जुम्ला– सरकारले विसं २०७५ मा गरेको आर्थिक गणना जिल्लास्तरमा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाल सरकारले गरेको आर्थिक गणना जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालयले एक कार्यक्रमका बीच जुम्लामा सार्वजनिक गरेको हो ।

कार्यालय प्रमुख शङ्करदत्त भट्टले सार्वजनिक गर्नुभएको प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक प्रतिष्ठान र यसमा रोजगारी पाउने व्यक्तिको सङ्ख्या कम भएको बताइएको छ । प्रतिवेदनमा कर्णाली प्रदेशमा ४२ हजार ८०७ वटा आर्थिक कारोवार गर्ने प्रतिष्ठानको गणना भएको छ । देशभरमा गणना गरिएका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या नौ लाख २२ हजार ३५६ रहेको छ । 

यसैगरी जुम्लामा तीन हजार ७८ वटा प्रतिष्ठान रहेका छन् । तीमध्ये एक हजार ५११ (४९.२७ प्रतिशत) दर्ता भएका र एक हजार ५५६ (५०.७३ प्रतिशत) दर्ता नभएका प्रतिष्ठानको गणना भएको थियो ।  यसैगरी जुम्लामा ती  प्रतिष्ठानमा आठ हजार ४६३ जनाले रोजगार पाएका छन् । 

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले आर्थिक गणनाले एउटा मार्गचित्र तयार हुने र आगामी दिनमा काम गर्न सहयोग भएको बताए । उनले देशकै आर्थिक आकार दिने आर्थिक गणनाले सहयोग गर्ने भन्दै जुम्लाको आर्थिक अवस्था बढाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

कोष तथा लेखानियन्त्रक रामप्रसाद बिडारीले आर्थिक तथ्याङ्क अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रहेको बताए । उनले यसले योजना, मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुने भएकाले सोहीअनुसारको काम सरोकारवाला निकायले गर्ने बताए ।

नेपाल सरकारले वि.सं २०७५ वैशाख १ गते देखि जेठ ३१ गते सम्म आर्थिक गणना गरेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।जुम्लामा वनस्पति पकेटक्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने वनस्पति अनुसन्धान केन्द्र जुम्लाले चालू आर्थिक वर्षदेखि वनस्पति पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थलगत भ्रमणको अध्ययन गर्न लागिएको छ । स्थलगत अध्ययन भ्रमणका लागि पूर्व वैज्ञानिक अधिकृत दिलबहादुर क्षेत्रीको टोली पातारासी क्षेत्रमा पुगेको छ ।

वनस्पति विभागको कार्यक्रमअन्तर्गत यो वर्षदेखि जुम्लामा वनस्पति पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने कार्यालय प्रमुख चन्द्रमोहन गुर्मछानले बताए । जुम्लाको ४० हेक्टर जमीनमा उतिस लगाउने तयारी भएको उको भनाइ छ । पहिलो चरणमा १० हेक्टर जमीनमा उतिस लगाउने योजना रहेको भन्दै उनले आगामी वर्षमा ४० हेक्टर जमीनमा वनस्पति पकेट क्षेत्र कार्यक्रमअन्तर्गत उतिस लगाउने योजना रहेको बताए  । 

कर्णाली प्रदेशका ९ जिल्लामा यो वर्षदेखि वनस्पति पकेटक्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने गुर्मछानले जानकारी गराए । कर्णाली प्रदेशको ४०० हेक्टर जमीनमा वनस्पति पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने भन्दै उनले पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभागले तयारी थालेको जानकारी दिए । 

उतिस खेती गर्ने जमीनको स्थलगत भ्रमणका लागि क्षेत्रीको टोली जुम्लामा पुगेर चौधबीस क्षेत्रका किसानसँग समन्वय र खेती गर्ने उपयुक्त वातावारण हेर्ने काम शुरु भएको उनको भनाइ छ । 

सामुदायिक वन र किसानसँग समन्वय गरी वनस्पति पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन हुने पूर्व वैज्ञानिक अधिकृत क्षेत्रीले बताए । नेपालमा पाइने वनस्पति हराउँदै गएकाले यसको संरक्षण गर्न विभागले वनस्पति पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।

जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि खास क्षेत्र तोकी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो सङ्कलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धि गर्न यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको गुर्मछानले बताए ।  बजारको मागको स्थिति पहिल्याएर जडीबुटीको निरन्तर आपूर्तिका लागि खेती वा वन जङ्गलबाट तथा दुवैबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन वनस्पति पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको प्रस्ताव विभागले ल्याएको हो ।