बिहीबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकको एजेण्डा थियो–संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल । 
छलफलका क्रममा विधेयकको दफा ५० मा राखिएको संशोधित विषयमा छलफल चलेको थियो । सो दफाको २ मा थप गर्ने विषयमा कुनै निजामति कर्मचारी सरकारी कामको सिलसिलामा दुघर्टना, प्रकोप वा द्धन्द्धमा परी घाइते भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कर्मचारीको सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचारको तत्काल व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउने र लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ भन्ने विषय राखिएको थियो । 

यसमाथि टिप्पणी गर्नेक्रममा बोलेका अधिकांश सांसदले सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले उपचारका लागि सरकारी अस्पतालाई पहिलो प्राथमितामा राख्नुपर्ने बताए । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठट्टा गर्दै भने–‘सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउन को जान्छ । बेड सिट नै मैलो हुन्छ । कोही जाँदैनन् ।’

अर्का एक सांसदले भने–‘दुर्घटनामा परेको ठाउँ नजिकै सरकारी अस्पताल नहुन पनि सक्छ, अवस्था हेरेर उपचार गर्ने भन्ने राख्दा हुन्छ ।’

केही सांसदहरु नाम चलेको निजी अस्पतालको नाम लिँदै ठट्टा गरिरहेका थिए । 

फेरि सांसद प्रेम सुवालले भने–‘सरकारीमा उपचार गराउन कोही जाँदैनन् । वीर अस्पतालको भीआपी उपचार कक्षमा माकुराले जालो लगाएको छ । पत्रिकामा समाचार फोटो आएको थियो । अहिलेसम्म त्यहाँ कोही गएका छैनन् ।’

सांसद सुवालको प्रश्न दिँदै नेकपाका सांसद झपड रावलले बोले । उनले भने–‘त्यहाँ कोही नगएको भए कसरी देखियो माकुराको जालो ? कोही गएछ र जालो देखेछ ।’
बैठक हाँसोले गुञ्जियो । 

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यसबारेको कुरा रोक्न संकेत गर्दै यसबारे शिक्षा स्वास्थ्य समितिसँग बसेर छुट्टै छलफल गर्ने बताइन् । बैठक पुनः संघीय निजामती सेवाको विधेयकमा केन्द्रीत भएको थियो ।