विश्वमा सबैभन्दा बढी सुनखानी भएको देश दक्षिण अफ्रिका हो भने नेपाल जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । सन् २००६ सम्म सुन उत्पादनमा दक्षिण अफ्रिकाको बाहुल्यता थियो । अहिले भने अरु देशहरुले पनि सुन उत्पादनको मात्रा बढाएर दक्षिण अफ्रिकालाई उछिनेका छन् । संसारभरमा २ हजार ८ सय ६० मेट्रिक टन सुन उत्पादन हुने गरेको छ । संसारका थुप्रै देशहरुमा सुनखानी छन् भने प्रायः देशहरुमा उत्पादन पनि भइरहेको छ । नेपालमा पनि कालीगण्डकी, सुनकोसी नदीलगायत विभिन्न स्थानहरुमा सुनखानी रहेको भनिँदै आइए पनि यसको आधिकारिक खोज तथा पुष्टि भएको पाइँदैन । कतिपय दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरु जसले आफ्नो सुनखानी उत्पादन, प्रशोधन तथा उचित व्यवस्थापनका कारण नै देश विकासको मार्गमा लम्किरहेका छन् । त्यस्ता मुलुकमा उज्वेकिस्तान, घाना, दक्षिण अफ्रीका आदि छन् ।  

उज्वेकिस्तान दोहोरो भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, तर यहाँ प्राकृतिक स्रोत साधनको कुनै कमी छैन । उज्वेकिस्तानले वार्षिक ९० हजार किलो सुन उत्पादन गर्दै आएको छ । यहाँ उत्पादित सबै सुनलाई राष्ट्रियकरण गरिएको छ भने उत्खनन तथा प्रशोधनको जिम्मा न्याभोई माइनिङ र मेटालुर्जियल कम्बिनेन्ट माइनलाई दिइएको छ भने घानाबाट वार्षिक १ लाख सुन उत्पादन हुन्छ । यहाँ सुनखानीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने गरेका छन् । घाना अफ्रिकाको दक्षिणअफ्रिका पछिको दोस्रो ठूलो सुन उत्पादन गर्ने देश हो । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा प्रतिवर्ष १ लाख ९० हजार किलो सुन उत्पादन हुने गर्दछ । दक्षिण अफ्रिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उभाउने श्रेय यहाँका सुनखानीलाई नै जान्छ । यहाँ उत्पादन भइरहेका बाहेक ४०० टन थप सुन रहेको बताइन्छ ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले नेपाल सम्पन्न मुलुकमध्येमा पर्छ ।  वि.सं. १९६८ जेठ ९ गतेबाट ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङमा स्थापित चन्द्रज्योती विद्युत गृह नै नेपालको पहिलो विद्युत आयोजना हो । यस आधारमा नेपालमा बिजुली उत्पादन हुन थालेको एक सय वर्ष पूरा भैसकेको छ । विद्युत उत्पादनको इतिहासमा फर्पिङको ठूलो महत्व छ । यो नेपालकै पहिलो र एसियाको दोस्रो बिजुली आयोजना हो । फर्पिङ लघु जलविद्युत परियोजनाको भवन काठमाडौँ उपत्यकादेखि करिब १२ कि.मि. दक्षिण पश्चिमको कोणमा रहेको फर्पिङ जलविद्युत् गृह निर्माणको कुल लागत पुँजी रु. सात लाख १३ हजार थियो । यसको सम्पूर्ण आर्थिक सहयोग बेलायत सरकारबाट प्राप्त भएको थयो । यसरी उत्पादित विद्युतलाई ११ के.भी. वितरण प्रणालीद्वारा काठमाडौँ उपत्यकामा आपूर्ति गरिएको थियो । 

यो आयोजना तत्कलीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले निर्माण गर्न लगाएको हुनाले यस केन्द्रबाट उत्पादित बिजुलीलाई ‘श्री चन्द्रज्योति प्रकाश’ भन्ने गरिन्थ्यो । फर्पिङ जलविद्युत् गृहको उद्घाटन राजापृथ्वी वीरविक्रमले विसं १९६८ साल जेठ ९ गते गरेका थिए । यस केन्द्रबाट उत्पादित विद्युत वितरण सुव्यवस्था गर्न ‘बिजुली अड्डा’को नामले एउटा अड्डा स्थापना गरिएको थियो । तर सय वर्षे बिजुली उत्पादनको इतिहासमा यताका वर्षमा विजुली उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेन । नेपाल सरकारले हालसम्म २७ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट ४७२.९९४ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । लघु जलविद्युतको क्षेत्रमा सरकारी उत्पादन ४.५४ मेगावाट, डिजल प्लान्टबाट ५३.४१ मेगावाट र सौर्यशक्तिबाट ०.१० मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ । जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै निजी क्षेत्रले १७४.४८१ मेगावाट विद्युत उत्पादन थपिएको छ । निजी क्षेत्रको २३ वटा आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीसहित जोड्दा हालसम्म ७०५.३३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन र वितरण भएको छ । यसरी सरकारी क्षेत्रले कुल बिजुली उत्पादनको ७४.६५ प्रतिशत र निजी क्षेत्रले २५.३५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ ।

नेपालमा विद्युुत उत्पादनको गति धिमा पर्ने प्रमुख कारण राष्ट्रिय जल नीतिको अभाव हो । यो धेरै अघिदेखि खड्किएको विषय हो । अझै पनि राष्ट्रिय जल नीति बन्न सकेको छैन । जलसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नबनीकनै वि.सं. २०४९ मा विद्युत विकास नीति ल्याइयो । त्यसैअन्तर्गत वि.सं. २०४९ मा जल विद्युत ऐन बन्यो । तर यो ऐन औपचारिकतामै सीमित छ । असीमित र अवशिष्ट अधिकार ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागमा केन्द्रित गरियो । यसैकारण निजी लगानी आकर्षित हुन सकेको छैन र औपचारिकतामा सीमित भएको हो । ऐनको औपचारिकताकै कारण ‘झोलामा खोला’ बोक्ने र लाइसेन्सको कारोबार गर्ने बिगबिगी छ ।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको क्षमता कति छ ? जलविद्युत उत्पादन सुरु भएको सय वर्ष नाघे पनि यसको स्पष्ट जवाफ उर्जा मन्त्रालयसँगै आजसम्म छैन । झण्डै ५० वर्षअघि हरिमान श्रेष्ठले आफ्नो विद्यावारिधिको थेसिस लेख्ने क्रममा तत्कालीन सीमित स्रोतसाधनको उपयोग गरेर पत्ता लगाएको ८३ हजार मेगावाटलाई नै नेपालको क्षमताका रुपमा मानिँदै आएको छ । कुनै आधिकारिक अध्ययन नभए पनि यसमध्ये ४२ हजार मेगावाटलाई व्यावसायिक र प्राविधिक रुपमा उत्पादन भएको क्षमता मानिदै आएको छ । यही कारण १९६८ सालमा ५ सय किलोवाटको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना बनाएर दक्षिण एसियाकै दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने मुलुक बनेको नेपाल सरकारले बल्ल नेपालको विद्युत उत्पादन पुनः सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगको यतिविघ्न सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यी दुई मुलुक आखिर किन विश्व रङ्गमञ्चमा पिछडिएका छन् त ? स्मरण रहोस्, दक्षिण अफ्रिकाले विगत एक दशकदेखि केही उल्लेख्य मात्रामा आर्थिक प्रगति हासिल गरिराको छ । तर नेपाल भने विगतमा गरिबी, भोकमरी, महामारी साम्प्रदायिक हिंसा, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगार, अराजकता जस्ता कठोर समस्याहरुसँग जुध्दै विश्वमा बदनाम कमाएको दक्षिण अफ्रिकी मुलुकहरुको अवस्थाभन्दा पनि गएगुज्रेको अवस्था नेपालको छ । 

नेपालमा विशेष गरेर राजनीतिक आवरणमा हुने भ्रष्टाचार, अपराध, दण्डहीनता, अराजकता, अपारदर्शिता, जवाफदेहीविहिनताको समस्या विकराल छन् । विशेष गरेर राज्यका तीनवटै अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा व्याप्त राजनीतिक घुसपेठले यतिसम्म आक्रमण गरिराखेको छ कि कालान्तरमा मुलुक नै असफल हुने सम्भावना बढेर गएको छ । यद्यपि दक्षिण अफ्रिकी कतिपय मुलुकहरुले आजका दिनसम्म आइपुग्दा अनगिन्ती समृद्धिका ढोकाहरु खोलिसकेका छन् भने विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरुका लगानीका लागि आकर्षक केन्द्र पनि अफ्रिकी मुलुक बन्दै गएका छन् ।

अर्कोतर्फ सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमको कहानी पनि उत्तिकै दयनिय छैन । तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम र थाई एयरवेज एकसाथ स्थापना भएका थिए । आज थाई एयरवेज विश्वकै अग्रणी वायुसेवामा दरिएको छ भने नेपाल वायुसेवा निगम अस्तित्व रक्षाको सङ्घर्षमा छ । निगम जहाजको अभावमा आफ्नो अन्तराष्ट्रिय बजारसमेत गुमाउँदैछ । नेपाल बाहिरी मुलुकका वायुसेवाको आकर्षक बजार बनिरहेको छ । राष्ट्रिय ध्वजबाहक वायुसेवा निगम भने धराशायी छ । नेपालको वायुसेवा व्यापार कमजोर हुँदै जानुमाा जहाजको अभाव हो । यससँगै राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरी अनि चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता निगम धरासायी हुनुका प्रमुख कारण हुन । नेपालमा जब जहाज किन्ने विषय उठ्छ, तब विभिन्न चलखेल सुरु हुन्छन्, विवाद सिर्जना गरिन्छ । यसले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जहाजको कमी छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले आन्तरिक उडानमै पनि माग अनुसारको सेवा दिन सकेको छैन । निगमको अहिलेको प्राथमिकता आन्तरिक उड्डयन गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु हो र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने निगमले विस्तारै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने हैसियत राख्नेछ । पक्कै पनि जबसम्म नेपाल वायुसेवा निगम माथि उठ्न सक्दैन तबसम्म नेपालको पर्यटन क्षेत्रसँगै अन्य क्षेत्रको विकास हुन पनि गाह्रो छ । यो अवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई गुणस्तरीय बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ यस विषयमा सबैको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।

निगमलाई धरासायी कसले बनायो ?
२०५० सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निगमको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गरेर भारतीय मूलका बेलायती व्यापारी दिनेश धमिजालाई मनोमानी ढङ्गले दिए ।  यो निगमको युरोपको लागि मुख्य एजेन्ट नियुक्त गरेको भनिएको ‘धमिजा–काण्ड’ को नामले चर्चित छ । यस प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले रु.३९ करोड ५५ लाख घाटा बेहोरेको थियो । त्यस्तै २०५५ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारमा नेकपा (माले) का यामलाल कँडेल पर्यटनमन्त्री हुँदा पार्टी महासचिव वामदेव गौतम निकट हङकङ रानामगरलाई नेपाल वायुसेवा निगम अध्यक्ष बनाई जहाज र कार्यालयसमेत नभएको ‘चेज–एअर’ नामको कम्पनीबाट बोइङ–७५७ भाडामा ल्याउने सम्झौता गरियो । नाम मात्रको सो कम्पनीका सिसिल विन्टर्ससँग सम्झौता गरिएको थियो । त्यो प्रकरणमा निगमले ९ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । त्यस्तै अर्को काण्ड हो, चाइना साउदर्न काण्ड । वि.सं. २०५५ मा काङ्ग्रेस–एमाले संयुक्त चुनावी सरकारले बी.के.मान सिंहलाई नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष बनाएपछि बिना टेन्डर चाइना साउथवेस्ट एअरलाइन्ससँग विमान भाडामा लिने सम्झौता गरियो । एमालेका भीम रावल पर्यटन मन्त्री हुँदाको यो प्रकरणमा निगमले रु.२२ करोड नोक्सानी बेहोर्यो ।

निकै चर्चामा रहने र तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेत समग्र काङ्ग्रेस प्रत्यक्ष मुछिएको लाउडा विमान काण्ड पनि कम्ता पीडादायी छैन । २०५७ मा नेपाल वायुसेवा निगमसँग आफ्नै दुइटा जहाज रहेको, चाइना साउथवेस्टसँग सम्झौता भइसकेकाले तत्काल आवश्यक नभएको चौथो विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एअरसँग सम्झौता भयो । संसद्को शीतकालीन अधिवेशन पूरै अवरुद्ध गरेको यो प्रकरणले निगमलाई रु.२ अर्ब नोक्सान पुर्याएको थियो । वि.सं. २०६६ सालमा नेपाल वायुसेवा निगमले एउटा न्यारोबडी र अर्को वाइडबडी एयरबस विमान खरिदको लागि कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले सञ्चालक समितिको निर्णय र आवश्यक रकमको व्यवस्था नहुँदै बैना पठाउनुलाई ‘भ्रष्टाचार’ भन्दै निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार, नायव महाप्रबन्धकद्वय राजुबहादुर केसी र गणेश ठाकुर विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा प्रक्रियामा रहँदै एअरबसले २८ माघ २०६७ मा बैना फिर्ता गरेको कारण थुनामा रहेका अभियुक्तले सफाइ पाएको यो काण्डमा एमाओवादी पार्टीको शीर्ष नेताहरुकै संग्लग्नता रहेको चर्चा थियो । उक्त काण्डलाई एयरवस काण्ड भनेर चिनिन्छ ।