काठमाडौँ । २००३ मा स्थापना भएको गैरआवाशीय नेपाली सङ्घ यति बेला ८औँ विश्व सम्मेलनको तयारीमा  छ । १४ वर्षे इतिहास बोकेको सङ्घले नेपालीका लागि नेपाली नारा तय गरी संसारभरिका नेपाली सङ्गठित गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । साथै   आर्जित पुँजी स्वदेशमा भित्र्याउने दीर्घकालीन अभिभारा तथा विदेशी लगानीका लागि उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने थियो । परदेशको दक्षता, सीप र ज्ञान  नेपाली भूमिमा प्रयोग गर्ने सङ्घको अर्को साझा मुद्दा हो । ७६ देशमा विस्तार भएको  सङ्घले नेपाली संस्कृति र परम्परा विदेशी मुलुकहरुमा बिस्तार गर्नु पनि रहेको छ ।

२००३ मा लन्डनमा गठन भएको एनआरएनको पहिलो विश्व सम्मेलनलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले काठमाडौँमा उद्घाटन गरेका थिए ।  गैरआवाशीय नेपाली सङ्घको केन्द्रीय समितिको  सात कार्यकाल सकिने अवस्थामा छ । लगानी भित्र्याउने, प्रविधिको सहकार्य दोहोरो नागरिकता, भावनात्मक एकता अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गैरआवाशीय नेपाली सङ्घका सुरुवाती समयदेखिका लक्ष्य हुन् । एनआरएनलाई स्वतन्त्र, गैरनाफामुलक, गैरसरकारी र चिरस्थायी संस्थाका रुपमा उभ्याउने  प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

जन्मथलो नेपाली रहेका तर सार्क मुलुक बाहिरका नेपालीहरुलाई गैरआवाशीय नेपालीको मान्यता दिइएको छ । ७६ देशमा बलियो सङ्गठन रहेको सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो हन् । दुई कार्यकाल अध्यक्ष रहेका महतो पछि वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेले पनि दुई कार्यकाल संस्थाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्  ।

दोहोरो नागरिकतामा गैरआवाशीय नेपाली सङ्घ लक्ष्य नजिक 
 

सघको छैठौँ अधिवेशनबाट जोडतोडले उठाइएको एक पटकको नेपाली सधँैको नेपाली’लाई नेपालको संविधान २०७२ ले मान्यता दिएको छ । गैरआवाशीय नेपाली सङ्घले दलका नेता तथा कानुन व्यवसायीहरुसँग दोहोरो नागरिकताका विषयमा लामो प्रयास गरेको थियो । पटक पटकको लबिङ र बहसपश्चात गैरआवाशीय नेपालीलाई पनि नागरिकता प्रदान गरिने प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानमा गैरआवाशीय नेपालीका लागि समावेश गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ  । विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेको नेपाली मूलको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले गरे पनि राजनीतिक अधिकारका विषयमा संविधान मौन छ ।

खुला विश्वविद्यालय स्थापनामा आफ्ना मत नसुनिएपछि एनआरएनमा असन्तुष्टि 

२००६ बाट बहसमा ल्याएर २०१० मा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल शिक्षामन्त्री भएको बखत नेपाल सरकार र सङ्घबीच खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनका विषयमा लिखित सम्झौता भएको थियो । परम्परावादी शिक्षाभन्दा खुला विश्व विद्यालय शिक्षा नितान्त फरक हुने सङ्घको दाबी छ । सूचना प्रविधिको व्यापकता हुनाले उक्त शिक्षाले  सबैभन्दा ठूलो लाभग्राही युवाहरु हुने सङ्घको मत रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको खुला विश्वविद्यालय कार्यदलका  अध्यक्ष डा. प्रमोद ढकालले सबै स्थान, उमेर र पृष्ठभूमिका व्यक्ति लागि तथा सबै पद्धति र विचारका लागि खुला रहँदै गुणस्तरीय शैक्षिक सेवाहरु उपलब्ध गराउने खुला विश्वविद्यालयको अवधारणा रहेको बताए ।
 सात वर्षदेखि एनआरएनले पहल मार्फत  नेपाल खुला विश्व विद्यालय विधेयक २०७२ पारित भएको एनआरएनको ठम्याइ छ । खुला विश्व विद्यालयको सञ्चालन अधिकार खोजिरहेको सङ्घलाई सरकारले उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी आफूखुसी मनोनयन गरेको भन्दै खुला विश्वविद्यालय कार्यदलको असन्तुष्टि रहेको  छ । खुला विश्व विद्यालयका गतिविधि बारे बेखबर रहेको ढकालले बताए । गैरआवासीय नेपाली सङ्घको खुला विश्वविद्यालय कार्यदलको सुझाव लत्याएर सरकारले बोर्ड अफ ट्रस्टमा तीन जना गैरआवाशीय नेपाली रहने व्यवस्था गरेको जनाउँदै कार्यदलको असन्तुष्टि रहेको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपमा राहत, उद्धार र  पुननिर्माणमा एनआरएन

