नेपाल–भारत सम्बन्धका राजनीतिक आयामलाई अत्यन्तै गहिरोसाथ अध्ययन गरेका एवं नियाल्दै आएका राजनीतिज्ञ एवं अस्ट्रेलियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन् अजय शर्मा (योगेन्द्र ढकाल) । हाल सतहमा देखापरेका नेपाल–भारत सीमासम्बन्ध, त्यस सवाललाई लिएर नेपालमा चलेको राजनीतिक सरगर्मी एवं उठेका जनसंघर्ष एवम् आन्दोलनका सेरोफेरोमा रातोपाटीले शर्मासँग कुराकानी गरेको थियो । प्रस्तुत छः सोही कुराकानीको उतार ।

तपाईंको विचारमा भारतले आफ्नो नक्सामा सामेल गरेको पश्चिम नेपालको कालापानी, सुस्ता लगायतका क्षेत्रहरुमा भारतले सीमा मिचेको मुद्दा नेपाल–भारतबीच रहेको विशुद्ध सीमा विवाद मात्रै हो या यो भारतले नेपाली भूमिमाथि गरेको विस्तारवादी अतिक्रमण ?

नेपालको भारतसितको सीमा समस्या एउटा बल्झिरहने (chronic) समस्या हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्तालगायत भारतसित जोडिएका सीमामा लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्या ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूको अपर्याप्तता वा अस्पष्टताले छोडेको उत्तरदान होइन । त्यसैले, यसलाई नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद बताउनु गलत हुन्छ । सीमा विवाद भन्नाले अपर्याप्त ऐतिहासिक तथ्य-प्रमाण वा दोहोरो अर्थ दिने खालका तथ्यहरूका कारण दुवै पक्षले दावी गर्न सक्ने अवस्थाको कारणले पैदा हुने विवादको स्थिति हो । नेपालको भारतसितको सीमा समस्याको सम्बन्धमा त्यस्तो स्थिति नरहेकोले यस समस्याको सम्बन्धमा हामीले ‘सीमा विवाद’जस्ता शब्दावलीहरूको होइन, ‘भारतले मिचेको नेपाली भूभागहरू फिर्ता गर्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसलाई भारतका विस्तारवादी शासकहरूद्वारा ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूका विरुद्ध अतिक्रमित नेपाली भूभागहरू फिर्ता गराउने भन्ने रूपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।

*******
सीमा विवाद भन्नाले अपर्याप्त ऐतिहासिक तथ्य-प्रमाण वा दोहोरो अर्थ दिने खालका तथ्यहरूका कारण दुवै पक्षले दावी गर्न सक्ने अवस्थाको कारणले पैदा हुने विवादको स्थिति हो । नेपालको भारतसितको सीमा समस्याको सम्बन्धमा त्यस्तो स्थिति नरहेकोले यस समस्याको सम्बन्धमा हामीले ‘सीमा विवाद’जस्ता शब्दावलीहरूको होइन, ‘भारतले मिचेको नेपाली भूभागहरू फिर्ता गर्नुपर्दछ’ भन्ने वाक्यांशको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

*******

नेपाली भूभागलाई समेत आफ्नो भूमि चित्रित गर्दै भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि त्यसबारेमा नेपालमा एउटा अभूतपूर्व राजनीतिक एकता अनि विरोधको लहर देखापरेको छ । यो कुरालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

 ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूबाट माथि उल्लेखित भूभागहरू नेपालको भएको कुरामा कुनै शंका छैन । तथ्य र प्रमाणहरूबाट यो पनि समानरूपबाट पुष्टि हुन्छ कि महाकाली नदी नै नेपालको भारतसितको सिमाना हो । भारतद्वारा माथि उल्लेखित भूभागहरू बाहेक सीमामा ठुलो परिमाणमा नेपाली भूमि कब्जा गरिएको छ । यस सम्बन्धमा विज्ञहरूले आवश्यक सबै कागजपत्रहरू र तिनमाथि आधारित विश्लेषण प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ ।

