काठमाडौँ– एक सातायता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मन्त्रिपरिषद् हेरफेर’ गर्ने चर्चा धेरै चले पनि बालुवाटार भने यस विषयमा मौन छ । 

‘तपाईंहरूले खोजेको विषयमा कुनै छलफल भएन । नखोजेको विषयमा मात्र छलफल भयो, यो समाचार हुँदैन होला’, सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठकबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा नेकपाका प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीले सोध्नै नपाई जवाफ दिएका थिए । 

धेरै सञ्चारमाध्यममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे छलफल गर्न सचिवालय बैठक बोलाएको समाचार आएपछि नेता श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीले आफूलाई सोध्ने प्रश्न बुझेर नै त्यसो भनेका थिए । 

त्यसो त मूलधारका मिडियादेखि सामाजिक सञ्जालसमेत मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने भन्ने हल्लाले भरिएका थिए । कतिपयले त फलानो मन्त्रीका ठाउँमा फलानो मन्त्री जाने भनेरै नामै किटान गरिदिएका पनि थिए । जसले गर्दा आजै वा भोलि नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुने आशङ्का र अड्कलबाजीलाई थप मलजल पुग्यो । 

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू हेरफेर हुने हल्ला अहिले मात्रै चलेको भने होइन । यो हल्ला विगत एक वर्षदेखि नै चल्दै आएको हो । तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नगरेर हल्लालाई हल्लामै सीमित गराइदिएका थिए । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित छ । प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठाने उनले जुनसुकै बेला पनि यो काम गर्नसक्छन् । तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पनि उपयुक्त समय पर्खिरहेको कुरा उनका अभिव्यक्तिहरूले पनि पुष्टि गर्छ ।

किनभने प्रधानमन्त्रीले परिणाम आउने गरी काम गर्न आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई पटक पटक निर्देशन दिए पनि अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेको छैन । त्यसका लागि गत साउनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता नै गरेका थिए । तैपनि अपेक्षाकृत परिणाम आउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू हेरफेर गर्ने विकल्पमा पुगेको अनुमान लगाउन धेरैलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ठूलो सङ्ख्यामा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू हेरफेर गर्दा कम्तीमा आफ्नो दल नेकपाभित्र पनि सामान्य छलफल र सल्लाह गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हुन त नेकपामा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पार्टीमा खासै छलफल हुने गरेको विगत नभएकाले पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको छलफललाई नै निर्णायक मान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यही मौकामा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाएकाले पनि ओलीले मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र मुख्यमन्त्रीहरू समेत तत्काल हेरफेर गर्ने अनुमानलाई बल पुगेको छ । 

बाहिर चर्को हल्ला, बालुवाटार मौन !

मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे धेरैतिर चासो र चर्चा बढे पनि यस विषयमा सत्तारुढ दल नेकपा र बालुवाटारमा कुनै चर्चा भएको छैन । रातोपाटीले नेकपा केही नेताहरू र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही सदस्यहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले भने, ‘बाहिर चर्को हल्ला छ । तर यहाँ त्यस्तो कुनै छलफल र चर्चा भएको छैन । सुनसान जस्तै छ ।’ 

‘खै त्यस्तो केही थाहा छैन । छलफल र चर्चा भएको भए थाहा हुनुपर्ने हो’, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘बाहिरका हल्ला सत्य होइनन् ।’

त्यस्तै नेकपाका बरिष्ठ नेतासमेत रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको हल्ला मैले पनि धेरै सुनेको छु । तर पार्टीभित्र त्यसबारे अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल भएको छैन,’ नेता खनालले भने, ‘यदि ठूलो सङ्ख्यामा मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्न लागिए कमसे कम पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने हो ।’

उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्र भएकाले प्रधानमन्त्रीले नै आवश्यकता महशुस गर्दै सरकारलाई अझ प्रभावकारी बनाउन खोज्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने पनि बताए । 

