारिस समितिबीच सहमति भइ आवेदन समेत नदिएका भट्ट र मल्लिकको नाम थपेर पठाइनुले उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन लागिएको चर्चा सुरु भएको हो ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भट्टलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो ।

भट्टको नाममा सहमति भएको भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा काँग्रेस नेता रमेश लेखकले छलफल भएको तर सहमति नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘केही मान्छेहरुले अनावश्यक हल्ला बाहिर ल्याइरहेका छन् । गणेशदत्त भट्टलाई नै ल्याउने कुनै सहमति भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, नाम छनोट तथा सिफारिस समितिमा विश्वविद्यालयबाट हाइप्रोफाइल भएको प्रोफेसर भयो भने उपयुक्त होला भन्ने खालको कुरा उठेको छ ।’ त्यसका लागि भट्ट उपयुक्त व्यक्ति भएको लेखकको बुझाइ छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका गतिविधि नियाल्दै आएका उनले भने, ‘आयोगलाई २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मङ्सिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन माओवादीबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्नु ठूलो जिम्मेवारी छ ।’

सिफारिस समितिले अवश्यक ठानेर भट्टको नाम सार्वजनिक गरे पनि  नेताहरुले प्रस्ताव नगरको दाबी गरे । उनले भने, ‘उहाँ यसका लागि उपयुक्त मान्छे हो । समितिमा सहमति भएको कुरा मलाई थाहा छैन । तर नेताहरुबीच सहमति भयो भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो । नेताहरुले अगाडि सरे, नेताहरुले सहमति गरे भन्ने कुरा गरेर यो प्रक्रियालाई विग्रान केही मान्छे लागेको जस्तो लाग्छ । जुन बेला पनि यसमा किचलो गरिराख्ने काम भइरहेको छ ।’

तर, सभापति देउवाको प्रस्तावमा भट्टलाई सिफारिस गरेसँगै समितिले उनको नाम थपेर पठाएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि लेखकले सिफारिसका लागि भट्टको नाम सभापति देउवाले प्रस्ताव नगरेको जिकिर गरे ।

गणेशदत्त भट्टलाई अध्यक्ष र माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी, मञ्चला झा र गंगाधर अधिकारीलाई आयुक्तका रुपमा ल्याउन लागिएको बुझिएको छ ।

जसको विकल्पमा अघि सारियो भट्टलाई

यसअघि गत भदौ ४ गते प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुबीच सत्य निरूपणमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई ल्याउने सहमति भएको थियो । उनको अरुची र पीडितहरु विरोधपछि भट्टको नाममा छलफल सुरु भएको थियो । योबीचमा गोविन्द बन्दी वा सूर्य ढुङ्गेलको नाम सिफारिस गर्ने विषयमा पनि कुरा नचलेका होइन । तर बन्दी र ढुंगानाको नाममा नेताहरुबीच सहमति हुन सकेन । यसअघि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी र बलराम केसीका नाममा सिफारिस समितिले छलफल गरेको थियो । तर उनीहरुले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जान अरुचि देखाएका थिए ।

त्यसअघि नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको जिम्मेवारी दिने विषयमा देउवासँग छलफल  गरेका थिए । तर सिटौलाले त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको गरेका थिए । यसपछि अन्य विकल्पको खोजी हुँदै गर्दा भट्टसम्म आइपुगेको हो ।

देउवाको प्रस्तावमा ओली, प्रचण्ड पनि सकरात्मक भएपछि भट्टको नाम थप छलफल गर्ने सिफारिस समितिको बैठक बसेपछि आइतबार उनको नाम थपिएको हो ।

यता, समितिकी सदस्य शर्मिला कार्कीले निवेदन दिएका ५४ र निवेदन नदिएका ७ जना थपेर ६१ जनाको सफारिस समितिले नाम सार्वजनिक गरी तिमध्येबाट नियुक्तिका  लागि सिफारिस गरिने बताइन् । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोगको अध्यक्षका लागि भट्टसहित ८ जानको नाम सार्वजनिक भएको छ ।

पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप

यता, द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका अपराधमा निष्पक्ष छानबिनका लागि संक्रमणकालीन आयोगहरुमा पदाधिकारी निष्पक्ष रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग गठनसम्बन्धी ऐन, २०७१ मा पनि पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय स्वतन्त्र सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसविपरीत नेताहरुको सहमतिमा आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाइको पाइएको छ ।

राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षपका कारण पहिलो पटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका परिवारको छाबिन समितिले काम गर्न नसकेको बताएको थियो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग : विघठित समितिकै निरन्तरता

यता, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको नेतृत्वमा पनि नेताहरू सहमति नजिक रहेको स्रोतको बताएको छ । जसमा बेपत्ता छानबिन आयोगमा पूर्वन्यायाधीश मल्लिकको विघठित कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिन नेताहरु सहमत भएको स्रोतले जनाएको छ ।

जसको आयुक्तमा विजुलकुमार बिक, विष्णु पाठक, आइबहादुर गुरुङ र नरकुमारी गुरुङको नाममा सिफारिस हुने छन् ।

सिफारिस समितिले निवेदन दिएका ५४ र निवेदन नदिएका ७ जना थपेर ६१ जनाको नाम आज सार्वजनिक गरी तिनै मध्येबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले बताइन् ।

नाम छनोट तथा सिफारिस समितिले नाम सिफारिस गरेपछि सरकारले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गत वर्षको चैत २७ देखि पदाधिकारीविहीन हुँदा परेका उजुरीहरू पनि अलपत्र छन् ।

बेपत्ता आयोगले २ हजार ३ सय ६९ फाइलमध्ये करिब आधा फाइलको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेको छ ।

मेलमिलाप आयोगमा परेका ६४ हजार उजुरीमध्ये २ हजार ९ सयको मात्र प्रारम्भिक अनुसन्धान भएको बताइन्छ । जसले नयाँ आउने नेतृत्व पहिले नै झस्कने गरेको देखिन्छ ।

सिफारिस समितिबाट प्रस्तावित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्य

व्यक्तिगत रुपमा फारम भरेका ५० जना

संघसंस्थाको तर्फबाट प्रस्तावित ४ जना

समितिको तर्फबाट थपिएका ७ जना

१. श्रीकृष्ण सुवेदी

२. मञ्चला झा

३. लोकेन्द्र मल्लिक (बेपत्ता पारिएका परिवारको छानबिन)

४. आइबहादुर गुरुङ

५. नरकुमारी गुरुङ

६. गणेशदत्त भट्ट (सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप)

७. डा. गंगाधर अधिकारी (दुवै आयोग सदस्य)

जम्मा ६१ जना

विमल कुमार विश्वकर्मा ( अध्यक्ष र सदस्य दुवै आयोग)