कुवेतमा थुनामा रहेका २१ नेपालीलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन
काठमाडौं– संसदीय समितिले कुवेतमा थुनामा रहेका २१ जना नेपाली कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कुवेतमा थुनामा रहेका २१ जना नेपाली कामदारलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । कामको खोजीमा कुवेतमा अवैधानिक ढंगले पुगेका २१ जना नेपाली कामदारलाई कुवेत सरकारले थुनामा राखेको छ ।
थुनामा राखेका उनीहरुको दण्ड जरिवानी तिरेर भएपनि तत्काल फिर्ता पठाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले जानकारी दिए । थुनामा रहेका ती नागरिकहरुका लागि ५४ लाख जरिवान तिरेर नेपाल फर्काउन सकिने कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको भनाई छ । त्यसैगरी समितिले उनीहरुलाई अवैधानिक ढंगले कुवेत पु¥याउने म्यान पावर कम्पनीमाथि पनि कडा कार्वाही गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
यता, सरकारले भने कवेतमा थुनामा रहेका २१ जना नेपाली कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गराउन कुवेत सरकारसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउन त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पहल भइरहेको बताए । उनले समितिको बैठकमा उनीहरुमाथि तोकिएको दण्ड जरिवाना मिनाहा गर्न पनि कुवेत सरकारसँग नेपाली दूतावासले कुरा गरिरहेको पनि जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले कामको खोजीमा अवैधानिक ढंगले कुवेत पुगेका ती नागरिकहरुलाई स्वदेश फिर्ता गराउन पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य प्रकाश रसाईलीले कुवेतमा बन्धक बनाइएका नेपाली कामदारलाई तत्काल फिर्ता गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।
समितिका सदस्यहरुले नेपाली कामदारहरुलाई अवैधानिक ढंगले वैदेशिक रोजगारमा लग्ने म्यानपावर कम्पनीको छानविन गरी कडा कार्वाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान
-
आपूर्ति र कानुन मन्त्रालयबिचको हानथापले रोकियो उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया
-
एसइईका लागि परीक्षा आवेदन फाराम खुला
-
बागमती सरकारले त्यागेकै हो सुरुङमार्ग मोह ?
-
बुटवलमा त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं वास्तु विषयक गोष्ठी
-
निर्माण सामग्रीको अभावमा सिँचाइ आयोजनाको काम सुस्त गतिमा