दसैँमा व्यस्त हुने समयमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रहरी हिरासतमा जानुपर्यो । नेपालीले दसैँमा जानी नजानी महराले पिएकोे भनिएको रक्सी खोजी खोजी पिए । रक्सी दोकानकी बहिनीले मात्रै होइन, श्रीमतीले पनि महराजस्तै नहुनु नि भनेर जिस्क्याउन भ्याइन् ।

रक्सी र सभामुख महराको चर्चामा बित्यो दसैँ । त्यसलगत्तै देशको ध्यान आलाम प्रकरणमा मोडियो । आलाम प्रकरण चिया पसलदेखि सिंहदरबार र देशका सानाठूला सञ्चार माध्यमको चर्चाको विषय बन्यो । बाह्र वर्ष पहिले चुनाव जित्नका लागि प्रयोग गर्न खोजिएको आपराधिक हर्कतले आलमले यो दुर्दशा भोग्नुपर्यो । विनाकारण निर्दोष नागरिक मारिनु परेको दर्दनाक घटनाका सञ्चार माध्यममा आए । यस घटनाका अभियुक्त मोहमद आफताब आलामको गिरफ्तारीले देशलाई एकचोटि गम्भीर बनायो । उक्त घटनाका घाइतेलाई जिउँदै जलाइए । आफन्तजनले पाएको पीडा अझ गम्भीर बनेर आयो । छोराको खोजीमा  हिँडेकी आमाको पनि निर्मम तरिकाले हत्या भएको भन्ने समाचार आयो । यस्ता खालका समाचारले नागरिकलाई त्रसित नै बनायो

यो चर्चा सेलाउन नपाउँदै नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो देशमा गाभेर राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्यो । अहिले देशभक्तिको भावुक आक्रोस सडकमा पोखिएको छ । राजा महाराजाको वीरगाथा पढेर हुर्केको मेरो पुस्ता झन् चाँडो आक्रोशमा उर्लिनु अनौठो कुरा नै भएन । अनि सामाजिक सञ्जाल, मूलधारका मिडिया र राजनीति दल सबै एक ढिक्का भएर सन्देश प्रवाह भयो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारी निवासमा सर्वपक्षीय बैठक राखे ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी र उपस्थित सबैले एउटै स्वरमा सुझाव दिए– खुट्टा नकमाऊ, हामी सरकारको साथमा छौँ । यसरी एउटै स्वरमा सरकारलाई ढाडस दिएको पहिलो चोटि सुनेको हुँ । तैपनि राष्ट्रवादको लौरो टेकेर सिंहदरबारको यात्रा गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीको वाक्य फुट्न निकै गाह्रो भयो । बल्लतल्ल हिजो मात्रै उनले नेपाली भूमिबाट विदेशी सेना हट्नुपर्ने मसिनो स्वर निकाले । खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको शब्द सापटी लिने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको अर्धनारी स्वर हिजो मात्रै सुनियो । 

सडकमा होस् वा सिमानामा नेपाली युवाले आक्रोश पोख्न छाडेका छैनन् । तर देशको शक्तिशाली कार्यकारी प्रमुखको प्रभावकारी कदम अघि बढिरहेको छैन । यो दुर्भाग्यको कुरा हो ।

इतिहास हेरौँ । गोर्खा राज्य विस्तार अभियानको दर्भियान सुगौली सन्धिमा आएर खुम्चियो । सुगौली सन्धिले गोर्खा राज्य बिस्तार मात्रै रोकिएन । यसले गोर्खाली राज्यले पहिले विजय हासिल गरेको ठूलो भूभाग पनि गुमाउन पुग्यो । भूभाग मात्रै गुमाएन, गोर्खा राज्य (हालको नेपाल) ब्रिटिस भारतको अर्ध औपनिवेशता  स्वीकार गर्न विवस भयो । एउटा राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया यहीँनेर आएर रोकिएको थियो । यसैको कहर हामी अहिले भोगिरहेका छौँ । कालापानी सुगौली सन्धिपछि जारी गरेको नक्सामा नेपालकै अभिन्न अङ्गका रूपमा कायम थियो । त्यसयता महाकालीमा धेरै पानी बग्यो तर ब्रिटिस भारतकालीन नियतिबाट हामीले मुक्ति पाएनौँ । एक स्वतन्त्र राष्ट्रको सार्वभौमिकताको अभ्यास हामीले गर्न पाएका छैनौ ।

