दलित समुदाय इतिहासमा पटक पटक विभिन्न बहानामा अपमानित, अपहेलित र उपेक्षित हुँदै आएका छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि पनि राजनीतिक बजारमा फेरि विगतमाझैँ दलित समुदायलाई अपमानित हुनेगरी नयाँ शब्दको खेती हुँदैछ । त्यसमा पनि हरेक हिसाबले युगौँदेखि विभेद र उत्पीडनमा पारिएका उही दलित समुदायमाथि । तर त्यो खेती कति जायज र ऐतिहासिक छ– त्यो बुझ्न जरुरी छ । आजको युगसम्म आइपुग्दा दलित एउटा सङ्घर्ष र बलिदानको साझा नाम वा परिचय बन्न पुगेको छ । तर यसअघि दलितलाई अपमान, अपहेलित र अछुत तथा दासको रूपमा चिनाउने खेल भयो । अहिले पनि त्यो क्रममा कमी देखिएको छैन । अप्रत्यक्ष रूपमा झन् ठूलो विभेदको शिकारमा छन् दलितहरू । तर आज युग धेरथोर भए पनि फेरिएको छ । फेरिने नाममा आफ्नो इतिहासमाथि नै कुठाराघात गर्नु धोका र गद्दारी हो । त्यो कुनै परिवर्तनको नाम होइन । जहाँबाट इतिहास बिग्रेको छ, त्यहाँबाट शासकहरुले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ र नयाँ सिरानीबाट इतिहास सच्याउन जरुरी छ ।

हिजोजसरी पेसाका आधारमा जातीय नामकरण गरियो र दलित समुदायसँग जुन अमानवीय व्यवहार भयो, त्यो दुःखद् नै थियो । अहिले पनि त्यसको छाया बाँकी नै छन् । तर आज दलितमाथि नयाँ ढङ्गको जातीय पहिचान र विभेद कायम गर्न केही राजनीतिक दल र व्यक्ति, केही पाखण्डी बौद्धिक वर्ग र दलितको नाम भजाएर वर्ग फेर्न पुगेका केही बाहुनवादी प्रवृत्तिका दलितहरु दलितलाई नै सखाप गरी शिल्पी नामाकरण गर्न लागिपरेका छन् । उनीहरु भन्छन्– दलित आयातित र अपमानित शब्द हो । पछि लादिएका शब्द हुन् । जुन शब्द नेपालको संविधानमा मात्र छ । भारत लगायत अरू देशको संविधानमा यसरी अपमानित हुनेगरी दलित शब्द राखिएको र परिभाषित गरिएको छैन । शिल्पी हाम्रो इतिहास हो, सभ्यता हो । जसलाई शासकहरुले ओझेलमा पारे र नयाँ नयाँ शब्दहरू राखेर अपमानित गर्दै आए । जब कि उनीहरुले तत्कालीन युगका प्राविधिक र वैज्ञानिक तथा सञ्चारकर्मी आदिका रूपमा काम गर्थे दलित समुदाय ।

*****

संविधानमा समाजवाद उन्मुख देश भनिएको छ । मुलुकमा कुनै पनि जाति वा मानिस सीपबिनाको छैन । के ती सबै सीप भएका जाति शिल्पी (दलित) बनेर समाजवादको सपना पूरा गर्न सक्छ ? त्यसको जिम्मेवार शिल्पी नामधारीका लागि मरिहत्ते गर्ने दलितहरुले लिन सक्छन् र ? 

