सरकार संचालनको २० महिना हुँदा पनि जनताका अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका बेला गत साता बालुवाटारबाट खबर बाहिरियो, ‘सरकारलाई गतिशील बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिवालयको सिंगो टिमलाई राजीनामा गराउँदैछन् । केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्समेत ब्यापक हेरफेर गर्दैछन् ।’

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ९ महिनामै वाहवाही कमाएका ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल निराशजनक बन्दै थियो । यस्तोमा उनको ‘बेल्ड डिसिजन’ले धेरैलाई आशावादी बनायो । 

अझ, ओली सरकारको असफलताको मुख्य कारण उनको निजी सचिवालय नै भन्ने निष्कर्ष निकालेका नेकपाका नेताहरु, लाखौं कार्यकर्ता र सर्वसाधारणका लागि सामूहिक राजीनामाको खबर उत्साहजनक थियो । 

तर, ‘आशा देखाउने र फेरि निराश बनाउने’ नेपाली राजनीतिमा विद्यमान परिघटना ओली आफैंले दोहो¥याए । सरकारलाई गतिशील बनाउने उनको घोषणा ४८ घण्टा पनि टिकेन । 

सिंहदरबार र बालुवाटारको बढ्दो अलोकप्रियताको सबैभन्दा ठूला कारण बनेका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई निरन्तरता दिई सचिवालयका अन्य निमुखाजतिलाई घानमा हाले । 

प्रधानमन्त्रीलाई भ्रम र गुमराहमा राखी आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न बालुवाटारको शक्ति दुरुपयोग गर्दै आएका रिमाल र भट्टराई नै ओली सरकार असफलताको मुख्यकारण हुन् भन्ने धेरैको निष्कर्ष छ । 

प्रधानमन्त्रीले समेत आफू नेतृत्वको सरकारको यो हविगत हुनुमा मुख्य जिम्मेवार आफूलाई गलत ब्रिफिङ गरिहरहने सचिवालय नै हो भन्ने बुझेकाले बोल्ड डिसिजन गर्न लागेको धेरैको अनुमान थियो । 

तर, त्यो कुनै बोल्ड डिसिजन थिएन । बालुवाटारभित्रबाट पार्टी कार्यकर्ता र जनताको आँखामा भ्रम छर्ने अर्को नाटक मञ्चन मात्र थियो । नभन्दै, त्यही भयो । यो समाचार आजको दृष्टि साप्ताहिकमा छ ।