काठमाडौं– उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले श्रमिक मैत्री नीति कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित सबै राष्ट्रलाई आग्रह गरेका छन् । उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार र स्वतन्त्रताको हनन् गर्ने अधिकार २१ औं शताब्दीमा कसैलाई नरहेको पनि स्पष्ट पारे ।

मंगलबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको ‘आप्रवासी श्रमिकहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले हरेक गन्तव्य मुलुकले श्रमिकहरुको स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नपाउने पनि स्पष्ट पारे । उपराष्ट्रपति पुनले आप्रवासी श्रमिकहरुले अझै पनि श्रम शोषण तथा यौन शोषणजस्ता मारलाई सहन गरिरहनुपरेको उल्लेख गर्दै त्यसको अन्त्यका लागि सम्बन्धित राष्ट्रहरुबीच बलियो सहकार्यको आवश्यक्तामा पनि जोड दिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । उनले नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरुले आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी काम गरिरहेको दावी पनि गरे ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत राष्ट्रहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आयोजना गरेको सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा २२ देशका मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारी, नीति निर्माता तथा आप्रवासनको क्षेत्रका कार्यरत विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ । ३ दिनसम्म चल्ने सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धि ५ वटा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ ।