काठमाडौँ  । भारतले हालै प्रकाशन गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी र लिपुलेक पुनः आफ्नो भूभागमा पारेको विषयमा तथ्य र प्रमाणसहित संयम भएर प्रस्तुत हुन विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन्।

नेकपाका युवा नेता अनिल शर्माको अगुवाइमा जनसरोकार अभियानद्वारा आयोजित ‘सीमा विवाद र समाधान’ विषयक कार्यक्रममा डा. युवराज संग्रौलाले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण जुटाएर वार्तामा बस्दा भारतले नमानेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिने भन्दै कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यसँग जोड्नुपर्ने बताए ।

अन्तराष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. संग्रौलाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा उसले स्थानीय जनताको भनाइ के छ ? उनीहरुको नागरिकता, सर्टिफिकेट कहाँको छ  भनेर हेर्छ । स्थलगत अवलोकनमा जाँदा नागरिकले हामी भारतीय नै हौं भनेर भनिदिए हामी त्यो बेला के गर्छौं ? ‘त्यसकारण रातारात कर्मचारी पठाएर भए पनि त्यहाँका नागरिकलाई नेपाल राज्यसँग जोडनुपर्छ ।’

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि रहेको कुनै दुविधा नरहे भन्दैभारतसँग वार्तामा बस्दा ठोस प्रमाणसहित प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । डा. संग्रौलाले सीमा विवाद आवेश र उत्तेजनाबाट समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसलाई राजनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्न नेपालले जोड दिनुपर्ने बताए।

‘समस्या भारतमा भन्दा पनि हामीमा छ। हाम्रै कारणले सीमा मिचिएको हो। यतिका वर्षसम्म हामीले किन बस्न दियौं? किन चुप लाग्यौं? तथ्य प्रमाण खोज्न किन लागि परेनौं ?,’ उनले प्रश्न गरे ।

परराष्ट्र मन्त्रालय, नापी विभाग जस्ता जिम्मेवार निकाय अझै पनि समस्या समाधान गर्न उदासीन देखिएको डा. संग्रौलाको तर्क थियो । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र नापी विभाग के हेरेर बसेको छ प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँग कुरा गर भनेर मात्र हुन्छ ?डा। संग्रौलाले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसका लागि ठोस प्रमाण जुटाउन परराष्ट्र नापी विभाग जस्ता निकाय किन सक्रिय छैनन् ? कि त नेपाली कर्मचारी भारतको अनुचित प्रभावमा परेको छन् ?’

दार्चुलाबाट संघीय संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने सांसद गणेश ठगुन्नाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पयाधुराका नागरिकले भारतीय आधारकार्ड बनाएका बताए ।  उनले भने, ‘भारतले त्यस क्षेत्रका नागरिकलाई आरक्षण दिएर उच्च शिक्षा दिलाएका छन्, डाक्टर बनाएका छन्, प्रशासनको उच्च ओहोदामा पुर्‍याएका छन् । नक्सामा कानुनले सीमा निर्धारण गरेर शासन हुँदैन । राज्यको उपस्थिति चाहिन्छ ।’ 

थप अतिक्रमण रोक्न त्यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी र सेनाको उपस्थिति गराउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

यता २०१८ सालमा लिम्पियाधुरा पुगेर जनगणना गरेका भैरव रिसालले कालापानीसम्मको सीमा विवाद सुल्झाउने उपयुक्त समय आएको बताए। आइतबार प्रधानमन्त्रीले भारतीय सेना फिर्ता लैजाउन भनेर दिएको अभिव्यक्ति व्यवाहारमै आफूले हेर्न चाहेको रिसालले बताए।आफूले  २०१८ सालमा जनगणना गर्न जाँदा लिम्पियाधुरासम्म भारतीय पक्षको उपस्थिति नै नहरको बताए ।

भारत चीनबीचको १९६२ को युद्धपछि भारतीय पक्षले लिपुलेकसम्म अतिक्रमण गरेको रिसालको दाबी छ।