काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसद्वारा गठित छाया सरकारको काम कारबाहीबारे समीक्षा हुने भएको छ ।

हरेक मन्त्रालयका गतिविधिको निगरानी गर्ने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने भन्दै गठन भएको छाया सरकार आफै प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार छाया सरकारको रुपमा काम गर्न मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समिति बनाइएको थियो ।

काँग्रेसले आफ्नो संसदीय दलको विधान संशोधन गर्दै सरकारको कामलाई निगरानी गर्ने गरी छाया सरकार बनाउने व्यवस्था राखेको थियो । संघीय संसद अन्तरगत प्रतिनिधिसभामा ६३ र राष्ट्रिय सभामा १३ जना गरी काँग्रेसका ७६ जना सदस्य छन् ।

सोही अनुसार  सरकारका हरेक मन्त्रालयको निगरानी राख्ने र गलत भए सजग गराउने ध्येका साथ काँग्रेसले आफ्ना ५८ जना सांसदलाई मन्त्रालयगत जिम्मेवारी तोकेर गत जेठ ६ गते छाया सरकार गठन गरेको थियो ।

काँग्रेसले छाया सरकारमा मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका संयोजहरु तोकेको छ । काँग्रेसले हरेक मन्त्रालयका लागि एकजना संयोजक र दुईजना सदस्य तोकेको छ ।

समितिका सदस्यको सहयोगमा संयोजकले प्रतिपक्षी आवाज प्रभावकारी बनाउन, सरकारको स्वेच्छाचारितालाई खबरदारी गर्न र गरिसकेको भए गहन अध्ययन संसद्मा आवाज उठाउने जिम्मेवारी पाएका थिए ।

लिखित दस्तावेज नहुँदा समस्या

छाया सरकारका मन्त्रालयस्तरीय संयोजक र सदस्यहरूले हालसम्म स्पष्ट कार्यदेश नपाएको गुनासो छ । छाया सरकारका कानुन मन्त्री राधेश्याम अधिकारी अनुसार काँग्रेसको संसदीय दलले हालसम्म छाया मन्त्रीहरूले के गर्ने, के नगर्ने वा कसरी कामहरु अघि बढाउने भन्ने लिखित दस्तावेज नै बनाइएको छैन ।

अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म कार्यसम्पादन सम्झौता नै बन्न सकेको छैन । त्यसले हुनुपर्ने जति छाया सरकार प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो आएको हो ।’

छाया सरकारलाई प्रभाकारी बनाउन हिउँदे अधिवेशनबाट संसदीय दलभित्र एउटा कमिटी बनाएर अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौँ । कामलाई थप प्रभाकारी बनाउन हिउँदे अधिवेशनबाट संसदीय दलभित्र एउटा कमिटी बनाउँछौँ । विधेयकबारे त्यसमा छलफल गर्छौँ । सकेसम्म विधेयकलाई आलोचनारहित बनाएर पूर्णता दिनेछौँ ।’

अधिकारीका अनुसार हालसम्म छाया सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन ।

मन्त्रीहरुमा उत्साह र उर्जा देखिएन

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले छाया सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउने बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताए ।

‘छाया भनेकै अदृश्य रूपमा काम गर्ने हो । छाया सरकारका मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरेर त्यसको रिपोर्ट संसदीय दलमा बुझाउँदै हुनुन्छ । केहीले बुझाइ पनि सक्नुभएको छ,’ उनले भने ।

खाँडले अगाडि थपे, ‘सबै जानाले बुझाइ सकेपछि त्यस विषयमा हिउँदे महाधिवेशन पहिले छाया मन्त्रीहरुको काम कारबाही अझै प्रभावकारी बनाउन संसदीय दलको बैठक बस्ने छ । त्यस विषयमा छलफल हुन्छ । त्यसबाट छाया सरकारको थप प्रभावकारिता बढ्छ ।’

प्रमुख सचेतक खाँडले छाया मन्त्रीको काम कारबाहीले सोचेअनुसार  प्रभाकारिता देखाउन नसकेको आफ्नो मूल्याङ्कन रहेको बताए ।

उनले भने, ‘छाया सरकार गठनताका साथीहरुमा जुन उत्साह र उर्जा थियो । तर काम कारबाहीमा त्यही अनुसारको प्रभाकारिता देखिएको पाइएन । यसलाई बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर हामी छलफलमा जुट्दै छौँ ।’

छाया मन्त्री भन्छन्, ‘हाम्रो काम उत्साहजनक’

तर छाया मन्त्रीहरु भने आफूहरुले कुशलता पूर्वक जिम्मेवारी पुरा गरिरहेको दाबी छन् । छाया गृहमन्त्री दिलेन्द्र बडूले आफूहरुले उत्साहजनक ढंगले काम गरिरहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘छाया सरकार गठनपछि संसदमा हाम्रो भूमिका प्रभाकारी बन्दै गएको छ । विभिन्न विषयमा  हामी एजेण्डागत रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ । विभिन्न विधेयक आउँदा पनि छाया सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहको माननीय ज्युले प्रतिपक्षी आवाजलाई दरिलो ढङ्गले उठाएको पाएको छ । मैले पनि त्यही गरिरहेको छु ।’

उनका अनुसार संघीय र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालनसम्बन्धी विधेयक प्रतिपक्षीको मागअनुसार पारित भएको हो ।  शान्तिसुरक्षा र सुशासनको पाटोमा संसदीय समिति र संसदमा आफूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ थियो ।

अध्ययन अनुसन्धानमा कमी हुँदा प्रभावकारी देखिएन

सरकारलाई मन्त्रालयगत प्रगति र कामका आधारमा खबरदारी गर्ने र भविष्यका लागि दक्ष मन्त्रीहरू तयार पार्ने उद्देश्यले संसदीय प्रणाली भएका कतिपय देशहरुमा यस्तो प्रचलन रहेको राजनीति विश्लेषक लोकराज बरालको बुझाइ छ ।

तर छाया सरकारका मन्त्रीहरु मन्त्रालयको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारका मन्त्रीका निर्णयविरुद्ध फरक मत राख्ने कुरामा काँग्रेस चुकेको बरालले बताउँछन् ।

मन्त्रालयगत समिति छन् । समितिमा रहेका सांसदलाई सरकारका काम कारबाहीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अध्ययन–अनुसन्धान गरेर संसद्मा जाादा प्रतिपक्षी धारणा ओजिलो हुन्छ । यसअघिको प्रस्तुतिलाई हेर्दा त्यो कुरामा खरो उत्रिएको पाइँदैन ।’

छाया सरकार सही ढङ्गले अगाडि बढ्दा विभिन्न विषयमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बरालले बुझाइ छ । ‘छाया मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीमा परेको मन्त्रालयका विषयमा निगरानीसँगै अध्ययन अनुसन्धान र नयाँ विषयलाई प्रस्तुत गर्दा बहसको विषय जन्मन्छ,’ उनले भने, ‘जसले संसदको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँछ । ५ महिनामा छाया मन्त्रीहरुले यतापट्टी आफूलाई अभ्यस्त गरेको देखिँदैन । यसमा जोड दिँदा राम्रो हुन्छ ।’

छाया मन्त्री भएका व्यक्तिले आफ्नो निगरानीमा पर्ने मन्त्रालयबारे विस्तृतमा जानकारी लिँदा भोलि सोही मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा प्रतिफल दिन सकिने उनी बताउँछन् । ‘सरकारको निगरानी राख्न र सहजकर्ताको रुपमा आफ्नो भूमिका अझै राम्रो बनाउन कार्यसम्पादन बढाउन जरुरी छ । यसो हुँदा संसदको छलफलमा गुणस्तर वृद्धि हुन्छ,’ बरालले भने, ‘अर्कातिर छाया मन्त्री भएका व्यक्तिले आफ्नो निगरानीमा पर्ने मन्त्रालयबारे विस्तृतमा जान्ने अवसर पनि हो । यसमा उदासीनता देखाउनुहुँदैन । भोलि तिनै व्यक्ति मन्त्री बन्दा यसले उनीहरुको कार्यसम्पादन चुस्त दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पनि पुग्छ ।’

छाया सरकारमा विषयगत तयारी नहँदा प्रभावकारिता नदेखिएको उनको तर्क छ । यद्यपि, छाया सरकार गठनपछि संसदमा काँग्रेसको केही भूमिकामा प्रभावकारी बढेको उनको विश्लेषण छ ।

छाया सरकारबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र आफ्नो साख उकास्ने काँग्रेसको अपेक्षा थियो । तर, गत आम निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ सिट मध्ये २३ सिटमा सिमित भएको काँग्रेसले छाया सरकारका तर्फबाट देखाएको कार्यशैलीका कारण प्रभावकारी बन्न नसकेको काँग्रेस वृतमै चार्चा छ ।