यो समस्या भारतद्वारा हालै जारी गरिएको नक्साका कारणबाट पैदा भएको होइन । अहिले भारतले आफ्नो संशोधित नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई जुन सामेल गरेको छ ती भूभागहरूमा धेरै पहिलेदेखि नै भारतले आफ्ना सैन्य क्याम्पहरू राखेर राज्यको उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । जबकि त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म पनि नेपालका सरकारहरूले काठमाडौँबाट ती भूभागहरू नेपालको भएको दावी गरेर मात्र बसे । तिनीहरूले ती क्षेत्रका जनतामाथि हुने भारतीय सुरक्षानिकायका दमन र उत्पीडनका बारे कुनै वास्ता गरेनन्, ती क्षेत्रहरूका विकासका लागि नीति र योजना बनाएनन् । वास्तवमा ती क्षेत्रहरूमा राज्यको उपस्थिति शुन्य प्रायः रह्यो । नेपाल सरकारका यस प्रकारका व्यवहार, सोच र नीतिहरूको धरातलमा नै भारतका विस्तारवादी शासकहरूको ती क्षेत्रहरूमाथिको दावी अहिले भारतको राजनीतिक नक्सामा सामेल गर्ने हदसम्म विकसित भयो ।

*******

अहिले भारतले आफ्नो संशोधित नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई जुन सामेल गरेको छ ती भूभागहरूमा धेरै पहिलेदेखि नै भारतले आफ्ना सैन्य क्याम्पहरू राखेर राज्यको उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । जबकि त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म पनि नेपालका सरकारहरूले काठमाडौँबाट ती भूभागहरू नेपालको भएको दावी गरेर मात्र बसे । तिनीहरूले ती क्षेत्रका जनतामाथि हुने भारतीय सुरक्षानिकायका दमन र उत्पीडनका बारे कुनै वास्ता गरेनन् ।

*******

त्यसैले, भन्न सकिन्छ– भारतीय साम्राज्यवादको खुलारूपबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई खण्डित गर्ने यो साहस यस कालका नेपालका शासकहरूको दब्बुपना माथि हुर्कियो, बढ्यो र परिपक्व भयो । के वर्तमान सरकार र प्रतिपक्षीदललाई भारतद्वारा पछिल्लो नक्सा प्रकाशित गर्नुभन्दा पहिले ती क्षेत्रहरू लामो कालदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रहरू हुन् भन्ने कुरा थाहा थिएन ? के भारतद्वारा उसको नक्सामा सामेल नगरुन्जेलसम्म नेपालले आफ्ना भूभागहरूमाथि भारतद्वारा गरिएको अतिक्रमणको विरोध गर्न आवश्यक हुन्न ? यी प्रश्नहरूको उत्तर सरकार र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूले पछि दिँदै गर्लान्; अहिले उनीहरूले भारतीय साम्राज्यवादको नेपाली भूभागलाई आफ्नो देशको नक्सामा सामेल गर्ने नीतिका विरुद्ध जुन ऐक्यवद्धता र अडान देखाएका छन्, त्यो स्वागत योग्य छ र मैले त्यसको प्रशंसा गर्छु ।

तपाईंको विचारमा के हुन सक्छ यो समस्याको हल ? त्यसका लागि के गर्नु जरुरी छ ?

हालै प्रकाशित भारतीय नक्साबाट पैदा भएको यो समस्यालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनाको पक्षमा हल गर्न आवश्यक छ । एउटा लामो कालदेखि भारतद्वारा प्रशासनतन्त्र र राजनीतिक दलहरूको Micro र Macro व्यवस्थापन गरिँदै आएको परिप्रेक्ष्यमा यस समस्याको हल यस्तै निस्कने छ भनेर अहिले भन्नु हतारको कुरा हुनेछ ।

यस समस्याको समाधानको सम्बन्धमा सडक, सरकार र राजनीतिक दलहरूबाट विविध विचारहरू आएको पाइन्छ । कतिपयले भारतद्वारा प्रकाशित पछिल्लो राजनीतिक नक्सामा सामेल उपरोक्त भूभागहरूमा तत्काल सेना र सशस्त्र प्रहरीहरू पठाएर भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भन्ने विचार राख्दछन् भने अन्य कतिपयले सडक सङ्घर्षबाटै हालै जारी नक्सामा सामेल गरिएका भूभागहरू लगायत प्याकेजमै अतिक्रमित भूभागहरू फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने विचार राख्दछन् । सरकार, प्रतिपक्षी दल र अन्य कतिपय साना दलहरूले कुटनीतिक पहल, आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको उपयोग र तेस्रो मुलुकको मध्यस्ततामार्फत् यो समस्या समाधान गरिनुपर्छ भन्ने विचार राखेको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा हामीले मुख्य गरेर दुई ओटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ– एउटा, समस्याको chronic चरित्र र हाम्रो शक्ति । अर्को, भारतीय साम्राज्यवादको शक्ति एवम् नियत । यी दुई कुरालाई उपेक्षा गरेर भावनाको आधारमा यस समस्या हल गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्यौँ भने त्यो स्वयम् हाम्रा लागि आत्मघाती हुन सक्दछ । यसको अर्थ अहिलेको अवस्थामा भारतसितको कुटनीतिक पहल र आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूको उपयोग र तेस्रो मुलुकहरूको मध्यस्तताको बाटो अपनाउनुपर्छ । यो नै एक मात्र वस्तुवादी तरिका हुन्छ ।

*******

हामीले मुख्य गरेर दुई ओटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ– एउटा, समस्याको chronic चरित्र र हाम्रो शक्ति । अर्को, भारतीय साम्राज्यवादको शक्ति एवम् नियत । यी दुई कुरालाई उपेक्षा गरेर भावनाको आधारमा यस समस्या हल गर्ने दिशातर्फ अघि बढ्यौँ भने त्यो स्वयम् हाम्रा लागि आत्मघाती हुन सक्दछ ।

*******

 यस सम्बन्धमा जनसंघर्षको महत्त्वलाई अनुपयुक्त मान्ने सोचाइ गलत हो । समस्या समाधानको यो तरिका सुझाउनुको अर्थ भारतद्वारा हालै प्रकाशनमा ल्याइएको राजनीतिक नक्साबाट पैदा भएको समस्याको समाधानमा सडक सङ्घर्षको कुनै भूमिका रहन्न भन्ने होइन । भारतसितको कुटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको उपयोग र तेस्रो मुलुकको मध्यस्तताको परिणाम देशभक्त नेपाली जनताको सङ्घर्षद्वारा निर्धारित हुन्छ । भारतको यस कदमको विरुद्ध नेपाली जनताको सङ्घर्ष जति सशक्तरूपमा अघि बढ्छ त्यही अनुपातमा माथि सुझाइएका पहलहरूको सकारात्मक परिणाम आउँछ । त्यसको ठीक उल्टो जनसंघर्ष र जनदवाब सशक्त हुन सकेन, कमजोर रह्यो भने कुटनीतिक प्रयत्नहरुको बलमा मात्रै अपेक्षाकृत परिणाम नआउन पनि सक्छ । त्यसैले, कुटनीतिक पहलका दौरानमा पनि निरन्तर जनसङ्घर्षलाई उच्च र व्यापक बनाउन प्रयत्न हुनुपर्छ ।

त्यसो हो भने यो समस्या हल गर्नको लागि तत्कालै गरिनुपर्ने कामहरु के हुन सक्छ ?

नक्सा प्रकरणका विरुद्धको यस आन्दोलनको मुख्य कामलाई निर्क्योल गर्ने कुराले ठूलो महत्त्व राख्दछ । कतिपयले यस आन्दोलनलाई नेपाल र भारतबीच विद्यमान बल्झिरहने (chronic) सीमा समस्यालाई प्याकेज मै समाधान गर्ने दिशातर्फ उन्मुख गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । नेपाली भूभागलाई भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको पछिल्लो नक्सा प्रकरणका विरुद्धको यस आन्दोलनलाई समग्र सीमा समस्याको समाधानको आन्दोलनसित जोडेर मात्र अघि बढाइनुपर्छ भन्ने सोचाइ सही हुन्न । कुनै पनि घटनामा विद्यमान सबै समस्याहरूका वा एउटै समस्याका पनि विभिन्न कडीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ–तिनीहरूको विशिष्टतामा ध्यान नदिएको खण्डमा ठीकसित समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

