अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई करको बोझ जनतामाथि थोपरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उसै त कर मैत्री नभएको आरोप खेपेका अर्थमन्त्रीले आर्थिक ऐन लागु भएको चार महिना नपुग्दै संशोधन गरेर करको दरमा हेरफेर गरेका छन् ।  यसले आम व्यवसायीहरु अत्तालिएका छन् ।  २०७६ कार्तिक २५ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना अनुसार आर्थिक ऐन २०७६ को प्रावधानमा संसोधन गरिएको हो ।

सामान्यतया करको दर एक वर्षमा परिवर्तन गरिन्छ । हरेक वर्ष आउने बजेट र बजेट कार्यान्वयनका लागि ल्याइने आर्थिक ऐनमार्फत करका दरमा हेरफेर हुन्छ । यसपटक अर्थमन्त्रीले बीचमै ऐन संशोधन गरेर करको दर हेरफेर गर्नुलाई कर विज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे आर्थिक अराजकता निम्त्याउने खेल भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘आर्थिक ऐन संसदमा छलफल भएपछि सोही अनुसार आउने हो तर यसपटक अर्थमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर संसद छलेका छन् । के राख्ने के नराख्ने कसरी कर निर्धारण गर्ने संसदमा व्यापक छलफल हुने विषय हो तर संसद छलेर संशोधन गर्नुले प्रश्न उठाएको छ ।’

बीच–बीचमा करका दर परिवर्तन गर्नुले राम्रो सन्देश नदिने उनको तर्क छ ।

यता, अर्का अर्थविद केशव आचार्य आर्थिक ऐन संसोधन गर्नु पटक्कै राम्रो नभएको बताउँछन् । सुनको भन्सारदर परिवर्तन गरिएको केही हदसम्म ठीक भएपनि अन्य परिवर्तित दरहरुले लगानी आकर्षण गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘विकसित देशमा यस्ता ऐनहरु २÷४ वर्षसम्म परिवर्तन हुदैनन् तर हाम्रोमा प्रत्येक वर्ष आउँछ । यहाँका व्यवसायीहरुले एक वर्षको कार्ययोजना बनाइसकेको अवस्थामा बीचैमा हुने संशोधनले व्यवसायीलाई मारमा पार्नेछ ।’

विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा धक्का पर्ने र ठुलै खालको समस्या भएको अवस्थामा मात्र संशोधन हुनुपर्ने हो तर अहिलेको संशोधनले वित्तिय स्थायीत्व ल्याउँदैन ।

चेम्बरको आपत्ति

नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले आर्थिक ऐन संसोधनको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । चेम्बरले आर्थिक ऐन २०७६ लागू भएको चार महिना नपुग्दै करका दरमा परिवर्तन गर्दा व्यवसायमा स्थिरता ल्याउन नसकिने बताएको हो ।

चेम्बरले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘उद्योगी व्यवसायीहरुले आर्थिक ऐन लागू भए पश्चात एक वर्षको लागि आफ्नो व्यवसायीक योजना बनाएर सोही अनुसार व्यवसाय सञ्चालन तथा कारोवार गरिरहेका हुन्छन । राजपत्र अनुसार कुखुरापालन व्यवसायको लागि आवश्यक पर्ने फुलहरु तथा एक्रेलिक इमल्सनमा दिइएको छुट सकारात्मक भएता पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि पैठारी हुने सुन तथा चाँदीमा प्रति १० ग्राममा लाग्ने महशुल दरमा वृद्धि र बिदेशबाट फर्केका यात्रुहरुले आफ्नो साथमा ल्याएको सुन तथा सुनका गहनामा भएको महशुल दरमा भएको वृद्धि, र  कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक्स, फलाम वा इस्पातको सरसफाइ सम्वन्धी सामान तथा कफीमा लगाइएको अन्तशुल्क वृद्धिले एकातर्फ अनधिकृत व्यापार वृद्धि हुने सम्भावना प्रवल रहने हुन्छ भने अर्कोतर्फ यसबाट मालवस्तुको मूल्य वृद्धि हुन गइ उपभोक्ता महङ्गीको मारमा पर्ने छन् ’।

उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठन चेम्बरले यसले महंगी निम्त्याएको बताएको छ ।

करमा गरेको परिवर्तन यस्तो छ , के—के मा बढ्यो कर ?

सरकारले कपालमा प्रयोग हुने कस्मेटिक मालवस्तुको अन्तुल्क ५ प्रतिशतले बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले कपालमा प्रयोग गरिने कस्मेटिक वस्तुको मूल्य बढ्ने छ । यस्तै सरकारले फलाम तथा इस्पातको सरसफाइको सामानको ५ प्रतिशत अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ ।

विदेशबाट आयात हुने कफीमा १० प्रतिशत अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ । विदेशी कफीको मूल्य समेत अब बढ्ने छ । सरकारले केही वस्तुको भन्सार शुल्क भने घटाएको छ ।

कुखुरा पालक किसानलाई सरकारले ठूलो राहतको प्याकेज नै दिएको छ । चल्ला कोरल्नको लागि निषेधित फुलहरुको पैठारीमा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुट दिएको छ । रङ उद्योगले कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने एक्रेलिक इमल्सनमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारिएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर बनाइएको वाइन उद्योगमा लाग्दै आएको अन्तशुल्कमा ३० प्रतिशत छुट दिने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले विदेशबाट आउने सामानको भन्सार शुल्क बढाएको छ । मुख्य रुपमा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपाली कामदार यसबाट बढी प्रभावित हुने छन् । संसोधितक व्यवस्था अनुसार ५० ग्राम सुन ल्याउदा ३७ हजार ५०० रुपैयाँ शुल्क लाग्छ भने १०० ग्राम ल्याउदा ८० हजार रुपैयाँ भन्सार शुल्क तिनुपर्छ ।