शुक्रबार, ०७ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

हामी दक्षिण एसियामै कम ऋणमा छौँः अर्थमन्त्री

आइतबार, ०१ मङ्सिर २०७६, १५ : ५८
आइतबार, ०१ मङ्सिर २०७६

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर क्षेत्रमा आफूले सुधार गर्दै लगेको बताएका छन् । आठौँ राष्ट्रिय कर दिवसमा बोल्दै उनले कतिपयले आफूलाई धेरै कर लगायो भनेर अनपपुलर भयो भनेको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कतिपयले मलाई धेरै कर लगायो भन्छन् तर हामीले आजको लोकप्रियता भन्दा भोलिको जवाफदेहित हेरेका छौँ । ’ साथै तीनै तहमा देखिएको कर अन्यौलता हटाउन सरकार लागिपरेको पनि बताए ।

भन्सारमा आधारित राजस्वलाई घटाउँदैछौँ 
आन्तरिक करलाई करको प्रमुख आधार बनाउने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर ऐन लागु गर्यौँ र आयातित राजस्वलाई क्रमशः आन्तरिक राजस्वमा विकास गर्दै लग्यौँ । भन्सारमा आधारित राजस्व क्रमशः कुल राजस्वको एक चौथाइतिर झर्दैछ त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन । तीन चौथाइ राजस्व आन्तरिकबाट उठाउँदैछौँ ।

यसका लागि  हामीलाई सुरुमा कठीनाइ हुन्छ । कतिपय करका कानुनहरु, नियमन तथा  विधिहरु संशोधन गर्नुपरेको छ । केही ऐन संशोधन गर्दा अलि अफ्ठेरो भएको जस्तो तिरमिराएको जस्तो भएको हो ।  अहिले व्यवसायिक जगतमा देखिएको  समस्या अँध्यारोबाट उज्यालोमा जाँदा आखा तिरमिराएको जस्तो मात्र हो । भिसिटिएसमा बानी परिसक्याे प्यानमा बानी परिसक्यो । अब सबै प्रणालीमा बानी पर्छ । सबैको यात्रा अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ नै हो । हामीले अध्यारोमा ढकेलेका छैनौ । डोहोर्याएर लाने हो र सँगसँगै जाने हो । 
हामी दक्षिण एसियामै कम ऋणमा छौँ 
कहिलेकाहिँ धेरै कर लगाएर अनपपुलर भए भनेर अर्थमन्त्रीको बारेमाब चर्चा हुन्छ । म छिटो लोकप्रिय हुन आजबाट मुलुक करमुक्त हुने भयो भनिदिने मान्छे होइन ।

 हामी अत्यधिक ऋणयुक्त मुलुकको पंक्तिमा पुग्न चाहदैनौँ । अहिले नेपाल दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम ऋणमा छ । राजस्व प्रणालीबाट धेरैजसो कुरा धानेका छौँ । मैलेमात्र होइन पहिलेको अर्थमन्त्रीले ध्यान दिएकाले अत्यधिक ऋणबाट मुक्त छौँ । राजस्व प्रणालीमा करका कुरा नगर्ने हो भने हामी ऋणको बाटोमा जान्छौँ, जुन धेरै लामोसमयसम्म चल्न सक्दैन । मुलुक संकटमा पर्छ । हामीले आजको लोकप्रियतालाई हेरेका छैनौँ । भोलिको लागि जवाफ दिनका लागि तयार भएकाले अहिले गरेको कुरा भोलिलाई हेरेर गरेका छौ । 

बढी कर लाग्यो की कानुन कडा भयो की भन्ने पनि कतिपयलाई लागेको छ । करका कानुन थपिएका छन् तर दण्ड सजाय बढाउने कानुन थपिएको छैन । वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन बनेको छ । कर उठेको कुरालाई खर्च गर्नमा सबैको जवाफदेहिता हुन्छ । राजस्व चुहावटसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर थुनछेक, जेल जानुपर्ने कुरा घटाइएको छ । यतिधेरै सुधार भएको कुरालाई नहेरेर व्यवसायीहरुले कर बढ्यो मात्र भनिदिनुभएको छ । विश्वभरको मान्यताप्राप्त विधिलाई पालना गरेर नै हामीले कानुन बनाउने हो । जे अपराध हो त्यसको सजाय सबैले भोग्नुपर्छ ।

राज्यले गरेको लगानी सबै ठाउँमा डुब्दैन
कुनै बेला साढे ४ अर्ब ठाडो चेक काटेर अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा हालेको थियो  जतिबेला म गर्भनर थिएँ । बजेटमा पनि व्यवस्था नगरिएको र बैंकको व्यवस्था पनि कमजोर रहेको राष्ट्रिय बाणिज्यलाई दिएको पैसाको खुबै चर्चा भयो तर अहिले यही बैंक एकै बर्षमा ५ अर्ब राजस्व नै तिर्न सक्ने भएको छ । 

सरकारले डेढ अर्ब नेपाल बैंकमा पनि लगानी गरेको थियो । अहिले त्यतिनै राजस्व तिर्ने हैसियत नेपाल बैंकले राखेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने  राज्यले गरेको सबै लगानी  घाटामा मात्र जान्छ भन्ने होइन । अहिले वित्तीय क्षेत्रको सुधारको प्रतिफल बैकिङ क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । 

तीनै तहको कर अन्यौलता समाप्त पार्छौँ  
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कानुन बाझिएकै हो त्यसले कर उठाउने अन्यौलता बढेकै हो तर त्यो समाप्त पार्नेतर्फ हामी गएका छौँ । केही समाप्त भइसकेको छ । उठेको कर व्यवस्थित हुनुपर्छ । 

सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित करका विषयमा देखिएका दुविधा व्यवस्थापन गर्नेछौँ । हालसालै सरकारले करका केही दरहरु परिवर्तन गरेको छ । त्यो व्यवसायिक वातावरण कठिनाइ देखिएर नै गरेका हौँ । असल मनसायले गरेको कामले कहिलेकाहिँ व्यवसाय अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । 

मूलतः छिमेकी मुलुकका करका दरलाई हामीले पनि तादम्यता मिलाउनु पर्नेहुन्छ । कतिपय वस्तुमा व्यापार विचलन हुन थाल्यो भने त्यो करका माध्यमबाट मिलाउने हो । आर्थिक ऐनको सुविधा र अधिकार प्रयोग गरेर करका दरमा परिमार्जन गरेका छौँ । मदिराका विषयमा समायोजन गरेका छौँ । 

पुँजीगत खर्च गभएको छैन । मूल्यवृद्धिदर ६.२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सबै चिज एकैपटक राम्रो हुँदैन । मूल्य वृद्धि कम हुँदा राजस्व कम उठ्ने हुन्छ । अति आवश्यक वस्तुलाई सहजीकरण गर्ने र केहीलाई आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापना गर्ने हो । 
 

मोबाइलबाटै कर तिर्ने व्यवस्था हुन्छ
हामी डिजिटल प्रविधिको युग छौँ । तपाइले बैंकपनि जान नपर्ने गरी मोबाइलबाटै कर तिर्ने व्यवस्था गरेपछि कर तिर्ने कस्तो छ अनुहार हेर्नै पर्दैन । निरपेक्ष ढंगले लिनेदिने हुन्छ । हाम्रो कर नीति स्वेच्छिक कर घोषण गर्नेतर्फ जाँदैछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार दरमा मिलेको छैन भने त्यो पनि मिलाउनुपर्छ । 

जब अर्थतन्त्र अनौपचारिक हुन्छ, त्यसपछि अर्थतन्त्र खुम्चदै जान्छ । एकल कर आम्दानी उपभोग र राजस्वका सुविधाबाट पनि कर लगाइन्छ । तपाईँले तिरेको करले राज्य चलेको छ । गुणतस्तर सुधारमा हामी लागेका छौँ । तपाईँहरुको करको दुपयोग हुन दिँदैनौँ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप