भारतको महाराष्ट्रमा राष्ट्रपति शासनको सिफारिस
मुम्बई– भारतको महाराष्ट्र राज्यमा राष्ट्रपति शासन लगाउन राज्यपाल भगतसिंह कोस्यारीले सिफारिस गरेका छन् । राज्य विधानसभाको चुनावपछि सरकार गठन गर्न कुनै पनि दल असमर्थ रहेको भन्दै कोस्यारीले राष्ट्रपति शासनको प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मुम्बईस्थित राज भवनबाट जारी गरिएको वक्तव्यमा भारतीय संविधान बमोजिम राष्ट्रपति शासनका लागि सिफारिस गरिएको उल्लेख छ । राज्यपाल कोस्यारीले एनसिपी पार्टीलाई मंगलबार साँझ ८।३० बजेसम्म सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमतसहित उपस्थित हुन निमन्त्रणा दिए पनि त्यो म्याद अघि नै राष्ट्रपति शासनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
राज्यपालले यस्तै अवसर शिव सेनालाई पनि दिएका थिए । राज्य विधानसभामा शिव सेना दोस्रो स्थानमा छ ।
राज्य विधानसभाको चुनावमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र शिव सेनाको गठबन्धनले बहुमत स्थान जिते पनि सरकारको नेतृत्व र शक्तिको बाँडफाँडका विषयमा मतभेद चुलिएपछि सरकार गठन हुन सकेको छैन ।
गत अक्टोबर २४ मा घोषित परिणाम अनुसार भारतीय जनता पार्टी राज्यमा १०५ स्थान जितेर पहिलो दल बने पनि शिव सेनासँग सहमति हुन नसकेपछि सरकार गठनको पहल गरेको छैन । भाजपाले मुख्यमन्त्री सहित सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहेको छ, तर शिवसेनाले यसपटक आफूले मुख्यमन्त्री पद पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
यसैबीच, शिव सेनाले आफूलाई सरकार गठनका निम्ति पर्याप्त समय नदिएको भन्दै महाराष्ट्रका राज्यपाल कोस्यारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । शिव सेनाले राज्य विधानसभाको चुनावमा दोस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।
कूल २८८ स्थान रहेको महाराष्ट्र विधान सभामा भाजपाको १०५, शिव सेनाको ५६, एनसिपीको ५४ र कङ्ग्रेसको ४४ स्थान छ । शिव सेनाले एनसिपी र कङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार गठन गर्ने पहल थालेको छ । यी तीन दल मिलेको खण्डमा सरकार गठन हुन सक्नेछ । एनसिपी र कङ्ग्रेसले शिव सेनालाई समर्थन गर्ने बताइ सकेका छन् । –एएनआई
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
काभ्रेपलाञ्चोकमा बाढीपहिरो : लाभग्राही नटुङ्गिँदा राहत अनिश्चित
-
प्रदेश भवन ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित
-
कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री खड्काको २४ घण्टे स्पष्टीकरण
-
अन्य दलसँग संघर्षभन्दा बढी नै समन्वय गर्दा पार्टी कमजोर भयो : प्रचण्ड
-
च्याम्पियन्स ट्रफीमा वर्षाले सधैँ किन लखेट्छ अस्ट्रेलियालाई ?
-
उपचारात्मक क्षेत्रमा नागरिकलाई बढी सुविधा दिने कुरामा सरकार गम्भीर छ : मन्त्री पौडेल