काठमाडौं । प्रचलित नेपालको नक्सा गलत भएकाले बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय लगायत नापी विभागलाई विपक्षी बनाउदै दायर रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेशको माग गरिएको छ । निवेदकहरु अधिवक्ता सुजित केसी र फणिन्द्र नेपालले प्रधानामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल र नापी विभागलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् ।

निवेदकहरुले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, संविधानको धारा ३, धारा ५, धारा ४८ (क), संविधानको धारा १३३, सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३३, न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ९ समेतको आधारमा रही प्रमाणका आधारमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेको जनाएका छन् ।

रिटमा कालापनी क्षेत्र, लिम्पयाधुरा र लिपुलेक समेत नेपालको भएपनि हाल चलनचल्तीमा रहेको नेपालको नक्सामा सो भूमि नराखी नक्सा तयार गरिएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ । ‘भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभागले नेपालको राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्दा ऐतिहासिक रुपमा प्रमाणित सन्धि र नक्साजस्ता अभिलेख दस्तावेजलाई आधार मान्नुपर्नेमा त्यसका विपरित सम्पूर्ण नेपाली भूभाग नदेखाई भूखण्ड परित्याग गरेको देखिने गरी नेपालको त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रकाशित गरेको देखिन्छ ।

त्यसकारण हालै उक्त मन्त्रालयले नेपाल सरकार मातहतका सबै निकायलाई नेपालको सही नक्सा प्रयोग गर्न परिपत्र नै जारी गरेको थियो । यसबाट प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ कि विगतमा नेपाल सरकार समेतले प्रयोग गर्दै आएको नक्सा गलत थियो’  रिटमा भनिएको छ । 

त्यस्तै सुगौली सन्धिपूर्व नेपालको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदी र पश्चिमी सिमाना सतलज नदी कायम रही तत्कालीन विशाल नेपालको क्षेत्रफल २,०४,९१७ वर्ग कि.मि. भएकोमा नेपाल सरकारले औपचारिक रुपमा दाबी नगरेसम्म वर्तमान नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि. नै हो भन्ने सरकारी तथ्याँक देखाइएको उल्लेख छ । 

‘पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबीच रहेको भूमि नेपालको हो भन्ने तथ्य जग जाहेर नै छ । नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भएको र त्यसपूर्वको भूमि नेपालको भएको स्वतः प्रमाणित भइरहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै नेपाल सरकार किन लिम्पियाधुरासम्म र काली नदी पूर्वका केही भूभाग नेपालको मानचित्रमा समावेश गर्नबाट चुकेको हो, यो दुःख र आश्चर्यको विषय मात्र होइन जघन्य अपराध नै हो । यसरी नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुराको अङ्कन नभएबाट नेपालको कूल क्षेत्रफल घटेको स्पष्टै देखिन्छ’ निवेदकको दावी छ । 

भारतले नेपालको धेरै भूभाग अतिक्रमण गरेको छ भने कालापानीमा सन् १९६२ देखि ठूलै संख्यामा भारतीय अर्ध सैनिक बल समेत तैनाथ गरेको छ । लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबीचको ३७२.४ वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा फैलिएको भूभाग सन् १९६२ देखि भारतीय सेनाले कब्जा गरेको हो । उक्त भूभागको क्षेत्रफल झण्डै ललितपुर जिल्लाको क्षेत्रफल ३८५ वर्ग कि.मि. जति रहेको छ ।

यो नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्ध भएको यो खुला प्रहार हो । विभिन्न नक्साहरुले लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको कुटियाङ्दी नदी नै काली नदी हो भनी प्रमाणित गरिसकेको भए पनि इन्डियाले कालापानीमा रहेको सानो पोखरीबाट निस्केको खोल्सोलाई यो नै काली नदी हो र यही पोखरी नै काली नदीको मुहान हो भनी भ्रम पैदा गरिरहेको छ ।

सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच भएको युद्ध पश्चात् सामरिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिएको लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बीचको नेपाली भूभागमाथि भारतले कब्जा जमाएको र लिम्पियाधुरा र कालापानी पुरै नेपालका भूभाग हुन् भनी पुष्टि गर्ने थुप्रै नक्सा र दस्तावेजहरु रहेको निवेदकहरुले दावी गरेका छन् ।

नेपालले वि.सं. २०१८ सालमा काली पूर्वका कुटी, नाबी, गुन्जी आदि गाउँमा जनगणना समेत गरेको थियो । तर पनि कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन नेपाल सरकारले कहिले पनि तदारुकता देखाएको छैन । ऐतिहासिक दस्तावेज, अभिलेख र प्रमाणका आधारमा सुगौली सन्धि पश्चात् नेपालको पश्चिमी सीमा विन्दु लिम्पियाधुरा हो भन्ने पुष्टि हुँदा समेत स्वयम् नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरालाई पश्चिमी सिमान्त बिन्दु कायम नगरिरहेको विषय राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध भएकाले नेपाली नागरिकको हैसियतले निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति रिट दिनुपरेको जनाएका छन् ।