काठमाडौँ । राज्य सञ्चालनको नवीन प्रणालीको सुरुवातसँगै देश सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ । लामो समयसम्मको केन्द्रीकृत एकात्म राज्य सञ्चलनको पद्धतिबाट देश विकेन्द्रीकृत हुँदै अहिले सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ । तीन तहको राज्य सञ्चालनको व्यवस्थासँगै अहिले देश ७ प्रदेशमा विकेन्द्रीकृत भएको छ । केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, मध्यमा प्रादेशिक सरकार र तल्लो तह अर्थात् स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार रहने गरी कुल ७६१ निकाय संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।

तर सङ्घीयताको विषयमा यी तीनै तह गम्भीर हुन नसक्दा यतिखेर सङ्घीयता माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सङ्घीयताको सवालमा तीनै तह एकमत देखिँदैनन् । तथापि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा तीनै तह उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

भूमिकाका हिसाबले सङ्घीयता सफल बनाउन स्थानीय तहको निर्णायक भूमिका रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले कसरी काम गर्लान् र के गर्नु पर्ला ? यसै विषयमा हामीले केन्द्रित छौँ । स्थानीय निकाय त्यो पनि वडाबाट सकारात्मक कदम चालेका एक उदाहरणीय पात्र हुन् वडा प्रमुख श्री गोपाल महर्जन ।

महर्जन ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. ३ का वडा प्रमुख हुन् ।

गुड गभर्नेन्सका उदारणीय पात्रसमेत मानिएका वडा प्रमुख महर्जन वास्तविक जनप्रतिनिधि मानिन्छन् । सेवा सुविधा र विकासलाई जनमुखी बनाएर अघि बढेका महर्जनले आफ्नो वडालाई नमुना वडा बनाएका छन् । वडालाई प्रविधिमैत्री बनाउने पहिलो जनप्रतिनिधि पनि उनै हुन् । उनले आफ्नो वडामा पेपर लेस अभियान चलाएका छन् । त्यस्तै वडाभित्र सीसी क्यामेरा जडानदेखि आवश्यक स्थानमा सडकल बत्तीहरु समेत जडान गराएका छन् ।

महर्जनको योभन्दा पनि अझ चर्चित कार्यक्रम घरघरमा जनस्वास्थ्य सेवा अभियान हो । उनले आफ्नो क्षेत्रमा ल्यमिन ब्याग अर्थात् झोलामा प्रयोगशाला अभियान चलाएका छन् । यार्सा ग्रुपसँगको साझेदारीमा उनले वडामा निःशुल्क जनस्वास्थ्य सेवा चलाएका हुन् ।  वडामा ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई घरमै गएर स्वस्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाहरुको परिचालन गरेका छन् भने वडामा एमबीबीएस डक्टरसहितको स्वास्थ्य सेवा परामर्श केन्द्रको व्यवस्थासमेत गराएका छन् । यो अभियान चलाउने महर्जन नै पहिलो अभियनता हुन् । यसले उनलाई थप उचाइमा पुर्याएको छ ।

त्यति मात्र होइन, महर्जनले आफ्नो वडामा २४सै घण्टा उपलब्ध हुने गरी शव वाहान सेवासमेत उपलब्ध गराएका छन् । यो सेवा प्रदान गरेबापत वडाले सेवाग्राहीबाट ५ सय रूपैयाँ लिन्छ । तर महर्जन, त्यो शुल्कमा थप दुई हजार थपेर २ हजार ५ सय रूपैयाँ उल्टै सेवाग्राहीलाई दिन्छन् । ता कि परिवारजन गुमाएको परिवारलाई केही राहत होस् ।

महर्जन जनसेवामा पूर्ण बफादार छन् । बिहान ७ बजेदेखि रातको ११ बजेसम्म नै जनसेवामा नै खट्ने गर्छन् । आफ्नो कार्यलयमा सेवाग्राहीलाई कुनै खालको समस्या नहोस् भनेर काममा छिटो छरितो हुने गरी कर्मचारी र कार्यप्रणाली बसालेका छन् ।

एक कामका लागि बढीमा १५ देखि २० मिनट मात्र समय लाग्ने गरी प्रवन्ध मिलाएको महर्जन बताउँछन् ।

