–नारायण ढुङ्गाना 

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय कानून, आपसी सहकार्य तथा सामूहिक प्रतिबद्धताअनुसार साझा प्रयासमा आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने निष्कर्षसहित २१ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरी ‘आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनन’ सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनपछि आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले सम्मेलनले आप्रवासीहरुको समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि सुझाव दिँदै भाबी कार्ययोजनासमेत निर्माण गरेको जानकारी दिए । यसबाट नेपाल सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको उनले बताए ।

आप्रवासी कामदारको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित देशको कानूनको अधिनमा रही सरकारलाई घच्घच्याउने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । विभिन्न २८ मुलुकका प्रतिनिधि सहभागी सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारी आयोगको सञ्जालमार्फत आप्रवासीको समस्या पहिचान गरी कस्तो उपचार खोज्ने, पीडकलाई कसरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने भन्ने कुराको खोजी गरेको जनाइएको छ । 

आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले अन्य सम्मेलनमा जस्तो घोषणापत्र मात्रै जारी नगरी यहाँ त्यसको कार्यान्वयनको भाबी कार्ययोजना तयार पारेको जानकारी दिए । यसलाई एकीकृत गरी दुई महिनाभित्रमा पूर्ण कार्यायोजना बनाइ कार्यान्वयनमा लगिने उनले बताए । 

सम्मेलनका अवसरमा आप्रवासीहरुको समस्या समाधानका लागि नेपाल र मलेसियाबीच सात बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भएको छ । यसअघि आयोगले कतार र कोरियासँग सम्झौता गरिसकेको थियो । पाठकले यसअघिको कतारसँगको सम्झौताले आप्रवासीको समस्या समाधानका लागि डेस्क स्थापना भएको, कतारमा नेपालीको अनिवार्य बैंक खाता खोल्ने र एटिम दिने व्यवस्था गरिएको, घरमा परिवारका सदस्यको मृत्यु भएमा ७२ घण्टाभित्र नेपाल फर्कन पाउने अवस्था आएको र जान नदिने व्यवस्थापकलाई कारवाही गर्ने कानून प्रयोगमा आएको उल्लेख गरे । 

यसअघि आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा दक्ष कामदार नभएको, भने अनुसारको काममा नलगाइएको, नेपाली कामदारको कानूनमा पहुँच नपुगेको, कामदारलाई झुटा कुरा बताउने गरेको जस्ता समस्या देखिएको उल्लेख छ । अध्ययनले नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।

 नेपालमा कामदारको विषयमा भएका निर्णय १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयनमा नआएको पाइएको अनुसन्धान टोली प्रमुख रामेश्वर नेपालले बताए । तीनदिनसम्म चलेको सम्मेलनले द्विपक्षीय र क्षेत्री तहमा संस्थागत सञ्जाल विस्तार गर्दै विश्वभरका मानवअधिकार आयोग र सङ्घसंस्थाबीच सहकार्य बढाउने, आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारको मानवअधिकार संरक्षण गर्न आवश्यक समन्वय र वकालतमामा जोड दिने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । 

मानवअधिकार आयोगले गरेका गतिविधिको अनुगमन गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा पीडित भएका र हिंसामा परेकालाई न्याय दिलाउन उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्दै न्यायमा पहुँच दिलाउने, कामदारको समस्या समाधानमा सबै निकायलाई सजक गराउँदै कानूनी संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, महिला कामदारमाथि भएका हिंंसाका घटना तथा बेचबिखन तथा ओसारपासार र असमान ज्यालाका विषयमा सम्बोधन गर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।

कानूनी र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको नयाँ मार्ग खुला गरी प्रोत्साहन गर्ने, विश्वव्यापी सन्धि सम्झौताको प्रवद्र्धन गर्ने, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नयाँ सम्झौता गर्ने र भएकालाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन प्रयास गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै घोषणापत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र जानेहरुका लागि विश्व बजारको माग बमोजिमका सीप विकास गर्न कामदारलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्दै तालीम दिने, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित निकाय र पक्षका नीति नियम मानव अधिकारमुखी बनाउन पहल गर्ने विषय समेटिएको छ । 

युग सुहाउँदो रोजगार सम्झौता गर्ने, कानूनी प्रणालीको विकास गर्न प्रयास गर्ने, संस्थागत संयन्त्रको विस्तार गर्दै आपराधिक आरोप लागेकालाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने घोषणापत्रमा उल्लेख  छ । यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ)ले व्यवस्था गरे बमोजिमका मापदण्डअनुसार कामदार सिफारिस गर्ने र उनीहरुको अधिकार संरक्षणमा जोड दिने, वैदेशिक रोजगारीमा भैरहेको ठगी, बढी शुःल्क लिने पद्धतीको अन्त्य गर्न समन्वय गर्दै म्यानपावर एजेन्सीको अनुगमनमा कडाइ गर्ने, विभिन्न सरोकारवालाबीच सहकार्य गर्दै वैदेशिक रोजगारको अवस्थामा सुधार गरी कामदारलाई न्यायमा पहुँच पु¥याउने लगायतका विषय घोषणापत्रमा छ । 

त्यस्तै सम्मेलनले आप्रवासन कामदार तथा उनीहरुसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान गर्न १० बुँदे कार्ययोजनासमेत बनाएको छ ।  

मलेसियासँग भएको सम्झौता

नेपाल र मलेसियाको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबीच आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार संरक्षणका विषयमा विभिन्न सात बुँदे सम्झौता भएको छ । उक्त सम्मेलनका अवसरमा दुई देशका आयोगबीच भएको सम्झौताअनुसार विदेशमा रहेका कामदारको सुरक्षाका लागि संयुक्त राजनीतिक प्रतिबद्धताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सहकार्यको ढाँचासहित काम गर्ने भएका छन् ।

द्विपक्षीय र क्षेत्रीय तहमा संस्थागत सञ्जालको विस्तार गरी सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै विदेशमा रहेका कामदार र उनका परिवारको हितका लागि समन्वय र वकालत गरिने, संयुक्त सिमापार कार्यको व्यवस्थापन तथा अनुगमनका लागि नयाँ समझदारी गर्ने, विदेशी कामदारका मानवअधिकारसम्बन्धी उजुरी तथा निवेदनको तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । 

यस्तै सम्झौतापत्रमा  विदेशमा रहेका कामदारको सुरक्षाका लागि वैदेशिक रोजगार शिक्षा, मानवअधिकार तालीम, प्राविधिक सहयोग र कानूनी सहायता गरिने र सिमापार मानव बेचविखन, अवैद्य ओसारपसार र जबरजस्ती काम लगाउन रोक्ने तथा सरकारसँग सहकार्य गर्दै पीडितलाई सहायता प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।  

सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कूटनीतिक मिसन, सङ्घसंस्थासँगको साझेदारीमा आप्रवासी कामदारको अवस्था सुधार गरी उनीहरुको मानवअधिकार रक्षामा सघाउने सम्झौतामा भनिएको छ । दुवै पक्षबीच हरेक छ महिनामा बैठक बसी नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने तथा संयुक्त रुपमा सूचना आदानप्रदान गर्नेलगायतको विषय सम्झौतामा समेटिएको छ ।