७६ देशमा विस्तारित सङ्गठनले महाभूकम्प, बाढी, पहिरो र नाकाबन्दीका समयमा उद्धार र राहतमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छ । २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट प्रभावितहरुका लागि च्याप्टर देशका सबै देशहरुबाट राहत सङ्कलित गरिएको थियो । महाभूकम्प पीडितहरुका लागि अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरियाका शाखाहरुले उल्लेख्य राहत सङ्कलन गरेका थिए । 

एनआरएनले  पुनर्निर्माणका क्रममा लाप्राकमा ५ सय ७३ घरहरु निर्माण गरिरहेको छ । हिउँद अघि प्रभावितहरुलाई घर हस्तान्तरणको लक्ष्य राखेको सङ्घले भौगोलिक विकटताका कारण सोचे अनुरुप कार्य गर्न नसकिएको जनाएको छ । प्रतिघर अनुमानित १२ लाख रुपयाँ  लागतमा निर्माण गरिने एनआरएनले जानकारी गराएको छ । नमुना बस्तीका लागि सङ्घले प्रतिदिन नौ हजार इट्टा उत्पादन गर्ने इट्टा मेसिन चीनबाट ल्याएको छ । एनआरएनद्वारा निर्मित बस्तीका लागि नेपाली सैनिकका ३९ जवानले सघाइरहेका छन् । पुनः निमार्णमा जाइकाले एनआरएनसँग सहकार्य गरेको छ ।

महाभूकम्पलगत्तै भारत मार्फत सिर्जित नाकाबन्दीको विरोध गर्दै एनआरएनका शाखा देशहरुबाट सम्बन्धित देशहरुका भारतीय दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । श्रावण अन्तिम साता आएको विनासकारी बाढी पहिरो प्रभावितहरुका लागि एनआरएनले आपतकालीन राहतकोष स्थापना गरेको छ । कोषमा सङ्घका अध्यक्ष शेष घले र उनकी पत्नीले एक करोड सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, उपाध्यक्षद्वय भवन भट्ट र  कुमार पन्तले एक एक लाख सहयोग गरेका छन् । सङ्घले च्याप्टर सबै देशहरुमा सहयोगका लागि आह्वान गरेको छ ।

हाइड्रोमा लगानी गर्दै एनआरएन 
विदेशको कमाइ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने ध्येयले आफ्ना सदस्यहरु रहेका राष्ट्रबाट तीन हाइड्रो आयोजनाका लागि एनआरएनले लगानी जुटाएको छ । सेयर आवेदन मार्फत आफ्ना सेयरधनीहरुलाई उच्चतम प्रतिफल दिने गरी सङ्घले हाइड्रोपावरमा लगानी जुटाइरहेको छ । सङ्घद्वारा निर्माणाधीन दोर्दीखोला हाइड्रोपावर परियोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले जानकारी गराएको छ । गैरआवाशीय नेपाली सङ्घको भातृ कम्पनी एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमार्फत लमजुङमा निर्माणाधीन दोर्दीखोला आयोजना २७ मेघावाट क्षमताको छ । दोर्दी हाइड्रोमा सङ्घले हिमाल हाइड्रोसँग सहकार्य गरी संयुक्त रुपमा आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै कम्पनी मातहत मध्य तमोर हाइड्रोपावर ५६ मेघावाट र लिखु हाइड्रोपावर २८ मेघावाट परियोजना पनि निर्माणका क्रममा छन् । एनआरएन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरुमा एक लाख रुपयाँदेखि एक करोडसम्म लगानी गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको उक्त इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा गैरआवाशीय नेपालीहरुले लगानी गरेका छन्  ।

