काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले उपनिर्वाचनमा सत्ता पक्षबाट चलखेल हुने आशंका गर्दै निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ । काँग्रेसद्वारा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठित ‘उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति’ ले शुक्रबार दिउँसो तीन बजे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयुक्तसँगको छलफलमा संयोजक लेखकसहित सदस्यहरु सीता गुरुङ, नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सीताराम केसी, अधिवक्ता तेज रावल र सदस्य सचिवमा अधिवक्ता केशव रिजालको पनि सहभागिता रहको थियो ।

समितिले काँग्रेसले निर्वाचन आयोगबाट यही कात्तिक ८ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरिएको उपनिर्वाचनको आचारसंहिता विपरित प्रदेश प्रमुखको नियुक्तको विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । लेखकले निर्वाचन आचारसंहिता नमिचिएको भनेर निर्वाचन आयोगले दिएको प्रस्टीकरणप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै निर्वाचन आचारसंहिताको परिच्छेद—४ को ९ मा ‘नयाँ पद सृजना गर्न या रिक्त पद पूर्ति गर्न’ समेत नपाइने प्रष्ट ब्यवस्था उल्लेख गरिएकोबारे आयोगको स्मरण गराए ।

संयोजक लेखकले उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को योजना छनोट कार्यबाट स्वतन्त्र मतदानलाई प्रभावित गराउने काम भइरहेको भन्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाको ध्यानाकर्षण गराए ।

कात्तिक मसान्तभित्र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने कुराबारे आफूहरु जानकार रहेको भन्दै उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

आयुक्तसँगको भेटमा उनले सत्ता पक्षका सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले निर्वाचन आचासंहितालाई लत्याउँदै विभिन्न आश्वासन दिने गरेको भेटिएकोबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिका संयोजक लेखकले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरुले यो योजना दिन्छु, त्यो दिन्छु भनेर प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसप्रति आयोग गम्भीर बनोस् ।’

आफ्नो पार्टीबाट उपनिर्वाचनका लागि बाग्लुङमा खटेका केन्द्रीय प्रतिनिधि शंकर भण्डारीबाट ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’को योजना छनोटका लागि छलफल भइरहको जानकारी आएको भन्दै लेखकले त्यसलाई रोक्न प्रमुखक आयुक्त थपलियासँग आग्रह गरेका थिए । लेखकले राखेका विषयमा जवाफ दिँदै आयुक्त थपलियाले काँग्रेसले ‘उपनिर्वाचन अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति’ गठन गरकोप्रति सुखी व्यक्त गरे । यसले आफूलाई थप हौसला प्रदान गरेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै चुनावी आचारसंहितामा प्रदेश प्रमुखको नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्ने कुरा प्रस्ट उल्लेख नभएकोले कडाईँका साथ प्रस्तुत हुन नसकेको आयुक्त थपलियाको प्रस्टोक्ति थियो । उनले उपनिर्वाचनमा हुने जिल्लामा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ योजना छनोट गरिए उक्त कुरा निर्वाचन आयोगलाई मान्य नहुने बताए ।

त्यस्तै उपनिर्वाचनको चुनावी र्याली वा घरदैलो कार्यक्रममा वडा सदस्य बाहेकका जनप्रतिनिधिले सभागिता जनाउन नपाउने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मलाई विभिन्न ठाउँबाट वडाध्यक्ष ज्युले उपनिर्वाचनको कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछु कि पाउँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ । वडाध्यक्षसँग ६३ वटा सिफारिस गर्ने अधिकार हुन्छ । उहाँहरुले म सम्बद्ध पार्टीका उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु होइन भने वडामा सिफारिसका लागि आउँदा गाह्रो पर्ला भनिदियो भने निर्वाचनको निश्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ । तपाइले पनि जान मिल्दैन भन्ने गरको छु ।’

आयुक्त थपलियाका अनुसार कसैको अधिकार प्राप्ति वा खोज्ने निकायमा संलग्न कसैले पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी हुन नपाउने कुरा सबै निकायलाई जानकारी गराइएको छ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन हुने ३७ जिल्लामा राजनीतिक दलको सहभागितासहित निर्वाचन अनुगमन समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । आयुक्त थपलियाले आचारसंहिता पालनामा प्रदेश सरकारले अटेरी गरेको गुनासो गरे ।

समिति सदस्य सीता गुरुङले प्रदेश पाँचमा एकजना मन्त्रीबाट पाँचथरमा गएर मतदानलाई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको गुनासो गरेपछि आयुक्त थपलियाले भने, ‘प्रदेश सरकारका मन्त्री नै मतदाताबीच गएर यो दिन्छु, त्यो दिन्छु भन्ने गरेका रिपोर्ट हामीकहाँ पनि आइपुगेको छ । उहाँहरुमा हामीले आचारसंहिता मान्नुपर्दैन भन्ने लागेको जस्तो देखियो । आयोगले उहाँहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’

यद्यपि, उनले प्रदेश सरकार अभ्यासमा रहेकाले पनि समस्या आएको बताए । चुनावको मौनअवधिमा हुने चलखेलबारे यतिबेला निर्वाचन आयोग सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।

गएका निर्वाचमा हुने भएको आर्थिक चलखेबारे किस्सा सुनाउँदै आयुक्त थपलियाले भने,‘निर्वाचनको मौन अवधिमा मुख बन्द गरेर पैसा वितरण गर्नु भन्ने होइन । तर विगतमा त्यो भएको पाइयो । यसपटक विशेषत यसलाई रोक्ने छौँ ।’ साथै उनले राजनीतिक दलप्रति गुनासो पनि गरे ।

छलफलमा आयुक्त थपलियाले भने, ‘सत्तामा गएकोले निर्वाचन आयोगले कामै गर्न दिएन भन्ने र प्रतिपक्षीमा रहेकाले आचारसंहिता पालनामा कडाइ भएन भन्ने चलन नै हो ।’