दुई अध्यक्षबीच दैनिकजसो वार्ता 
पछिल्लो समय नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड दिनहुँजसो भेटवार्ता गरिरहेका छन् । ती भेटवार्तामा पार्टी एकता र सरकारका बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी हुने गरेको दुवै नेता निकटस्थहरू बताउँछन् । त्यस क्रममा उनीहरूबीच सामान्य अवस्था रहिरहे मङ्सिर पहिलो साता, नभए १४ गतेपछि केही मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा कुराकानी भए पनि कुन मन्त्रीलाई हटाउने र कुन मन्त्रीलाई राख्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको बताइएको छ ।

त्यस्तै कात्तिक २९ सम्म बङ्गलादेशका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिदको नेपाल भ्रमण रहेकाले त्यसअघि मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने सम्भावना देखिँदैन । त्यस्तै सत्तारुढ दल समाजवादीले समेत कात्तिक २९ बाट बैठक बोलाएको र उसले बैठकमा सरकारबाट हट्ने वा नहट्ने भन्ने निर्णय समेतलाई ख्याल गरेर मङ्सिर पहिलो साता मात्रै प्रधानमन्त्रीले यसबारे निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार मङ्सिर पहिलो साता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएमा मंसिर १४ को उपनिर्वाचन र प्रधानमन्त्री स्वयंको स्वास्थ्य उपचारलाई समेत ध्यान दिएर सोही अनुुसार मिति सर्न सक्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य उपचार गर्न अमेरिका जानुपर्ने भएमा उनी फर्केपछि वा अघि नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने भन्नेमा ओली र प्रचण्डबीच छलफल हुन बाँकी नै रहेको बुझिएको छ । ओलीको स्वास्थ्य उपचारबारे परामर्श गर्न उनका निजी चिकित्सक दिव्यासिंह शाह र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई अमेरिकामा छन् । 

नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठले पनि रातोपाटीसँगको कुराकानीमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल भइनसकेको बताए । उनले आवश्यकताअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका काम कारबाहीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने चाहना राखेर मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न सक्ने भन्दै त्यसका लागि छलफल गरे राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए । 

‘मन्त्रीमण्डल हेरफेरबारे पार्टीभित्र छलफल सुरु भइसकेको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले आवश्यक ठानेमा हेरफेर हुनसक्छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘केही दिन अगाडिबाट मन्त्रीमण्डल हेरफेरबारे लगातार आएका समाचारहरूमा भने सत्यता छैन ।’

कुन कुन मन्त्री ‘डेन्जर’ जोनमा ? 
प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, महिला तथा बालबालिकामन्त्री थममाया थापा, खानेपानीमन्त्री बिना मगरले आफ्नो परफर्मेन्स देखाउन नसकेको मूल्याङ्कन गरेका छन् । विगत झण्डै २० महिनाको कार्यसम्पादनका आधारमा ओलीले यी मन्त्रीको मूल्याङ्कन गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पनि डेन्जर जोनबाट बाहिर छैनन् । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ डेन्जर जोनमा परेका अर्का मन्त्रीमा पर्छन् । यी १० जना मन्त्रीहरूले राम्रो परफर्मेन्स देखाउन नसकेकाले उनीहरूको ठाउँमा अन्यलाई स्थान दिने मनस्थितिमा ओली–प्रचण्ड पुगेको बुझिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा मध्यम देखिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकाल भने तत्काल नहट्ने सूचीमा रहेका छन् । 

त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबारे भने अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ । 

को-को पर्दैछन् पुनर्गठनमा ? 
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेमा नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र अग्नि सापकोटा मन्त्री बन्नसक्ने सूचीमा रहेका छन् । 

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहम्फेलाई पनि उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मन्त्री बनाउने या अन्त कतै सेटल गर्ने भन्नेमा ओली र प्रचण्डबीच निक्र्योल भइनसकेको बुझिएको छ । नेकपाभित्र उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गर्न लगाएर सभामुखमा नेकपाकै अर्को व्यक्ति ल्याउने चर्चा यौन प्रकरणमा मुछिएपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका कृष्णबहादुर महरा प्रकरणपछि चलेको थियो । तर तुम्बाहाम्फेले आफू राजीनामा नगर्ने बताएपछि यसबारे निर्णय गर्न नेकपालाई सकस परिरहेको छ ।