प्रतापसिंह  शाहको देहावसानपछि दरबारभित्र चलेको सत्ता र सम्पत्तिको लडाइँले अन्ततः जङ्गबहादुर कुँवर जन्मायो । उनका उत्ताराधिकारीले १०४ वर्षसम्म नेपाललाई एउटा अँध्यारो युगको शासनको अगुवाइ गरे । स्वयं कार्लमार्क्सले जङ्गबहादुरलाई बेलायती कुकुर भनेका छन् । द्वितीय विश्वयुद्धपछि ब्रिटिसहरुले छोडेर गएको भारतले त झन् नेपालको राजाकै सचिवालयमा आफ्नो कर्मचारी राख्न थाल्योे । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भारतीय अधिकारी राख्ने प्रबन्ध गरे । यो एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशको मानक थिएन । नेहरुकालीन डक्ट्रिनले भारतको सिमाना हिमालयन रेन्ज मान्न थाल्यो । नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय चेकपोस्ट राखिन थाल्यो ।

तत्कालीन शीतयुद्धको फाइदा उठाएर राजा महेन्द्रले उत्तरी सिमानामा राखिएको १८ वटा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट हटाएर एउटा दूरगामी महत्त्वको काम नगरेका होइनन् । तर त्यसमध्ये कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्प भने उनले हटाएनन् । केही मानिसहरु ऋषिकेश शाहलाई उद्धृत गर्दै भन्छन्, भारतीय पक्ष आफूसँग रुष्ट भएकाले थप रुष्ट नबनाउन कालापानीको क्याम्प हटाउन पहल नगरेका हुन् । महेन्द्रको राष्ट्रवादी छविमा सेतो तन्नामा कालो दाग लाग्ने दुई प्रकरण कालापानी र १९६५ को गोप्य सन्धि हो । सन्धिका बारेमा यहाँ चर्चा गरिने छैन ।

त्यसयता पनि नेपालका शासकहरुले कालापानी मुद्दामा खासै चासो देखाएनन् । राजा महेन्द्रकै छोरा वीरेन्द्रको शासनकालमा यो मुद्दा लुकाइयो भन्दा फरक पर्दैन । बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि एमाले सांसद प्रेमसिंह धामीले यो मुद्दा संसदमा उठाएपछि यो राष्ट्रिय मुद्दा  बनेको सुधीर शर्माले एक रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन् । त्यस यता कालापानीको मुद्दा खासै उठेन । महाकाली सन्धिको बखत यो मुद्दा  सडकमा नउठेको होइन । तत्कालीन अनेरास्ववियुले कालापानीमा खुकुरी चम्काउँदा उम्लेको रगत अहिले पनि सम्झना छ । कालापानीमा खुकुरी चम्काउने रवीन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री छँदा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भए भने योगेश भट्टराई अहिले त्यही मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

२०७२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको दौरानमा लिपुलेकमाथि सौदाबाजी गरे । दुई ठूला छिमेकीबीच समाझदारी कायम गरेर व्यापरिक नाकाका रूपमा सम्झौता गरे । जतिबेला नेपाल भूकम्पले थलापरेको थियो त्यतिबेला भारतीय नाकाबन्दीको शिकार भएको थियो । दुई ठूला हात्तीको मिलापमा नेपालको लिपुलेकको तोरी बारी ध्वस्त भएको थियो ।

भारतसँगको सीमा विवादको समस्या 
भारतसँग नेपालको २६ जिल्लामा सीमा जोडिएको छ । २६ मध्ये २३ वटा जिल्लामा भारतसँग सीमा विवाद कायम छ । दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्म ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर (बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार) सीमा मिचेर भारतले आफ्नो दादागिरी कायम राखेको छ । कङ्चनपुरमा एक नेपाली योद्धा (गोविन्द गौतम) को हत्या गरेको धेरै भएको छैन । तिलाठीमा गरिएको हर्कत होस् या सुस्ताको पीडा नेपालीले भोग्नुपरेको दुखान्तहरु हुन्न् । कोसी ब्यारेजले निम्त्याउने विपत्तिमा उठीबास लाग्नु गण्डक नहरको कहर हाम्रो दुर्भाग्यपूर्ण नियती बनेको छ ।

हो, इतिहास र तथ्यहरु जीवित छन् । हिजो र आजको सन्दर्भ फरक छ । सीमा विवादको प्रश्न सानो टुक्रो जमिनको सबाल मात्रै होइन । यो एउटा विशाल अवधारणाको प्रश्न पनि हो । यो विचारधाराको, सभ्यताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको प्रश्न पनि हो । 