*****

यसरी उनीहरुले दलित शब्दको अपव्याख्या गर्दै शिल्पी शब्दलाई बढावा दिइरहेका छन् । अर्कोतिर दलित शब्दका पक्षधरहरुको नजरमा दलित शब्द इतिहास हो । उनीहरु दलित शब्द पछि आए पनि यसलाई सङ्घर्ष र बलिदानको साझा परिणाम र पहिचानका  रूपमा लिन्छन् । भन्छन्– दलित शब्द पछि आएको शब्द हो  भने त्यतिबेला शिल्पी पक्षधरहरु कानमा तेल हालेर कहाँ सुतिरहेका थिए ? अफ्नो दाबी गरेर शिल्पी पहिचानलाई दलित पहिचान र इतिहासको ठाउँमा उभ्याउन किन सकेनन् ? आज विशेष जाति र पहिचान ओगटिसकेको र वैज्ञानीकरण भइसकेका शिल्पी शब्दलाई किन नयाँ शब्दका रूपमा आयातित गर्न खोजिएको छ ? युगको गति अगाडितिर बढ्छ कि पछाडितिर फर्किन्छ ? इतिहासलाई पल्टाउने हो भने दलितलाई सम्बोधन गर्ने पुराना शब्दहरू कागजको पानाहरुमा थुप्रै भेटिन्छन् । अहिले मुलुकको पर्दाअगाडि देखिएका अधिकार उन्मुख समुदायभन्दा पनि थुप्रै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका इतिहासहरु भेटिन सक्छन् र उनीहरु पनि यो बाटो अँगालेर मुलुकलाई अधिकारको नाममा धुज्जा धुजा पार्न सक्छन् । के त्यो सम्भव छ ? 

Photo : https://www.firstpost.com/

मुलुक र यहाँका वर्गविशेष धार्मिक सांस्कृतिक समाजको मुख्य समस्या के हुन् र त्यसको सही निकास र विकासको विकल्प के हुन सक्छन् । अग्रगामी वा पश्चमगामी ? त्यो बुझ्न जरुरी छ । यसमध्ये सबैभन्दा मुख्य समस्या मुलुकको जातीय विभेद तथा छुवाछूतकै समस्या हुन् । दलित समुदाय यसबाट उन्मुक्ति चाहन्छन् । तर  दलित समुदायको मुख्य समस्या र विषयलाई विषयान्तर गरेर दलितलाई अपमानित शब्द घोषित गरेर त्यसको ठाउँमा शिल्पी सम्मानित शब्द राख्ने बहस सुरु भएको छ । त्यसैले आम दलित समुदायबीच यो विषयलाई जबर्जस्त बहसमा ल्याउन खोजिएको छ । यसमाथि सघन विमर्श हुन जरुरी छ । यतिबेला दलित शब्द समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सामूहिक स्वामित्व लिइसकेको छ ।  राज्यले पनि त्यसको मान्यता दिइसकेको बेला त्यसको निकास सोहीअनुसार हुन्छ । दलितको ठाउँमा शिल्पी शब्द राखेर दलितमाथिको विभेदको अन्त्य हुन्छ र ? त्यसको परिभाषा फेरिन्छ ?