*******

नेपाली भूभागलाई भारत सरकारद्वारा जारी गरिएको पछिल्लो नक्सा प्रकरणका विरुद्धको यस आन्दोलनलाई समग्र सीमा समस्याको समाधानको आन्दोलनसित जोडेर मात्र अघि बढाइनुपर्छ भन्ने सोचाइ सही हुन्न । कुनै पनि घटनामा विद्यमान सबै समस्याहरूका वा एउटै समस्याका पनि विभिन्न कडीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ–तिनीहरूको विशिष्टतामा ध्यान नदिएको खण्डमा ठीकसित समस्याको समाधान हुन सक्दैन ।

*******

नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या एउटा बल्झिरहने (chronic) समस्या भएकोले एकै झट्कामा त्यसको समाधान सम्भव छैन, त्यसको चरित्र तुलनात्मक रूपमा लामो हुन्छ । तर, भारतीय नक्सामा नेपालका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भूभाग सामेल गरिएको कुरा नेपाल र भारतबीच विद्यमान् सीमा समस्या कै एउटा अघिल्लो कडी हुनुका बावजुद त्यसलाई भारतीय नक्साबाट हटाउन लगाउनु तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम हो । त्यसैले अहिले आन्दोलनलाई हामीले भारतीय नक्साबाट नेपालका उपरोक्त भूभागहरू हटाउने कुरामा केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । यो नै अहिलेको आन्दोलनको मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ । यसको सफलतापछि, निश्चयै पनि, भारतले केसम्म गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरालाई बुझेर विद्यमान chronic समस्या समाधानको निम्ति तुलनात्मक रूपमा लामो, सडक सङ्घर्ष तथा कुटनीतिक पहल इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अहिले सीमा मिचिएका विरुद्ध, राष्ट्रियताको पक्षमा देखापरेको आन्दोलनलाई परिणाममुखी बनाउन, यसलाई बीचैमा ‘डिरेल्ड’ हुन नदिनको लागि के के कुरामा ख्याल गरिनु जरुरी देख्नुहुन्छ ?

नक्सा प्रकरण विरुद्ध देशव्यापीरूपमा चलिरहेको आन्दोलनको सम्बन्धमा अर्को एउटा कुरालाई पनि गम्भीररूपले सोच्न आवश्यक छ । यो आन्दोलन नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतीय शासकहरूद्वारा गरिएको बलात्कार विरुद्ध लक्षित भएकोले सही र गौरव गर्न लायक छ । तर यस आन्दोलनलाई विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आएका र आउनसक्ने समर्थन वा त्यसमा हुने सहभागिता सबै सही हुन्छन् भन्ने रूपमा लिनु गलत हुन्छ ।

यस आन्दोलनमा क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिहरूबीच विद्यमान अन्तर्विरोधहरू; सरकार र प्रतिपक्षी राजनीतिक पार्टीबीच विद्यमान् अन्तर्विरोधहरू; सत्ताबाट फालिएका राजनीतिक शक्तिहरूको गणतन्त्रसितका अन्तरविरोधहरू; र सत्तारुढ पार्टीभित्र विद्यमान अन्तर्विरोधहरू प्रतिबिम्बित भएर त्यसलाई अगाडि बढाएर आआफ्ना हितहरू पूरा गर्ने निहित स्वार्थले काम गरिरहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न ।

*******

भारतीय शासकहरू नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देख्न चाहदैनन् । तिनीहरूले यो कुरालाई राम्ररी बुझेका छन् कि अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको अवस्थामा नै राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूबाट भयदोहन गरेर तिनिहरूले नेपालमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सक्छन् ।

*******

त्यति मात्र होइन, यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ कि भारतीय शासकहरू नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देख्न चाहदैनन् । तिनीहरूले यो कुरालाई राम्ररी बुझेका छन् कि अस्थिर राजनीतिक परिस्थितिको अवस्थामा नै राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूबाट भयदोहन गरेर तिनिहरूले नेपालमा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न सक्छन् । गत निर्वाचनबाट नेपालले एउटा स्थिर सरकार पाएको छ । यसले भारत भयदोहनको विगतको रणनीतिमा काफीहदसम्म असफल भएको छ । त्यहाँका शासकहरूले नक्सा प्रकरण विरुद्धको यस आन्दोलनमा व्यापक र गहन घुसपैठ गरेर आन्दोलनको दिशालाई प्रभावित गरी सरकार र राजनीतिलाई पुनः अस्थिरताको दलदलमा परिणत गर्नसक्ने कुरालाई नेपालका राजनीतिक दलहरू तथा जनताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।