काठमाडौं । नेपाल–भारत–चीन सम्बन्ध ‘टू प्लस वान कि त्रिपक्षीय’ भन्ने विषयमा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुबीच विचार विर्मश भएको छ । आइतबार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाजद्वारा आयोजित ‘नेपाल–भारत– चीन सम्बन्ध टू प्लस वान कि त्रिपक्षीय’ विषयक कार्यक्रममा परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरुले आफ्नो धारणा राखेका हुन् ।

कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधीर शर्माले उक्त विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कालापानीको विवादबारे भारत र चीनसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने समस्या खडा भएको बताएका छन् । उनले भने, ‘कालापानी विवादबारे २०५६ मा चीनले त्रिपक्षीय समधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थियो । यता २०६१ र ०७१ मा लिपुलेकका विषयमा पनि त्रिपक्षीय सहमतिको हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । तर अहिले चीनले नै टू प्लस वानको अवधारणा अगाडि सारेको पाइन्छ । यस विषयमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।’

शर्माले पछिल्लो समय चीन र भारतबीच सम्बन्धमा सुधार आइरहेका बेला टू प्लस वान को अवधारण आउनु र कालापानीका विषयमा समस्या बढ्नु सोचनीय विषय भएको तर्क गरे । चीनको उहान र भारतको तमिल्नाडूमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको अनौपचारिक वार्ताबाट टू प्लस वानको अवधारण अघि सारिएको उनको बुझाइ छ ।

चीन र भारतले यो फर्मुला अन्य देशसँग पनि लागू गरिरहेको शर्माले बताए ।यसको प्रतिवादन चीनबाट भएको उनको बुझाइ छ ।तर यस्तो अवधारणा किन र कस्तो रणनीतिका साथअघि सारिएको भन्ने विषयमा नेपाल मौन रहेकोप्रति उनको विमति थियो ।

शर्मा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने, ‘ मेरो बुझाइमा हामीले त्रिपक्षीय रुपमा सम्बन्ध राख्नु उचित हुन्छ । तर सान २०१३ मा भारतले त्रिपक्षीय सम्बन्धबाट अघि बढ्न हतार हुने प्रतिक्रिया दिएको थियो ।त्यसयता टू प्लस वान कि त्रिपक्षीय भन्नेमा भारत मौन छ ।’

भारतले त्रिपक्षीय सम्बन्धबारे अरुचि देखाउँदा टू प्लस वानको अवधारणा अघि सारिएको उनको तर्क छ । शर्माले भने, ‘नेपालले त्रिपक्षीयमा जोड दिएको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री ज्युले पनि केही समयअघि मसँगको अन्तरवार्तामा टू प्लस  वान होइन थ्री भन्नुएको थियो । तर सरकार पक्षबाट त्यो अनुसारको गृहकार्य गरेको पाइँदैन ।’

नेपालले चीन र भारतसँग परराष्ट्र नीति बनाउन त्रिपक्षीय सम्झदारीमा भारतलाई विश्वासमा लिने, त्रिपक्षीय सम्झदारीका एजेण्डाबारे प्रस्ट हुने, त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाउन, चीन र भारतसँग अलग–अलग सम्बन्ध राख्ने र चीन–भारतसँग अमेरिकालगायतका देशसँग कसरी डिल गर्ने भन्नबारे अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी रहेको उनको सुझाव थियो ।

शर्माद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपालले ‘टू प्लस वान कि त्रिपक्षीय’ सम्बन्ध भन्दा पनि राष्ट्रिय हितका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा तर्क गरे ।

उनले भने, ‘यो वा त्यो अवधारणा भन्दा पनि चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपाललाई च्यापिन नदिई उनीहरुसँग कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन जुरुरी छ । नेपाल अब्जर भूमि बन्नुहुँदैन ।’यस विषयमा पार्टी र सरकारमा छलफलका लागि पहल गर्ने नेपालले बताए । उनले भने, ‘हामी भारत र चीन मिल्दा पनि चुनौति झगडा गर्दा पनि चुनौति हुने अवस्थामा छौँ । यो कुरालाई पार्टी र सरकारले ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्छ ।’