केही एनजीओवादीहरु, डलर डकारेका बुद्धिजीवीहरु र दलितको नाममा सिंहदरबार छिरेर वर्ग फेरिएकाहरु ‘दलित’ शब्दबाट आतङ्कित बन्न थालेका छन् । दलित पृष्ठभूमि, इतिहासबाट आफ्नो सम्बन्ध विच्छेद गर्न नयाँ शब्दको खोजितिर लागेका छन् । अब उनीहरुलाई नयाँ पहिचान चाहिएको छ । उनीहरु दलितको पहिचान छोप्नलाई ‘शिल्पी’ शब्दको प्रयोग गर्न थालेका छन् । यो भनेको नेपालको राजनीतिमा सङ्घर्ष र बलिदानमा गौरवशाली इतिहास कायम गरेको दलित समुदायको इतिहासमाथि गर्न खोजिएको घोर अपमान हो र वर्षौंदेखि उपेक्षित र उत्पीडित दलित समुदाय माथिको धोका र गद्दारी हो । यो आम दलित समुदायलाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन । वर्ग फेरिएका मुट्ठीभर दलितको नाममा कलङ्कहरुले आफ्नो थर फेरे हुन्छ । त्यो अधिकार राज्य र संविधानले दिएको छ ।
विगतमा साह, ठाकुर, मलाह, मुस्लिम लगायतका जाति दलितबाट अलग्गिएका हुन् । उनीहरुले त्यो सुविधा प्रयोग गर्दै दलित समुदायबाट अलग भए हुन्छ । त्यो उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । तर उनीहरुलाई सिङ्गै समुदायको अस्तित्व नामेट पार्न खोज्ने अधिकार छैन । उनीहरुलाई उत्पीडित, शोषित, उपेक्षित दलित समुदायले एक दिन अवश्य त्यस्ता कुपात्रहरुको पहिचान गर्ने छन् । उनीहरुलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याएरै छाड्ने छन् ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दलित समुदायले महत्त्वपूर्ण त्याग, तपस्या र बलिदान गरेको छ । इतिहासका हरेक कालखण्डमा दलित समुदायले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको बलमा केही दलित अगुवाहरु राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुगे । सांसद, मन्त्री पनि भए । केही टाठाबाटाहरुले राज्य स्रोतको उपभोग गर्न पनि भ्याए । विदेशी आईएनजीओ र एनजीओको डलर खाएर डकार्नेहरुको पनि वर्ग फेरिन पुग्यो । वर्ग फेरिएपछि सोच, चिन्तन, विचार, तर्क र दर्शन पनि आफ्नो वर्ग अनुकूल फेरिनु नौलो कुरा होइन । यो समाज विज्ञानकै नियम हो । तर आम दलित समुदायको स्थिति हेर्ने हो भने अहिले पनि उनीहरुको अवस्था उपेक्षित, उत्पीडित र शोषित तथा अपहेलित नै छ । सिङ्गो दलित समुदायको मुक्तिको शपथ खाएर प्रतिनिधित्व गर्दै राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुन पुगेका उनीहरु आफूले आफ्नो वर्ग फेरे तथा समुदायको अवस्था फेर्न सकेनन् । त्यसका लागि उनीहरुले प्रयत्न गरेको पनि देखिएन । उनीहरु सत्तासीन तथा सम्भ्रान्त वर्गकै दलाली र चाकडीमा मग्न रहन पुगे । ‘खोला तर्यो लौरो बिर्सियो’ भने जस्तै अहिले उनीहरुले त्यो समुदायलाई बिर्सेका मात्रै छैनन्, उनीहरुका लागि ‘दलित समुदाय र दलित’ शब्द नै घाँडो हुन पुगेको छ । उनीहरु पूरै व्यापारी भएका छन् । फाइदाका लागि उनीहरुमा आफूलाई जन्म दिने आमालाई पनि बेच्न तयार हुने मानसिकताको भूत सवार भएको छ । यो हद दर्जाको अमानवीय सोचको दृष्टान्त पनि हो । यसर्थ, राजनीतिक व्यापारीहरुलाई दलित समुदायको गौरवशाली इतिहासमाथि प्रश्न उठाउने कुनै अधिकार छैन ।

*****

नेपालमा १३.६३ प्रतिशत दलितहरू छन् । जसमा विश्वकर्महरुको जनसङ्ख्या मात्र ४ प्रतिशत छ । उनीहरु अर्थात केही पहाडी दलितहरु हालसम्म दलितको नाममा भएभरको अवसरहरु लुटे । अझै पनि त्यो क्रममा कमी छैन । तर आज उनीहरुलाई नै दलित शब्दबाट घृणा छ । १ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जातिलाई सरकारले छुट्टै राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता दिने संविधानमा व्यवस्था छ भने दलितभित्रका विश्वकर्माहरुलाई राज्यले त्यो अवसर वा अधिकार दिनुपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरुलाई त्यो सुविधा राज्यले दिएर दलित बाहिर राख्न सक्छन् कि सक्दन् ? यो पनि बहसको विषय छ ।

*****

संविधानमा समाजवाद उन्मुख देश भनिएको छ । मुलुकमा कुनै पनि जाति वा मानिस सीपबिनाको छैन । के ती सबै सीप भएका जाति शिल्पी (दलित) बनेर समाजवादको सपना पूरा गर्न सक्छ ? त्यसको जिम्मेवार शिल्पी नामधारीका लागि मरिहत्ते गर्ने दलितहरुले लिन सक्छन् र ? 

सन् १९०६ मा पहिलो पल्ट भारतमा काँग्रेसीहरुले दलित शब्दको प्रयोग गरेर राजनीतिक रूपमा उपयोग गरेका हुन् । तर  भारतीय संविधानमै दलितको ठाउँमा अनुसूचीकृत जाति (सेडुल कास्ट) उल्लेख छ । नेपालमा यसको प्रयोग विस २०२४ सालतिर रूपलाल विश्वकर्मा लगायतका दलित अभियन्ताहरुले  राष्ट्रिय दलित जन विकास परिषद् गठनगरी दलित शब्द प्रयोगमा ल्याएका हुन् । तर अहिले नेपालकै संविधानमा दलित शब्दले मान्यता पाएको छ । पहाडी, मधेसी र नेवा गरी मुलुकमा २६ जातिका दलित समुदाय अनुसूचीकृत छन् । जस्तै दुसाद, चमार, कामी, सुनार, लोहार, दमाई, ढोली, सार्की, गाइने, वादी, पोडे, च्यामे, धोबी, कोरी, तत्मा, दुसाद, मोची, पासी, डोम, चमार, मुसहर, बाँदर, टमाटा, खत्वे, चिडिमार, मेहत्तर, हल्कोर, पत्थरकट्टा, कुसवडिया, धन्कार, नट, खटिक, सर्वरिया, धनकार आदि सबै दलितहरु नै हुन् ।

नेपालमा १३.६३ प्रतिशत दलितहरू छन् । जसमा विश्वकर्महरुको जनसङ्ख्या मात्र ४ प्रतिशत छ । उनीहरु अर्थात केही पहाडी दलितहरु हालसम्म दलितको नाममा भएभरको अवसरहरु लुटे । अझै पनि त्यो क्रममा कमी छैन । तर आज उनीहरुलाई नै दलित शब्दबाट घृणा छ । १ प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जातिलाई सरकारले छुट्टै राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता दिने संविधानमा व्यवस्था छ भने दलितभित्रका विश्वकर्माहरुलाई राज्यले त्यो अवसर वा अधिकार दिनुपर्छ कि पर्दैन ? उनीहरुलाई त्यो सुविधा राज्यले दिएर दलित बाहिर राख्न सक्छन् कि सक्दन् ? यो पनि बहसको विषय छ ।

इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने पहिला युद्धमा जसको हार हुन्थ्यो, त्यसलाई दास र नोकर बनाइन्थ्यो । उनीहरुलाई केही बोल्ने अधिकार हुँदैनथ्यो । दलित शासन र राज्यहरूको थुप्रै इतिहासहरु छन् । जुन इतिहास अहिले पनि जीवित नै छन् । तर ती सबै इतिहासहरु शासक वर्ग र जातिले हस्तक्षेप गरेका छन् । अझै पनि सिरहामा सलहेस राज्यको इतिहास छ । जुन सलहेस दुसाद जातिहरुका राजा थिए । सप्तरीमा दिनानाथ दिनाभद्रीको इतिहास छ । जो मुसहर जातिहरुको राजा थिए । नवलपरासीमा पोलीहरुको राज्य थियो । जहाँ कामीहरुको राज्य र शासन थियो । प्युठानको वादीकोट छ, जहाँ वादी जातिहरुको राज्य र शासन थियो । अछामको दर्नाकोट र सल्यानको दर्माकोट । जहाँ दमाईहरुको राज्य र शासन थियो । बझाङको सुनिकोट र जुमलामा पनि सुनारहरुको राज्य थियो, जहाँ राजा देशवदेव राजा थिए । मुगुको विलयकोट, कास्कीको सारङकोट, जुमलाको सार्कीकोटमा सार्कीहरुको राज्य र सासन थियो । यस्ता थुप्रै एतिहासिक ठाउँहरु अझै पनि छन् । जहाँ दलितको राज्य र शासन थियो । आज अछुत बनाइएका ती दलितहरुको राज्य र शासन कहाँ हरायो ? कसले हरायो ? कसरी दलितहरू गैरभौगोलिक भए ? दलितहरुको पहिचान र सामथ्र्य कहाँ हरायो ? प्रश्न र स्थिति गम्भीर छैन र ? आजका दलित हिजोका राजा र शासकहरुमाथि कामचोर, अल्छी र चतुरेहरुले सिल्पी राज्यमाथि आक्रमण गरी दास बनाए र आफ्नो भाषा र संस्कृति जबर्जस्त बोकाएर आज दलितको सारा इतिहास सखाप पारेका छन् र विभेदमा पारिएका छन् । पछिल्लो समय बाइसे चौबीसे राज्यको निर्माण र एकीकरणसम्म आइपुग्दा चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फूलबारीको रूपमा परिभाषित गरेपछि दलिलाई त्यहाँ पनि शूद्रको संज्ञा दिएर घोर अपमान गरे–पृथ्वीनारायण शाहले ।

अहिले पनि नेपाली शब्दकोशमा दलितको परिभाषा अछूत र पानी नचल्ने तथा इज्जत प्रतिष्ठा नभएको जातका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसमा कसैको ध्यान केन्द्रित छैन । यो कस्तो र कसको समाजवाद बन्दैछ ? जुन समाजवादमा सबैभन्दा उत्पीडित र उपेक्षित समुदायको स्थान र पहिचान हँुदैन, विभेदरहित अधिकार र नेतृत्व हुँदैन त्यस्तो समाजवादको के अर्थ ? त्यसैले दलित भनेको एउटा इतिहास हो भने सिल्पी एउटा जाति वा शब्दको खेती मात्र हुन् । समाजवादमा राजनीतिक दल र नेताहरुले दलितलाई बिनाविभेदको शब्द प्रयोग गरेर सम्मानजनक ढङ्गले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार दिएर काँधमा बोक्न सक्ने हिम्मत गर्दैन भने त्यो राजनीतिक दल वा राजनीतिक अभियानले कहिले पनि दलितलाई अमानवीय जीवनबाट मुक्त गर्न सक्दैनन् । केवल दलित भोट बैङ्ककै रूपमा रहिरहने छन् । यसमा कुनै दुईमत छैन । यसर्थ सिङ्गो दलित समुदाय दयाको पात्र होइन, सङ्घर्षशील र अधिकारका पात्र बन्नुपर्छ । अहिलेसम्म दलित समुदायमा आएको परिवर्तन कसैले दया माया गरेर दिएर आएको परिवर्तन होइन । धेरै ठूलो त्याग, तपस्या, सङ्घर्ष र बलिदानबाट आएको परिवर्तन हो । राज्यस्तरबाटै यसको रक्षा, प्रयोग र थप विकास गर्न जरुरी छ । जसबाट मात्र दलित समुदायको बाँकी सपना पूरा गर्न सकिन्छ । कुनै राजनीतिक झुन्ड र अभियानले मात्र चाहेर पनि दलितमाथिको विभेद अन्त्य गर्न सकिदैन । यसलाई राज्य स्तरबाटै वैधानिक रूपमै यसको विभेदरहित पहिचान र समस्याको वस्तुनिष्ठ निदान खोजिनु पर्दछ ।

(विद्रोही सामाजिक चिन्तक तथा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)