‘वडामा काम लिएर आउने सेवाग्राहीले अनावश्यक झमेला बेहोर्नु पर्दैन । काममा चुस्त, दुरुस्त र छिटो छरितो सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरेका छौँ । सेवा ग्राहीले बढीमा २० मिनेट समय कुर्नु पर्ला ।’ महर्जन भन्छन्, ‘हामीले कार्यालयमा मिलाउन भन्ने शब्द बहिष्कारको नीति लिएका छौँ । कार्यालयमा सेवाग्राही, कर्मचारी वा जनप्रतिनिधि कोही कसैले पनि मिलाउन भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्दैनन् । त्यसो त हामीले कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको कोठा व्यवस्थापनसमेत एउटै हलमा गराएका छौँ । यसले भ्रष्टचारलाई निरुत्साहित गर्ने मेरो बुझाइ हो ।’

जनप्रिय जनप्रतिनिधि महर्जनले आफ्नो वडाबासीलाई सेवामा सहजताका लागि सबै काम कम्प्युटर प्रणालीबाट गराउँछन् । दर्ता प्रक्रियादेखि सिफारिसमा समेत यो विधि अपनाएका छन् । बाँकी चलानीमा पनि यो सिस्टम चाँडै भित्र्याउने उनको योजना छ । सेवाग्राहीको सबै लागत कम्प्युटर सिस्टममा राख्ने गरी व्यवस्था मिलाएका छन् । ता कि पछि काम गर्न सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सजिलो होस् । 

त्यति मात्र होइन, वडा कार्यालयमा दृष्टिविहीनमैत्री डिजिटल अडियो वडापत्रसमेत राख्ने महर्जनको योजना छ ।

‘आँखा देख्नेहरुका लागि छ कार्यालय अघि ठूलो अक्षरमा बडापत्र छ । तर दृष्टिविहीनहरुले कसरी थाहा पाउने ? त्यसैका लागि वडामा दृष्टिविहीनमैत्री डिजिटल बडापत्र ल्याउँदै छौँ । जुन बडापत्रमा स्विच थिचेर दृष्टिविहीनहरुले सेवा बारे थाहा पाउन सक्ने छन्, वडा प्रमुख महर्जनले भने ।

अपाङ्गमैत्री कार्यालय तथा शौचालय त महर्जनले यसअघि नै बनाइसकेका छन् । बडापत्र पनि अपाङ्गमैत्री बनाउने उनको थप योजना हो । यसलाई छिट््टै कार्यान्वयनमा लैजाने उनको तयारी छ ।

यद्यपि महर्जनको आफ्नै पहलमा आवश्यक स्थानमा घुम्ती (मोबाइल) शौचालयसमेत राख्ने योजना छ । यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको महर्जनले बताए ।

वडाको बजेट विकास निर्माण र जनसेवामा

जनमुखी जनप्रतिनिधि गोपाल महर्जन आफ्नो वडामा आउने बजेट संयमित भएर जनसेवा र विकास निर्माणकै काममा लगाउने बताउँछन् । बजेट दुरुपयोग हुन नदिन जनताले माग गरेका तर आवश्यकता र उपयोगका हिसाबका महत्त्वपूर्ण मानिएका योजनामा खर्च गरिने बताउँछन् ।

‘पहिले केन्द्रले बजेट दिन्थ्यो र जनप्रतिनिधिले आफूखुसी खर्च गर्थे । तर अहिले त्यसो हुँदैन । अहिले त जनप्रतिनिधि बजेटको सदुपयोग गराउने मात्र हुन् । योजन र आयोजना जनस्तरबाटै आउने हो । बाँकी केही विशेष योजनामा मात्र जनप्रतिनिधिले सोच्ने हो ।’ महर्जनले भने, ‘हामीले जनताको माग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै बजेट हाल्छौँ ।’

यस वर्ष वडामा २ करोड ७५ लाखको बजेट परेको छ । प्राथमिकताका आधारमा ढल सफाइका लागि आवश्यक मेसिन खरिद गर्ने योजना बनेको छ । त्यसका लागि एक करोड बजेट छुट्याइएको छ । वडाले लिचड, जेट र कम्प्रेसर मेसिन सहितको गाडी खरिद गर्दै छ । त्यसका लागि ८० लाख बजेट छुट्याइएकोमा नपुग २० लाख थपेको हो ।

कुल पौने ३ करोड बजेटमध्ये ८ लाख रूपैयाँ वडाले मोबाइल ट्वाइलेटका लागि छुट्याएको छ । त्यस्तै, युवा लक्षित रोजगार कार्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि २ लाख छुट्याएको छ भने, वडाले रोजगारमूलक वा उद्यमशील कार्यक्रमका लागि बिनाधितो र बिनाब्याजको ५ लाखसम्मको स्वावलम्बी कर्जासमेत प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि वडाले वडाभित्रको आमा समूहलाई आधार बनाएको छ । अहिले वडामा यस्ता ९ वटा समूह रहेका छन् ।

बाँकी एक लाख रूपैयाँ जनप्रतिनिधि सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने महर्जनले बताउँछन् । यो कोषमा नगरपालिकाले ५० लाख र वडाले एक लाख हाल्ने गरेका छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो आधार स्थानीय तह

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो आधार स्थानीय तह नै हो । पञ्चायती रूपको प्रदेश तहको भूमिका खासै देखिएन । विकास निर्माण र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दुई तहको सरकार नै जाति हुन्थ्यो ।’

अहिले हामी सङ्घीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौँ । तीनै तह मिलेर सङ्घीयता सफल बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी छ । तर यो काम त्यति सजिलो छैन । सबै निकाय, क्षेत्र तथा जनभावनालाई समेटेर जानु ठूलो चुनौतीको विषय हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषयमा तीनै तह मिलेर जानुपर्ने हुन्छ । तर यो मामलामा प्रदेशको खासै भूमिका नदेखिएको महर्जन बताउँछन् ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनको बलियो आधार स्थानीय तह नै हो । पञ्चायती रूपको प्रदेश तहको भूमिका खासै देखिएन । विकास निर्माण र सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दुई तहको सरकार नै जाति हुन्थ्यो । यसले काम गर्न पनि सजिलो हुने थियो ।’

महर्जन भन्छन्, ‘अहिले समस्या प्रदेशमा छ । प्रदेशले स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वयन गरेको देखिँदैन । पहिलेको पञ्चायत शैलीमा प्रदेश अघि बढेको छ । विकास निर्माणका योजना तथा बजेट व्यवस्थापनमा एकलौटी रूपमा आफूखुसी निर्णय गरिरहेको छ । योजनाहरु आफ्नै खल्तीबाट झिक्ने र अघि बढाउने गरिरहेको छ । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा नै समस्या ल्याउने देखिन्छ । प्रदेशले स्थानीय तहहरूसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । वास्तवमा तीन तहको संरचना फाइदाजनक छैन । दुई लेयर (तह)को सरकार भएको भए राम्रो हुने थियो । यसले काम गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो र विकास निर्माणका कामले पनि चाँडो गति लिन सक्थ्यो ।’

जनप्रतिनिधिले तलब लिने होइन

‘जनप्रतिनिधि कर्मचारी होइनन्, जनसेवक हुन् । जनसेवा गरेबापत तलब चाहिन्छ भन्नु गलत हो । तर बिनातलब हुँदा झन् भष्टाचार मौलाउँछ ।’

महर्जन भन्छन्, ‘जनताका बीचमा भोट  माग्न जाँदा नै हामीले जनताको सेवा गर्छौं भनेर गएका हौँ । यसमा तलब चाहिन्छ भन्नु सरासर गलत हो । तर बिनापैसा काममा खटिराख्न पनि सकिँदैन । त्यसका लागि राज्य सोच्नुपर्छ । बाटो खर्च, खाजा खर्च तथा आवश्यक लत्ता, कपडा खर्चलगायतका शीर्षकमा भत्ता दिनु राम्रो हुन्छ ।

महर्जन विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेकपाका वडा जनप्रतिनिधि हुन् । उनले २०३७ सालमा तत्कालीन मालेबाट राजनीति यात्र सुरु गरेका थिए । २०४९ मा पहिलो पटक स्थानीय चुनाव लडेका महर्जनले हार बेहोरेका थिए । अहिलेका सोही स्थानीय तह ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँग उनको हार भएको थियो । तर दोस्रो पटकको चुनावी लडाइँ २०५४ सालको स्थानीय चुनावमा भने महर्जनले जित हासिल गरे । ५४ मा प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसका नेता जितेन्द्र श्रेष्ठलाई महर्जनले करिब ५ सय मतान्तरले हराएका थिए । त्यस पछि लामो समय सम्म स्थानीय चुनाव हुन सकेन । एक्कै चोटी २०७४ मा आएर स्थानीय चुनाव भयो । यस पटक पनि महर्जनले वडाको नेतृत्व पाए । यो उनको वडामा दोस्रो पटकको नेतृत्व हो ।