चीन र भारतबीच नेपाल किनाराको साक्षीका बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । नेपालले भने, ‘नेपाल भारत र चीनबीच पुलको रुपमा रहन्छ । तर यसमा भारतको संक्रिण सोच रहको पाइएको छ ।’  ‘नेपालको कूटनीतिमा रहेका कार्यविधिहरुको कार्यान्वयनमा धेरै कमजोरी देखेकाे छु,’ नेपालले भने, ‘यसकाे प्रमुख कारण भनेको हाम्रा अधिकारीहरु, राजनीतिक व्यक्तित्वहरुको गहन अध्ययनको कमी हो । आवश्यक विषयमा अध्ययन गर्दैनन् । 'कन्फिडेन्स'का साथ जाँदैनन् । छलफल गर्दा बाैद्धिक र तथ्यगत रुपमा गर्दैनन् । समस्या यहीबाट सुरु भइदिन्छ ।

उनले भने, ‘लिपुलेखका विषयमा त्रिपक्षीय रुपमा अगाडि बढ्न चीनले विमति राखेको छ । मोदीजीलाई पनि जनमतका कारणा समस्या भइरहको छ । नेपाल सरकारका कारण लिपुलेखमा हाम्रो सहमति बेगर भारत र चीनले व्यापारी केन्द्र स्थापना गर्ने सहमति गरेका हुन् ।’

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.रामशरण महतले ‘टू प्लस वान कि’ त्रिपक्षीय भन्ने विषयमा एजेण्डा र विषयस्ुतको पृष्ठभूमिबारेअध्ययन गनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘ कहिले टू प्लस वान पनि हुनसक्छ भने कहिले त्रिपक्षीय सहमतिको कुरा पनि आउँछ । यो वा त्यो भन्नु हुँदैन  ।’

यद्यपि, भारत र चीनले नेपालको अपमान हुने गरि ‘टू प्लस वान’ को अवधारणा अघि सारेको भए त्यो कुरा मान्य नहुने उनको चेतावनी थियो । टू प्लस वानको अवधारणाबारे सरकारले अध्ययन गर्न महतको सुझाव छ ।
भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा मात्र अल्झनुभन्दा भारत र पाकिस्तानबीचको विवादले थला परेको सार्कका विषयमा छलफल हुन जरुरी रहेको डा.महतको भनाइ थियो ।

यस्तै परराष्ट्र मालिकाका जानकार इन्द्रा अधिकारीले त्रिपक्षीय समझदारीका लागि भारत उदासीन रहेको बताइन् । नेपालका राजनीतिज्ञहरुको अविश्वासका कारण भारत त्रिपक्षीय सम्झदारीमा आनाकानी गरिरहेको उनको बुझाइ छ ।

उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले चीन र भारतसँग भावनात्मक डिल गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिका कारण भारत र चीनले एक अर्कालाई चार्ज गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको पाइन्छ । यस कुरामा नेपाल सरकार सजग हुन जरुरी छ ।’ भारत र चीनले छिमेकी नेपालप्रति आश्रित कुटनीति देखाउने गरेको अधिकारीको बुझाइ छ । ‘हामीले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्छौ । तर हाम्रो फितलो कुटनीतिका कारण भारत र चीनले हामीमाथि आश्रित कुटनीति अङ्गालेको देखिन्छ,’ उनले भनिन् ।

भारतको विकल्पको रुपमा चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा नेपालले होस पुर्याउनुपर्नेमा अधिकारीको जोड थियो । सरकारले परराष्ट्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनले ‘टू प्लस वान कि त्रिपक्षीय’ भन्ने विषयको विमर्शमा सरकार गम्भीर बन्नेमा आशंका व्यक्त गरिन् । सरकारले विज्ञहरुलाई एजेन्टका रुपमा बुझ्ने गरेको अधिकारीको आरोप थियो ।