हरेक देशमा पदीय हानथाप 
जन्मभूमिमा आर्थिक लगानी भित्र्याउने, ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्ने तथा निःस्वार्थ परोपकारी कार्य गर्नुपर्ने संस्थामा पदका लागि हानथाप र दौडधूप हुने गरेको छ । पछिल्लो वर्षहरुमा आफू अनुकुलको विधान बनाउने तथा पद मिलान गर्न विधान नै संशोधन पनि हुने गरेको छ । सदस्यता वितरण तथा नवीकरणमा पदका आकाक्षीहरु मरिमेटेर लागेको पाइन्छ । सोही कारण विवाद उत्पन्न भई अधिवेशन रोकिएको पनि छ  । एनआरएन अमेरिकामा अध्यक्षका उम्मेदवारीका लागि बाटो अनुकुल नभएपछि अध्यक्षका प्रत्यासी गौरीराज जोशी अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेपछि  अधिवेशन रोकिएको हो । जोशीको उम्मेदवारी विधान विपरीत हुने कुरा उठेपछि जोशी अदालत पुगेका थिए ।

विश्व सम्मेलनमा मुख्य उम्मेदवारलाई काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन रहेको भन्दै कित्ताकाट हुँदै आएको छ । त्यो क्रम बढेर च्याप्टर देशहरुमा मुख्य दलका भातृ सङ्गठनका नाइकेहरु नै धेरै देशमा एनआरएनका मुख्य पदमा दाबेदारी हुने गरेको छ । सामाजिक कामका लागि पदीय जिम्मेवारीमा आउनु खोज्नुलाई नकरात्मक रुपमा लिन नहुने एनआरएनका कार्यकारी निर्देशक राजेश शमशेर राणाको धारणा छ । राणाले   देश र समाजप्रति सहयोगी मन राखेर  पदीय जिम्मेवारीमा आकाङ्क्षा देखाउनु स्वाभाविक भएको बताए ।

अक्टोबर १४ देखि १७ सम्म हुने आठौँ विश्व सम्मेलनका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी देशमा अधिवेशन सकिएको छ भने बाँकी देशहरुमा सेप्टम्बरको मध्यसम्ममा अधिवेशन सकिने एनआरएन काठमाडौँ शाखाले जानकारी गराएको छ ।

उद्देश्यमा आंशिक सफलता र विधान विपरीतका गतिमा तीव्रता 
एनआरएनलाई स्वतन्त्र, गैरनाफामुलक, गैरसरकारी र चिरस्थायी संस्थाका रुपमा  प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको संस्था बिस्तारै आफ्ना उद्देश्यबाट विमुख हुँदै आरोप लाग्न थालेको छ । २०१५ मा पारित विधानमा संस्थालाई स्वतन्त्र संस्थाका रुपमा अथ्र्याइएको छ । तर एनआरएनमा राजनीतिक दल हाबी हँुदै गएको पछिल्ला गतिविधिले देखाएको छ । केन्द्रदेखि च्याप्टर देशहरुमा अधिवेशनका समय दल निकटका व्यक्तिहरुको उम्मेदवारी पर्ने गरेको छ । 

वैदेशिक पुँजी भित्र्याउने र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने कार्यमा पनि एनआएन चुकेको छ । संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष तथा सङ्घका संरक्षक  जिवा लामिछाने  र वर्तमान अध्यक्ष शेष घलेले आफ्नो निजी लगानी गरेको बाहेक सङ्घको माध्यमबाट विदेशी पँुजी नेपालमा लगानी भएको रकम  अति न्यून छ ।

दोहोरो नागरिकता र खुला विश्वविद्यालयका सङ्घका मुद्दाले आंशिक सफलता प्राप्त गरेको छ । नेपालको संविधानले एनआएनलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको छ । तर गैरआवशीय नेपाली सङ्घले माग गरेको  राजनीतिक अधिकारमा भने संविधानमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । खुला विश्व विद्यालय ऐन पारित भए पनि गैरआवाशीय नेपाली सङ्घको खुला विश्वविद्यालय कार्यदलको मागअनुसार सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि गैरआवाशीय नेपाली सङ्घलाई आंशिक सफलता मिलेको छ । 

पदका लागि विधान संशोधन गर्ने र आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण कार्य बढ्दै गएका कारण च्याप्टर देशहरुमा किचलो प्रत्येक वर्ष थपिँदै गएको छ । उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा एनआरएनको सहयोग भूमिका उल्लेखनीय रहे पनि स्वतन्त्र हुन नसकेको धेरैको बुझाइ रहेको छ । एनआरएन कोरियाका संरक्षक रुद्र शर्माले स्वतन्त्र संस्थामा राजनीति हाबी हुँदै गएको स्वीकार्दै भने  राजनीतिक उल्झनबाट एनआरएन मुक्त हुनुपर्छ ।’