कर्णालीका पाँच जिल्ला राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच बाहिर
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा अझै विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतले कालिकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने जनाएको छ ।
प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख इञ्जिनीयर सुरेन्द्र अग्रहरिले लाइन विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा जाजरकोट–डोल्पा, कालिकोट–जुम्ला र नाग्म–मुगु ३३ केभी प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तयारीमा जुटेका छौँ’, उनले भने, ‘कम्तीमा ती जिल्लाका सदरमुकामसम्म आगामी दुई वर्षभित्र लाइन विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।’ भौगोलिक जटिलता र सडकको पहुँच नहुँदा विद्युत् सामग्रीको ढुवानीमा समस्या रहेको उनले बताए ।
कर्णालीमा विद्युत् विस्तारका लागि विसं २०७४ भदौ ११ गते सुर्खेतमा प्राधिकरणको क्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भएको थियो । झण्डै दुई वर्षसम्म कर्मचारीविहीन रहेको यो कार्यालय हालै प्रादेशिक कार्यालयमा रुपान्तरण भएको हो ।
कार्यालय प्रमुख अग्रहरिका अनुसार कर्णालीमा विद्युत् लाइन विस्तारसम्बन्धी १३ वटा आयोजना रहे पनि जाजरकोट–डोल्पा ३३ केभी प्रसारण लाइनमात्रै यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित रहेको छ । बाँकी आयोजना प्राधिकरणको पाँच नम्बर डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले हस्तान्तरण गरेको छैन । प्राधिकरणको पाँच नम्बर कार्यालयले अबको एक महिनामै कर्णाली प्रदेश कार्यालयलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ ।
त्यस्तै, विद्युत् लाइन विस्तारको ठेक्का पाएका कम्पनीको लापरवाहीका कारण कतिपय योजनामा तीव्रगतिले काम हुनसकेको छैन । ३३ केभी लाइन विस्तारअन्तर्गत सुर्खेत–बाबियाचौर र दुल्लु–कालिकोट खण्डको काम एउटै ठेकेदारले लिएका छन् ।
यी दुई आयोजनाको जिम्मा पाएको त्रिपुरेश्वर जय दुर्गेश जेभी काठमाडौँले सुर्खेत–बाबियाचौर तथा दुल्लु–कालिकोटको विद्युत् पोल गाडे पनि बाँकी काम पूरा गरेको छैन । हाल कर्णालीका ७७ हजार घरधुरी मात्र विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । केही जिल्लामा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट बिजुलीको उपयोग भइरहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाली विद्यार्थीलाई चीनमा सरकारी छात्रवृत्तिको अवसर, खुल्यो दरखास्त
-
१२ बजे, १२ समाचार : सभामुखलाई चिठी पुग्नासाथ रविको सांसदपद निलम्बनदेखि डीपी अर्याल कार्यवाहक सभापतिसम्म
-
एकपछि अर्को कार्यवाहकको अभ्यासमा रास्वपा !
-
भारतीय कारको ठक्करबाट स्कुटर चालकको मृत्यु
-
बागमतीमा सर्वदलीय बैठक : विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह
-
सरकारी वकिल कार्यालय फौजदारी न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो : प्रधानन्यायाधीश राउत