इतिहासमा पनि भारतीय रवैया विस्तारवादी हर्कत त थियो नै तर अहिलेको समय र सन्दर्भ फरक छ । यसलाई फरक ढङ्गले हेरिनुपर्छ । नेहरुदेखि सोनिया गान्धी कालसम्मको भारत र आज (२०१४) यताको भारत फरक छ । भारत मात्रै होइन विश्वमै एक नयाँ खाले डरलाग्दो दक्षिण पन्थको उदय भएको छ । भारतको सत्तामा नाजीवादलाई आदर्श मान्ने आरएस एस संरक्षित हिन्दु उग्र राष्ट्रवादी दल भाजपाको सत्ताले दिग्विजय हासिल गरेको छ । उसको वैचारिक धरातल नाजीवाद हो । आरएसएस काश्मीरले पाइरहेको धारा ३७० खारेजीको मान्यता बोक्थ्यो । नरेन्द्र मोदीको दोस्रो जित हासिलसँगै यो उसको सपना साकार पार्न थालेको हो । दक्षिण एसियामा हिन्दु राष्ट्रवाद एक विचारधारा हो । यहाँ उसको दिग्विजय भएको छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले केही समय हिन्दु राष्ट्रवादी विचारधाराको कहर भोग्नु सामन्य हुनेछ । स्वयं भारतमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम समुदाय, आदिवासी, महिलाहरू, श्रमजीवी वर्ग यसको शिकार हुनेछ भने नेपाल जस्तो देशमा अहिलेको भन्दा डरलाग्दो दक्षिण पन्थ जन्माइदिने खतरा जहिलेपनि रहिरहनेछ । नरेन्द्र मोदी र उसको उदय जुन धरातलमा भएको छ, त्यसले आजको भारतको सङ्कट हल गर्ने ल्याकत राख्दैन । नवउदारवादी अर्थराजनीतिको कारण विश्वव्यापी रूपमा पैदा भइरहेको सङ्कटबाट भारत मुक्त हुनेवाला छैन ।

यो चक्र भारतमा पनि देखापरेको छ । जुन आर्थिक सुस्तता भारतमा देखापरेको छ त्यसको जड कारण अरू होइन उदारवादको असफलता हो । हालै चिलीमा देखापरेको विशाल प्रदर्शनहरुबाट नवउदारवादको विकल्प छैन भन्नेहरुको निद हराम भएको छ । नवउदारवाद चिलीमा जन्म्यो चिलीमा मर्दैछ भन्ने प्लेकार्ड बोकेका लाखौँ मान्छे सडकमा आए । भारतले १९९१ मा आफूलाई यही बाटोमा हिँडायो । यो विश्वव्यापी रूपमा असफलताको बाटोमा हुँदा भारत अपवाद हुन सक्दैन ।

मोदीसामु यो सङ्कटबाट पार पाउने एउटै उपाय छ, झन् अझै फासिस्ट हुने । यसको असरबाट हामी मुक्त छैनौ । त्यसैले बुद्धिमत्तापूर्वक कूटनीतिक र राजनीतिक पहल थालेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई सहजीकरण गरौं । हाम्रो आफ्नो देशको सीमानाको रक्षा गरौँ  । हामी सानो देशले विशाल छाती प्रदर्शन गरौँ । उग्रराष्ट्रवाद गलत अवधारणा हो । सुरुङ युद्धको निम्ति खाल्डो खन्दा उठेका ठेलाहरु अझै हातमा रहेको म जस्ता युवापुस्ताले बानेश्वर चोकमा विदेशी प्रभुसँग नझुक्ने धम्की र घुर्की पनि नबिर्सौ । महाकाली सन्धि गरेपछि एक खर्ब बीस अर्ब नेपालले प्राप्त गर्ने उखान टुक्का पनि ख्याल गरौँ । 
नयाँ युगमा नयाँ ढङ्गले विश्वमा उभिने गरी देशको विदेश नीति तय गरौँ । यही नै आजको आवश्यकता हो ।

आन्तरिक रूपमा विप्लव लगायत विद्रोही शक्तिलाई समेत देशभक्तिको सवालमा एक ठाउँमा उभ्याउन पहल गर्नुपर्ने राज्य उसलाई झन् उग्र दमन गर्ने रबैया देखाइरहेको छ । यो निन्दनीय कदम हो । यो तत्काल बन्द गरिनुपर्छ र देशभक्तिको मुद्दामा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । माओत्सेतुङले जापानी साम्राज्यवाद विरुद्ध च्याङ्काईसेकसँग मोर्चा बनाएर लडेको इतिहास बिर्सनु हुँदैन । विप्लवले  देशभक्तिको मुद्दामा सडकमा निस्कँदा दमन खेप्नुपर्ने हर्कत राज्यले तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।